खोजखबर

टिचिङको एमबिबिएस कार्यक्रमको कर्मचारी कोटामा लफडैलफडा

सौर्य अनलाइन २०७२ फागुन १६ गते १२:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ फागुन । टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जले हरेक वर्ष ७६ सिटमा एमबिबिएसको कक्षा सञ्चालन गर्दछ । यो ७६ सिटमध्ये १ सिट कर्मचारी कोटाको रूपमा छुट्याइएको हुन्छ । यो कोटा त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत १० वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका सन्तानका लागि भनी आरक्षित गरिएको हो । उक्त आरक्षित सिटका लागि छुट्टै प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था भने छैन । कर्मचारी कोटामा अध्ययन गर्न चाहनले खुलासँगै प्रवेश परीक्षामा भाग लिएर योग्यता क्रममा पर्नुपर्दछ । कर्मचारीका सन्तानमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेले उक्त आरक्षित सिटमा भर्ना पाउने व्यवस्था छ ।

०७२÷७३ का लागि गत १६ असोजमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षाको नतिजा योग्यता क्रममा परेका उम्मेदवारमध्येबाट स्टाफ कोठाका लागि १० कात्तिकभित्र आफ्ना प्रमाणसहित दाबी गर्न आउन डिनको कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनाको आधारमा परशुराम देवका छोरा विकास देव, जनकप्रसाद न्यौपानेकी छोरी श्रुति न्यौपानेलगायत केहीले आ–आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए । त्यसपछि डिनको कार्यालयले गत ११ कात्तिकमा विकास देव (८० अंक) लाई सफल उम्मेदवारको रूपमा छनोट ग¥यो । र, श्रुति न्यौपाने (७८ अंक) लाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा पहिलो स्थानमा राखी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

डिन कार्यालयले यस्तो सूचना जारी गरेपछि श्रुति न्यौपानेले छनोटमा परेका विकास देवका पिता परशुराम देवको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जबाट सामान्य प्रशासन महाशाखा, कीर्तिपूरमा काज सरुवा (तलबभत्ता कीर्तिपुरबाटै खाने गरी) अनिश्चितकालीन काज सरुवा भएको प्रमाणसहित पुनरावेदन अदालत पाटनमा उत्प्रेषणको परमादेशको रिट निवदेन गत १६ कात्तिकमा दर्ता गराइन् । तर, २३ मंसिरमा सोसम्बन्धी पैmसला गर्दै अदालतले परशुराम देवलाई शिक्षण अस्पतालबाट रमाना गरिसकेको नदेखिएको, काजमा खटाइएको कारणले मात्र पदाधिकार रहेको पदअनुसारको सुविधा परशुराम देवले नपाउने भन्ने नदेखिएको र निजका सन्तान विकास देवले श्रुति न्यौपानेभन्दा बढी अंक (८० अंक) प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिदियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध श्रुति न्यौपाने र पिता जनकप्रसाद न्यौपानेले गत २२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।

परशुराम देवले पहिले नै आफ्नो काज सरुवाको बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । श्रुतिको जिकिर छ, पुनरावेदन अदालत पाटनको फौसलाअनुसार परशुराम देवको शिक्षण अस्पतालमा सेवाको अविच्छिन्नता रहने र उनले स्टाफ कोटाको सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भए देवले उक्त काजसरुवाको कार्यान्वयन रोक्न तथा काजसरुवा बदरको माग गर्दै रिट निवेदन लिई सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने नै थिएन । र, सर्वोच्चले पनि त्यस्तो रिट दर्ता नै गर्नुपर्ने थिएन ।

यही क्रममा विकास देवले उक्त कोटामा भर्ना पाउने भए आपूmले पनि पाउनुपर्ने माग दावी गर्दै डेढ वर्षदेखि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा काजमा कार्यरत बालचन्द्र शर्माकी छोरी बिटी शर्माले पनि ‘आफूले पनि उक्त प्रवेश परीक्षामा ८० अंक प्राप्त गरेको हुँदा स्टाफ कोटामा भर्ना हुनपाऊँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइन् । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मिति ८ मंसिरमा ‘पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदिका बिटी शर्मालाई पनि स्टाफ कोटामा हाल भर्ना गरी पठनपाठन गराउनु’ भन्ने आदेश दियो र उनले पनि भर्ना पाइन् ।

बिटी शर्माका पिता बालचन्द्र शर्मा विगत डेढ वर्षदेखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत कार्यरत नरहेका हुँदा उनले पनि स्टाफ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदिनन् । यही कारण दर्शाउँदै उक्त मुद्दाको निर्णयबाट आफूलाईसमेत असर पर्ने भएकाले ‘उक्त मुद्दामा सरिक हुन पाऊँ’ भन्दै श्रुति न्यौपाने र उनका पिताले गत ३० पुसमा दिएको निवेदन अदालतमा विचाराधीन छ ।

सम्बन्धित निकायले एमबिबिएस अध्ययनको महत्व नबुझिदिँदा विद्यार्थीले मार खेप्नुपरेको छ । हाल डिन कार्यालयले अदालतको आदेशमा ‘पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी’ भन्दै एउटा सिटमा २ जनालाई भर्ना गरेको छ । श्रुति न्यौपानेले पनि ‘पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी’ नै भए पनि आफूले पनि भर्ना हुन पाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

श्रुति भन्छिन्, ‘चालु शैक्षिक सत्रको भर्नासम्बन्धीको यस्तो विवादमा अदालतबाट हाल विचाराधीन हाम्रो पुनरावेन समेतका मुद्दाहरू फैसला हुन समय लाग्ने भएको र मुद्दा फैसला हुँदा पछि आफूले जिते पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले ‘पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी’ मलाई पनि एमबिबिएस कार्यक्रममा भर्ना गरी मेरो पठनपाठन सुचारु हुनुपर्छ ।’ उनले यही आसयका साथ ‘अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाऊँ’ सर्वोच्च अदालतमा ४ माघमा निवेदन दर्ता गराएकी छन् । श्रुति भन्छिन्, ‘अदालतले चाँडो निर्णय गरिदिए अन्योलता हट्ने थियो ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय