काठमाडौं, २५ चैत । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा पूर्ण क्षमता नै उपयोग गर्ने गरी अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) सँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)समेत भइसकेको सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकार भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको लगानीमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
जिएमआरलाई सो आयोजना कुल ९ सय मेगावाटमा अगाडि बढाउने अख्तियारी दिइएको छ । जलाशययुक्त ढाँचामा अगाडि बढाउँदा सो आयोजनाबाट कुल चार हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने स्थानीयवासीको दावी छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार मुलुकभित्र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रुपमा त्यसलाई लिइन्छ । सरकारले २०७१ साल असोज ३ गते भारतीय प्रवद्र्धक जिएमआरसँग पिडिए गरेको हो । ‘प्रतियुनिट लागत रु दुईभन्दा कम पर्ने आयोजना नेपाली लगानी, प्रविधिमा नै बन्नुपर्छ र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, माथिल्लो कर्णाली बचाआँै राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भरबहादुर शाहीले भने ।
वि.सं. २०६४ माघ १० गते जिएमआरलाई ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले अनुमतिपत्र जारी गरेको भए पनि २०६६ पुस ५ गते क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाइएको हो । आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले एकवर्षभित्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए पनि सो काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिले जग्गा अधिग्रहण, वन तथा भूसंरक्षणको विषयमा तत्काल निर्णय गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । संयोजक शाही नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए । जिएमआरले भने सो आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब ४० अर्ब रहने जनाउँदै आएको छ ।
आयोजनाले २०८० असार ३१ (२०२३ जुलाइ १६) मा विद्युत् उत्पादन गर्ने बताए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय प्रवद्र्धक जिएमआरले लगानीका लागि अन्य साझेदारसमेत खोजिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सो आयोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यतिखेर राजधानीमा छन् ।
आयोजनाका कारण प्रभावित हुने १ सय १२ वर्ष पुरानो रानीकुलो, १ सय ५ वर्ष पुरानो जमरा कुलो र ८७ वर्ष पुरानो कुलरिया कुलो, कैलालीको धनसिंहपुर, नारायणपुर, दुर्गौली, पथरैया, जानकीनगर, मनुवा र बलिया गाविस तथा टीकापुर नगरपालिकामा उपलब्ध गराइने सिँचाइका बारेमा गर्ने भनिएको अध्ययन पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । सिँचाइ विभागका अनुसार ती विषयमा अध्ययन प्रक्रिया जारी छ । पिडिएमा ती सबै काम छ महिनाभित्र सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ ।
एशियाली विकास बैंकको रु एक अर्ब २४ करोड २७ लाख ८१ हजार ऋण सहयोगमा निर्माण भई १५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याइरहेको बर्दियाको राजापुर सिँचाइ योजना र २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ भइरहेको बर्दियाकै सूर्यपटुवा सिँचाइ कुलोमा आयोजनाले पार्ने प्रभावका बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाका अनुसार सरकारले नै गर्नुपर्ने कतिपय काम समयमा नगरिदिँदा आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ ।पिडिएअनुसार उक्त आयोजनाबाट सरकारले कुल उत्पादनको १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् तथा परियोजनामा २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वामित्व प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई १२ महिना नै विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ भने करिब दुई हजारभन्दा बढी स्थानीयवासीले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीले स्थानीय क्षेत्रमा अन्य विकास निर्माणका कामसमेत गर्नेछ । उक्त परियोजनाबाट सरकारले २५ वर्षमा रु चार खर्बभन्दा बढी रोयल्टी, करलगायतको वित्तीय लाभ प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया