विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौं, १३ वैशाख । विनाशकारी भूकम्पको १ वर्षपछि विद्यालय पुनर्निर्माणको औपचारिक शुभारम्भ भए पनि यो वर्षका लागि विद्यमान अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नतिमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । क्षतिग्रस्त विद्यालयमा नयाँ पक्की भवन निर्माणका लागि ढाँचा तयार भए पनि रकम निकासा हुन बाँकी रहेको तथा त्यस्ता भवन बनाउन केहीवर्ष लाग्ने भएकाले त्यस अवधिमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमै विद्यार्थीले पढ्नुपर्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १६ लाख बालबालिकाले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन सुरु गर्दैछन् । तीमध्ये धेरैले अस्थायी कक्षाकोठामा नै पढिरहेका छन् । गतवर्षको गोरखा भूकम्पबाट ५ हजार ३ सय विद्यालय र १८ हजार १ सय ४७ कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

अति प्रभावित १४ जिल्लाभन्दा अन्यत्र पनि विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएन)को प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पर्दछ ।

सो रकममध्ये हालसम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयलाई २० करोड रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको छ । सो रकमले अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयका सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रमा सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ । डा. अवस्थीले पक्की नयाँ भवनका लागि चाँडै २ करोड रुपैयाँ निकासा दिने अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्तरोन्नतिसँगै पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ र जापानी सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता ठूला दातृ निकायले औपचारिक सम्झौता गरेका छन् । विद्यालयको पुनर्संरचनामा पूर्वाधारलगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिमलगायत सवालमा पनि पुनर्संरचनाका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको छ ।

सरकारको औपचारिक घोषणाअनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हिजो पाटनस्थित पाटन उमाविबाट पुनःअभियानको शुभारम्भ गर्दै परियोजना युनिटबाट पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाउने र त्यसका लागि दातृ निकाय, सामाजिक संस्था, नागरिक समाज, शिक्षक र अभिभावकको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

‘बालबालिकालाई उनीहरूको शिक्षामा व्यवधानका साथै बेवास्ता, शोषण र हिंसामा पर्नसक्ने सम्भावना घटाउनका लागि तत्काल विद्यालयमा फिर्ता ल्याउन धेरै प्रयास गरिएको थियो,’ युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि टोमो होजुमीले भने, ‘ती प्रयासले पहिलो भूकम्पको १ महिनापछि अस्थायी कक्षाकोठामा पढाइ सुरु भए । बालबालिकाले तत्काल सुरक्षित कक्षाकोठामा पढ्न पाएको सुनिश्चित गर्न अझ प्रयास बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ यस्तो अनिश्चितता लम्बिनाले बालबालिकाको शिक्षा मात्र नभई उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र समग्र विकासमा समेत असर पर्नसक्ने जनाएको युनिसेफले आगामी दिनमा २ कक्षाकोठा भएको ८ सयवटा अर्ध स्थायी विद्यालय संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।