अब मागेजति इन्धन

काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले कारबाहीमा परेका बाहेक सबै पेट्रोल पम्पलाई पूर्ण क्षमतामा इन्धन वितरण गर्ने भएको छ ।

हाल कायम रहेको मोटरसाइकललाई ५ लि. र अन्य चारपांग्रे सवारी साधनलाई दिइँदै आएको १५ लि.को कोटा प्रणाली हटाएर सबैले समान रूपमा इन्धन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । कोटा प्रणाली हटाइएपछि उपभोक्ताले सहज अवस्थाको अनुभव गर्ने र भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य हुने सरकारको भनाइ छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गणेशमान पुनले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पूर्णरूपमा इन्धन प्राप्त नभए पनि प्राप्त इन्धनलाई सहज रूपमा वितरण गर्ने प्रणालीको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सोमबारदेखि उपभोक्ताले आफूले चाहे अनुसार इन्धन पाउँछन् र पूर्ण क्षमतामा नै खाना पकाउने ग्यास समेत पाउँछन्, त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी इन्धन बिक्री वितरण गरिएको छ । आपूर्तिमन्त्रीले ३ लाख ५० हजार लि.बाट बढाएर ४ लाख ५० हजार लि. डिजेल र ४ लाख ५० हजार लि.बाट बढाएर ५ लाख लि. पेट्रोल सोमबारैदेखि बिक्री वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुलेपछि हाल वीरगन्ज रक्सौल नाकाबाट ७० प्रतिशत मात्रै इन्धन आपूर्ति भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक २६ लाख लि. इन्धन सो नाकाबाट आयात हुने गरेकामा हाल दैनिक २० लाख लि. आयात भइरहेको छ । अन्य नाकाबाट सामान्य रूपमा नै आयात भइरहेको छ ।

यस्तै अभावका समयमा ७ दशमलव १ केजी खाना पकाउने ग्यास वितरण भइरहेकामा ग्यास उद्योगी संघ तथा अन्य सरोकार भएका निकायको आग्रहमा मंगलबारदेखि उपभोक्ताले १४ दशमलव १ केजी नै ग्यास पाउने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई समेत सघन रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । अभावका बेलामा वा देखाउनका लागि मात्रै विगतमा अनुगमन गरिने गरिएको पाइएकाले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले सघन रूपमा बजार अनुगमन गर्ने उनले बताए ।

मन्त्री पुनले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा निकट भविष्यमा नै सम्झौता हुने जानकारी दिए । ‘सबै प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रयास सम्पन्न भएका छन् । अब दुई पक्षीय रूपमा सम्झौता मात्रै हुन बाँकी छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले निगम सुदृढीकरणका लागि डिपो सुधार, नयाँ डिपो निर्माण तथा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत रणनीतिक महत्वका स्थानमा डिपो निर्माण गर्न अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।