अब अदालतको पनि प्रतिरोध !

अदालतको अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर भई सर्वस्वसहित जन्मकैदका सजाय पाएकाहरूले अब अलदालतको आदेशको प्रतिरोध गर्ने भएका छन् । खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना अदालतले हेर्न र तहकिकात गर्न नपाउने उनीहरूको जिकिर छ । द्वन्द्वकालका सबै घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलास आयोगले हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यही सिलसिलामा सोमबार वालकृष्ण ढुंगेललगायतले रिपोर्टर्स क्लबमा भेला भएर अलदालतको निर्णयको प्रतिरोध गर्न समिति गठन गरेका छन् । समितिमा रहेका अधिकांश अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू रहेका छन् । कानुनी भाषामाभन्दा फरार अभियुक्तहरूले अब अदालतको निर्णयको प्रतिवाद गर्ने भएका हुन् । अदालतबाट दोषी ठहर भई थुनामा रहनुपर्ने व्यक्ति राजधानीकै मुटुमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अदालतलाई चुनौती दिनु कानुनी राजको उपहास हो । अझ अदालतको प्रतिकार गर्छौ भन्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता छन् जो सरकारको गृहमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिका पार्टीका सदस्य हुन् । हुन त गृहमन्त्रीको पार्टी एमाओवादीका अध्यक्षले खुलेआम द्वन्द्वकालीन संपूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिने कुरा बारम्बार बताइरहेका छन् । उनले भनेझैँ साच्चै त्यतिबेलाका मानवअधिकार उल्लंघनका सबै घटनाको जिम्मेवारी पुष्पकमल दाहालले लिने हो भने उनलाई तत्काल पक्राउ गरेर न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारको मुलखाँबो नै उनै भएकाले कसले पक्रने ? यसैले यो पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानको यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । नेपालका राजनीतिक दल जानेर नै कानुनी राज र विधिको शासनको पक्षमा छैनन् । उहिले राजा, महाराजाहरू संविधानमा लेखेर नै कानुनभन्दा माथि बस्दथे । अहिलेका ठूलाभनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू लज्जा पचाएर कानुनभन्दा माथि बसेका छन् र बसिरहन चाहन्छन् ।

यसमा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी सबै एकमत छन् । होइन भने उनीहरूले ‘रोम विधान’ पारित गरिसक्थे । यो विधान पारित हुँदा आफ्नो देशमा न्याय नपाउँदा व्यक्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गुहार्न सक्थ्यो र ठूलाको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न सहयोग पुग्थ्यो । त्यसैले रोम विधान पारित गर्न नागरिक समाजको लामो समयदेखिको दबाब आन्दोलनलाई कुनै सरकारले अहिलेसम्म टेरपुच्छर लाएका छैनन् । अर्को कुरा अदालतले अन्तिम फैसला दिइसकेको मुद्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सर्नुपर्छ र द्वन्द्वकालिन सबै मुद्दा उसले नै हेर्नुपर्छ भन्नु आफैँमा शंकास्पद छ । भागबन्डामा गठन भएको आयोगले सबै उजुरी एउटै टोकरीमा राखेर राजनीतिक निर्णयभन्दै फिर्ता गर्ने वा मेलमिलापको नाटक मञ्चन गरेर लिपापोती गर्ने नियत लुकेको छ । यसले पीडितले न्याय पाउने आशमा संदेह थपेको छ । संसारभरी द्वन्द्वपश्चात गठन भएका यस्ता आयोग कहीँकतै विवादरहीत भएका छैेनन् वा निर्विघ्न काम गर्न नपाएको स्थिति छ । यस्ता आयोगको काम पीडित बा उजुरी लिएर सत्य पत्तालगाई, पीडितको पूर्वस्विकृतिमा मेलमिलाप गराउने, परिपुरणसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने नै हो ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा दोषी देखिएकालाई अभियोजन गर्न अदालतै लगिने हो । परेका मुद्दालाई अदालतले प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसारै किनारा लगाउने हो । त्यसो भएको हुनाले यसअघि अदालतले किनारा लगाइसकेका वा विचाराधिन रहेका मुद्दा आयोगमा सर्नुपर्छ भन्नु सरासर नियतमा खोट हो । सरकार, ठूला राजनीतिक दल सबै कुनै न कुनै हिसाबले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएकाले सबैलाई एक किसिमको भय छ । अदालतको प्रतिरोधको कुरा त्यतिबेला उठाइएको छ जतिबेला सत्य आयोगले उजुरी लिन थालेको छ । यसले उसलाई एककिसिमको अप्रत्यक्ष दबाब दिन पनि यस्ता क्रियाकलाप गरिएको हुनसक्ने भएकाले पीडितहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । न्यायका पक्षपाती नागरिकसमाजसहित पीडितहरूको निरन्तर सचेतना र खबरादारीले मात्र सत्य आयोगलाई पनि बल प्राप्त हुनेछ र पीडिले न्याय पाउने झिनो आश बाँकी रहनेछ ।