लोकसेवाको चेतावनी

काठमाडौं, ११ चैत । लोकसेवा आयोगले सहमति बेगर सचिव र सहसचिवको सरुवा गरिएकाप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक र कानुनी सीमालाई नबिर्सिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले बिहीबार आफ्नै सभाकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो परामर्श विपरीत आयोगका कर्मचारीको सरुवा नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । आफ्नो सहमति बेगर २ महिनाको अन्तरालमा २ जना सचिवको सरुवा तथा १ जना सहसचिवको काज सरुवा गरिएपछि आयोग सरकारप्रति आक्रोशित भएको हो । लोक सेवा आयोग ऐन ०६६ मा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ संविधानले त संघीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन, संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, संघीय निजामति सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायलगायत विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानले नै आयोगको परामर्शलाई अनिवार्य गरेको अवस्थामा आयोगलाई उपेक्षा गरेर काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले आयोगको परामर्शलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा यसले आयोगको संवैधानिक भूमिका निर्वाहमा बाधा पर्नेतर्फ सचेत हुन सरकारसँग आग्रहसमेत गरे ।

नयाँ संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बिस्तार गरेको छ । संविधानले निजामती सेवाका अतिरिक्त, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर रहेका बैंक, संस्थान, कम्पनी, समिति, परिषद्, आयोग र निगममा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानले थप गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आफ्नो ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको बताए । उनले आयोगले परीक्षाको निष्पक्षता बढाउन सहसचिव र उपसचिव स्तरका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका २ जना परीक्षकबाट परीक्षण गराउने तथा उत्तरपुस्तिकाहरू परीक्षकले घर लान नपाउने व्यवस्था लागू गरी परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरूको लिखित र मौखिक परीक्षाको नतिजा वेबसाइटमार्फत् हेर्न मिल्ने बनाउन लागेको बताए । यही वर्षदेखि अनलाइनमार्फत् आवेदन भर्ने व्यवस्था गरेको आयोगले अनलाइनबाटै परीक्षा दिने व्यवस्थाका लागि अध्ययन सुरु गरेको पनि जनाएको छ ।