महत्वपूर्ण आयोजनाहरू नै समस्यामा

काठमाडौँ, ६ चैत । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना जारी गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि महत्वपूर्ण आयोजना समस्याको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा नै उल्झन खडा भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको राहुघाटलाई पनि कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ भने व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तत्कालका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको निर्णयका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने टुङ्गो लगाउने लेखाको निर्णयमा उल्लेख छ ।

आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले सबै निकायलाई चित्त बुझ्दो जवाफ पठाइएको जानकारी दिँदै गैरकानुनी रूपमा काम हुन नदिने र नगर्ने बताउँछन् । आयोजनाको हल भए पनि नियमसंगत तबरले गरिएको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन नै छनोटको आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा सहभागी दुवै संस्था आयोजना बनाउनेभन्दा पनि नबनाउने हो कि भन्ने दिशातिर केन्द्रित रहेको आशंका गर्दै तत्काल प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने पक्षमा देखिन्छन् । आयोजना अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति हावी रहेको कार्यकारी निर्देशक कुँवरको पनि आशंका छ ।

उता भारतीय निर्माण व्यवसायीले अधकल्चो अवस्थामा नै छोडेको म्याग्दीमा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको भए पनि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कमिसनको खेल भएको भन्दै सो आयोजना पनि समस्यामा फसेको छ । भारतीय कम्पनीले ३२ मेगावाट क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाउने जनाएकोमा हाल क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाट बनाउने चर्चा चलेको लामै समय भयो । तीन महिनाअघि नै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) पेश भए पनि हालसम्म निर्णय हुनसकेको छैन । आयोजनाका प्रमुख कुलमान घिसिङले सबै काम सकिएको बताउँछन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।

कुल आठ मेगावाट क्षमता वृद्धि गर्दा कुल लगानीमा केही प्रतिशत मात्रै बढी पर्ने जनाइएको छ । सो जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख घिसिङले इन्जिनियरिङ, प्रबन्ध तथा निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको बताउँछन् । तर आवश्यक निर्णय नहुँदा आयोजना थप अन्यौलतामा फसेको छ ।

आइभिआरसिएलले गरेका कामको मूल्यांकन गरी गर्न बाँकी कामका लागि नक्सांकन गरिएको हो । २०६६ सालको सर्वेक्षणअनुसार रु छ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत र क्षमता दबैै बढ्ने देखिएको छ ।

यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको हालसम्म पिप्ले तिल्केनीचौरमा अडिट नम्बर ३ को ६४ दशमलव ५ मिटर सुरुङ र एक हजार ८० मिटर सडक निर्माण भएको छ । सकिनुपर्ने समयसम्म आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणले आवश्यक काम सकिएपछि आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुनै प्राविधिक तथा अन्य जटिलता आए पनि आगामी ४२ महिनाभित्र जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । तर निर्णय प्रक्रियामा देखिएको जटिलताका कारण आयोजना चक्रव्यूहमा फसेको छ ।