ऊर्जा उपयोगमा सबैको पहुँच बढाऔँ

काठमाडौं, १९ चैत । नेपालको ऊर्जाको उपयोगमा स्थानीय तहसम्म क्षेत्राधिकार बिस्तार गर्दै सबै नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन् । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठान र इन्स्टिच्युट फर सोसियल एन्ड इन्भायोमेन्टल ट्रान्जिसन (आइएसइटी) नेपालले आयोजना गरेको एकदिवसीय गोष्ठिका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

वक्ताहरूले मुलुकको आर्थिक विकासको पूर्वाधार ऊर्जाको उपयोग बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय लगानीमा निर्माण हुने तथा निर्यात गरिने ठूलो विद्युत् आयोजना संघबाट, स्वदेशी खपतका लागि निर्माण हुने आयोजना प्रदेशबाट र वैकल्पिक ऊर्जाका परियोजनाहरू स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै ऊर्जा नीति कानुनहरू तर्जुमा हुने बताए । उनले सरकारले हालै ल्याएको ऊर्जा संकट कार्ययोजनाले पनि यसमा धेरै व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले संविधानअनुसार चैत महिनाभित्रै ६३ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई के कति अधिकार प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयमा सहसचिव जीवत्स मण्डलले मुलुकको दिगो ऊर्जा विकास र आमजनतामा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न एकीकृत ऊर्जा नीतिको खाँचो औँल्याउँदै जलविद्युत्मा इथियोपियाली जस्तै नेपालले आफ्नै मोडेल विकास गर्नुपर्ने बताए । फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले ऊर्जा विकासको मुख्य आधार भएकाले यसलाई आमजनताको पहुँचमा पु¥याउन ऊर्जाको उपलब्धता, भरपर्दो आपूर्ति र सबैले खपत गर्न सक्नेखालको बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया