उदयपुर, १० चैत । उदयपुरका स्थानीय विकास अधिकारीका कारण गाउँ विकास समितिहरूको न्यूनतम शर्त तथा कार्य संपादन मापन मूल्यांकन कार्य (एमसिपिएम) असफल हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ । माघ मसान्तभित्र सम्पूर्ण गाविसको एमसिपिएम गरी वित्तीय आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि स्थानीय विकास अधिकारी पीताम्बर अधिकारीको ढिलासुस्तीका कारण सम्पूर्ण गाविसहरू असफल हुने स्थितिमा पुगेका हुन् ।
वित्तिय आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा गाविसहरूमा केन्द्रबाट दिने पूँजीगत अनुदान थपघट हुने गर्दछ । उदयपुरबाट हालसम्म कुनै गाविसको पनि प्रतिवेदन आयोगमा नपुगेको वित्तीय आयोगको सचिवालयले जनाएको छ ।
आयोगको सचिवालयले ३० फागुनमा जिविसलाई पत्र पठाई मूल्यांकनको प्रतिवेदन नपठाउने गाविसहरू असफल भएको सरह मानी अनुदान वितरण हुने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको छ । पत्रमा सबै गाविसको मूल्यांकन गरी माघमसान्तभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पठाइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म उदयपुरबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जनाइएको छ । एसिपिएमको लागि जिविसले १९ पुसमा मूल्यांकनकर्तालाई अभिमुखीकरण गरी १५ माघसम्म जिविसमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन गरेकोे थियो ।
स्थानीय विकास अधिकारीले समयमै गाविस सचिव र मूल्याकनकर्ताहरूलाई ताकेता नगर्दा उदयपुरका ४० वटा गाविसको केन्द्रीय अनुदान कटौती हुने स्थितिमा पुगेको हो । उदयपुरमा एक मूल्यांकनकर्तालाई ४ वटा गाविसको मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी दिइएको जिल्ला विकास समिति उदयपुरले जनाएको छ । मुलुकको असहज परिस्थितिको कारण गाविसको मूल्यांकनकार्य ढिलो हुन गएको स्थानीय विकास अधिकारी पीताम्बर अधिकारी बताउँछन् । उनले भने ‘हुन त १५ माघभित्र जिविसमा प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्नुपर्ने हो तर विशेष परिस्थितिको कारण ढिलो भयो ।’
गाविसको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्य सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमार्फत मूल्यांकनकर्ता छनोट गरी गर्ने गरिन्छ भने नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको वित्तीय आयोगबाट नै हुने गर्दछ । गतवर्ष उदयपुरका मयाँखु, सिरिसे, हर्देनी, पंचावती, ओख्ले, नामेटार, लिम्पाटार, जाँते र लाफागाँउ गाविसहरू एसिपिएममा असफल भएका थिए । स्थानीय विकास अधिकारी, गाविस सचिव र मूल्यांकनकर्ताहरूको लापरवाहीको कारण गाविस असफल भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँको विकासमा पर्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया