काठमाडौं, ५ चैत । इन्धनमा व्यापक कालोबजारी बढेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयात गर्न दिने गरेको निर्णय उल्ट्याएको छ । आयल निगमकै कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कतिपय स्थानमा कालोबजारी गरेको तथ्यहरू धमाधम खुल्न थालेपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व निर्णय अन्ततः खारेज गरेको हो ।
बैठकले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिने अगाडिको निर्णय खारेज गर्दै अबदेखि नेपाल आयल निगमबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले इन्धन आयात गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । आयल निगमका कर्मचारीहरूले सिन्डिकेट लगाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रभावित भएको, आयात भएकै इन्धनमा समेत सहज र व्यवस्थित ढंगले वितरण नसकिएकाले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन इन्धन आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खोजिएको थियो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा इन्धन आयात गर्न खोजिए पनि त्यसको परिणाम उल्टो निस्किएपछि केही सातामै सरकारले आफ्नै निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिने निर्णय गरेलगत्तै विराट पेट्रोलियमलगायत ३५ वटा निजी कम्पनीले इन्धन आयात गर्ने इजाजत लिएका थिए । इजाजत लिएकामध्ये विराट प्रेटोलियमले आयात गरेको इन्धन महँगोमा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको थियो । बजारमा पेट्रोल प्रति लिटर ९९ रुपैयाँ हुँदा विराटलाई आयल निगमका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा प्रति लिटर १ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्न दिने जबरजस्ती निर्णय गरिएको थियो । तर, यसको चौतर्फी विरोधपछि विराट पेट्रोलियमले साविक मूल्य ९९ रुपैयाँमै पेटोल बिक्री गर्न बाध्य भएको थियो । विराटले खुलेआम मूल्यवृद्धि गरी पेट्रोल वितरण गरेपछि त्यसको सर्वत्र बिरोध भएको थियो । निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिने निर्णय उल्टै ब्याकफायर बन्न पुगेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले अनुमति खारेजको मागलाई चर्को रूपमा उठाएका थिए । निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयातको अधिकार दिएकै कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा नेताहरू समेत विवादमा मुछिएपछि सरकारले अनुमति नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा समस्या भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिए । यसअघि बिहीबारै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री बन्द गर्न र निजी क्षेत्रका ३५ कम्पनीलाई दिइएको आपूर्ति इजाजत रद्द गर्न सरोकार निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले गत २ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विराटलगायत ३ दर्जन निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात र बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएको थियो । स्रोतका अनुसार नाकाबन्दीपछि आपतकालीन परिस्थितिमा सहजता आओस् र जनजीवन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमति दिइए पनि निजी क्षेत्रले आयल निगम र त्यहाँका प्रमुख गोपाल खड्काको मिलोमतोमा कालोबजारी गरेको ठहर भएपछि निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिने यसअघिको निर्णय फिर्ता भएको हो । ‘निजी क्षेत्रलाई दिएपछि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनोस् र झनै सहजता होओस् भन्ने थियो ।’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘तर निजी क्षेत्रले मनलाग्दो हिसाबले कालोबजारी गर्ने र जिम्मेवार निगमका अधिकारी उनीहरूलाई नै सघाउने गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइयो ।’
नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि बजारमा इन्धन अभाव हुनुमा आयल निगमकै अधिकारीको संलग्नता भएको भन्ने निचोडमा मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि निर्णय फिर्ता लिइएको हो । तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकले नै बजारमा इन्धन अभाव हुनुमा आयल निगमकै अधिकारी दोषी भएको ठहर गरे पनि आफू मातहतको निकायका अधिकारीहरूलाई किन कारबाही गर्न नसकेको हो भन्ने विषयमा मौनता साँधेको छ । बैठकमा आयल निमगका अधिकारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय चाहिँ किन गराउन सक्दैनन् भन्ने विषय थप रहस्यमय बनेको छ ।
यता, बिहीबार लेखा समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको विषयमा आयल निगमका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काबीच जुहारी चलेको थियो । आपूर्ति सचिव सापकोटाले आफू निगमको अध्यक्ष भए पनि आफूले दिइएको निर्देशन र भएका कामबारे कुनै पालना एवं जानकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । कार्यकारी निर्देशक खड्काले बैठकमै त्यसको प्रतिवाद गर्दै विराट पेट्रोलियमको बचाउ गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया