‘१० बुँदे कार्यान्वयन नभए आन्दोलन’

काठमाडौं, ९ वैशाख । विभिन्न विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयले सर्वसाधारणका छोराछोरीबाट लिँदै आएको मनोमानी शुल्क तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल(क्रान्तिकारी)सहित करिब ११ विद्यार्थी संगठनको बिहीबार नेविसंघको मुख्यालय धोबीधारामा बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो । उक्त संयुक्त बैठकले गतवर्षको ८ वैशाखमा विद्यार्थी संगठनलगायत शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न संगठन र सरकारबीच भएका १० बुदे सहमति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बैठकले उक्त सहमति कडाइका साथ लागू गराउन सबै संगठनका तर्फबाट १÷१ जना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल पनि बनाएको छ । ५ दिनभित्र उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने निर्णय गरिएको नेविसंघका प्रवक्ता युपी लामिछानेले जानकारी दिए । संयुक्त बैठकले देशका विभिन्न क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन तत्कालै सम्पन्न गराउन सबै संगठनका अध्यक्ष तहमा छलफल गरी तत्कालसहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले कालोबजारी तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता लामिछानेले शैक्षिक माफियाहरूको दबाबमा सरकारले आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । शैक्षिक मुद्दामा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभए हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’

विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक निकाय र सरकारबीच भएका १० बुँदे सहमतिमा विद्यालयमा दिइने शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, आफूखुसी शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गर्ने, शिक्षा ऐन र नियमको अक्षरशः पालना गर्ने, सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नेलगायत मुद्दा छन् ।