उपत्यकाका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने

काठमाडौं, १९ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले १२ वैशाखको ‘सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ पारित गरेसँगै उपत्यकामा रहेका अस्पतालले अनुदान नपाउने भएका छन् ।

उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले अुनदान स्वरूपको रकम नपाउने भएका हुन् । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सामुदायिक अस्पतालले करोडौँ रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुदान स्वरूप पाउँदै आएका थिए ।

मन्त्रालयले पनि मनोमानी अनुदान दिने र अस्पतालले पनि मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ती बढेपछि निर्देशिका तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्देशिकामा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएर उपत्यका बाहिर सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक अस्पताललाई मात्र अनुदान दिइनेछ ।

निर्देशिका आएसँगै अब सहकारीका नाममा सञ्चालन भएका, प्रालि या अन्य नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएका अस्पतालले सरकारी अनुदान नपाउने व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘अब प्रालि वा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित अस्पतालले अनुदान पाउँदैनन्, सामाजिक सेवाको उद्देश्यले खोलिएका गैह्रनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान पाउनेछन् ।’ उनका अनुसार अनुदान दिँदा सरकारको पहुँच कम भएका स्थानमा खोलिएका सामुदायिक अस्पतालले बढी प्राथमिकता पाउने छन् ।

निर्देशिकाले अब अनुदानका लागि दाबी गर्ने सामुदायिक अस्पतालले पनि अनुदान पाउने वर्षको नवीकरण अनिवार्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७० बमोजिम सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र र नवीकरण भएको अस्पतालले मात्र अनुदान पाउने छ ।

सो निर्देशिकामा संस्थाको आफ्नै भवन या पाँच वर्षभित्रमा आफ्नै भवन बनाउने गरी योजनासहित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाले अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक अस्पतालले आफ्ना कुनै पनि सदस्य वा कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमले मुनाफा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यदि व्यवस्थाअनुसार नपाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कालोसूचीमा राखिने छ ।

अनुदान पाउने अस्पतालका लागि निर्देशिकाले आधार पनि बनाएको छ । जसमा निःशुल्क सेवा तथा सेवा शुल्क प्रदान गरिहेको अस्पताललाई ५४, पिछाडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २०, अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवा लाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई ५ र प्रतिवेदनलाई ५ अंक छुट्याएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अस्पताल जति दुर्गममा गयो २० अं्क बढी पाउनेछन् ।

मूल्यांकनका आधारमा जुन अस्पतालले बढी अंक प्राप्त गर्छ त्यसलाई बढी अनुदान प्राप्त गर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । मूल्यांकनमा कम्तीमा ४० अंक पाउने अस्पतालले पनि अनुदान पाउने भएको छ । अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि गरिने अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख संयोजक हुनेगरी ५ सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार अनुदानका रूपमा प्राप्त रकम भवन निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण खरिद, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित मेसिनरी औजार र अस्पतालजन्य फर्निचर जस्ता शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै सामान खरिद तथा भवन निर्माण गर्दा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कामको प्रगति विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।

अनुदानबाट खरिद गरिएको मेसिनरी औजारमा नेपाल सरकारको अनुदानबाट खरिद गरिएको भनी स्पष्ट लेख्नुपर्ने र जिन्सीमा पनि सोहीबमोजिम आम्दानी बाध्नु पर्नेछ । भवनको हकमा नेपाल सरकारको सहयोगबाट निर्मित भनी सबैले देख्ने ठाउँमा लेख्नु पर्नेछ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक अस्पतालले निर्देशिकाविपरित कार्य गरेको प्रमाण प्राप्त हुन आएमा वा दिएको निर्देशन पालन नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता सामुदायिक अस्पताललाई कालोसूचीमा राख्नेछ । यसरी कालोसूचीमा परेका अस्पताललाई अनुदान रकम प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । सरकारले चालु आवका लागि ५० करोड अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ ।