चुनौति र अवसरका एक वर्ष

०७२ नेपालीका लागि चुनौति र अवसरहरूको वर्ष बन्यो । यो वर्षको प्रारम्भ मै विनाशकारी महाभूकम्पको सामना गर्नु परे पनि नयाँ संविधान पाउने नेपाली जनताको चाहाना भने पूरा भयो । केही असन्तुष्ट पक्षको विरोधका बाबजुद यही वर्ष नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गरे । प्राप्तिसँगै फेरि नेपाली जनताको ढाड सेकिने गरी छिमेकी राष्ट्र भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने अवसरसमेत दिलायो ।

योसँगै ०७२ सालमै महाविनाशकारी भूकम्पपछिको लगातारको पराकम्पको सामना गरिरहेका बेला संविधान घोषणापछि मधेसमा सुरुभएको संविधान अस्वीकारोक्तिको आन्दोलनले अर्को विकराल रूप लियो जसले करिब ६ महिनामा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुनुले मूलुकको शान्ति सदभावसमेत खलबलिन सक्ने धेरैले लख काटेका थिए । तर, बिस्तारै यसले पनि निकासको बाटो समातेको अवस्था रहेको छ । भवितव्य केही भएन भने नेपालले अब उप्रान्त विकासको लय समात्ने संकेतहरू दृष्यमा देखिन थालेका छन् । यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिकदल र तीनका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

विनाशकारी भूकम्प र यसको असर

नेपालमा १२ वैशाख ०७२ शनिबारका दिन बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्र बनाएर ७ दशमलव ८ रिक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प गएको थियो । यस भूकम्पका कारण करिब ८ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । भूकम्पपछि लगातार आएको पराकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो । लगातार २९ वैशाख ०७२ मा दोलखा किन्द्रविन्दु भएर गएको अर्को ६ दशमलव ९ को पराकम्पले सामान्य बन्दै गएको जनजीवन फेरि त्रासमय बनाएको थियो ।

भूकम्पमा परी करिब ८ हजारको ज्यान गएको थियो । भूकम्पमा परि सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंमा मानवीय क्षति भएको थियो । त्यसैगरी भूकम्पका कारण १० हजार ८ सय ३ सरकारी घरहरू तथा भवन पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । आंशिक रूपमा १५ हजार ३४ घर तथा भवनहरू क्षति भएको तथ्यांक आएको छ । उता सर्वसाधारणका २ लाख ९७ हजार २ सय ६६ घरहरू पूर्णक्षति भएका छन् भने २ लाख ७७ हजार ५० घरहरू आंशिक क्षति भएका तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

भूकम्पले नेपाली जनजीवन त्राहीमाम पारेपछि सरकारले समेत यसलाई उच्चप्राथामिकतामा राखेर पुनर्निर्माणमा जुट्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक असमझदारीका कारण पुनर्निर्माणको काम भने निकै ढिलो सुरु भएको छ । भूकम्प गएपछि सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माण अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन नै आयोजना गरेका थिए । बिहीबार १० असार ०७२ मा विभिन्न देशका मन्त्री तथा दाताहरूलाई बोलाएर भूकम्पले नेपालमा पु¥याएको क्षति तथा यसलाई पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको बारेमा जानकारी दिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित दाताहरूबाट ४ खर्ब ४० अर्ब दिने प्रतिबद्धतासमेत भएको छ ।

उता नेपाल सरकारले समेत भूकम्पका कारण भएको क्षतिलाई लक्षित गरी बजेट निर्माण गरेको थियो । नेपालको कुल बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत् गरेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस अधिकांश बजेट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जोडिएको थियो ।

महाविनाशकारी भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूमा समेत संवेदनशीलतामा केही विकास भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको गठन भएको लामो समय गुजिँ्रदा समेत संविधानका लागि सहमतिहरू नजुट्दा सबैतिर राजनीतिक दलका नेताहरू आलोचित हुँदै गएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समेत जिम्मेवारी आइलागेको दलहरूले न्यूनतम लचकता अपनाउँदै देशलाई राजनीतिक निकास दिन प्रेरित भएको देखियो । विभिन्न किसिमका वार्ता संवाद र छलफलहरूले तीव्रता पाए । संविधान निर्माणको सम्भावना खुल्दै गयो तर भूकम्पपीडितका लागि सुरु हुनुपर्ने कार्यक्रमहरू केही दाताहरूले वितरण गरेको राहतबाहेक पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारले लामो समयसम्म केही गर्न सकेन भूकम्प गएको १० महिनापछि २ माघबाट मात्र पुनर्निर्माण अभियानको उद्घाटन भएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान

नेपालका लागि नेपाली जनताले निकैलामो समय यता कुरेको संविधान दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभाले दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्दै जारी गरेको छ । ३ असोज ०७२ अपराह्न ५ बजे औपचारिक समारोहका बीच तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहास कोसेढुंगा सावित हुनेगरी जारी भएको नेपालको संविधान ०७२ मा केही असन्तुष्टिहरू पनि रहेका थिए । आदिवासी जनजाती, मधेसी तथा थारू समुदायको विरोधका बाबजुद कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नेताहरूको सक्रियतामा संविधान जारी भएको थियो । जारी संविधान १ सय ८६ पृष्ठको रहेको छ । संविधानमा जम्मा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९ अनुसूची रहेको छ ।

संविधानको घोषणापूर्व संविधानसभामा भएको मतदान पक्रियमा ५ सय ३२ सभासद्ले भाग लिएका थिए । जसमा संविधानको पक्षमा ५ सय ७ मत, विपक्षमा २५ मत परेको थियो । राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ८ जना सभासद् मतदान प्रक्रियामा नै सहभागी भएनन् । भने तत्काल कायम रहेका कुल ५ सय ९८ मध्ये मधेस केन्द्रित ७ दलका ५७ र एमाओवादीका प्रभु साहसहित ५८ सभासद्ले मतदान बहिष्कार नै गरेका थिए ।

बाबुरामको राजीनामा

संविधान निर्माणको क्रममा प्रमुख जिम्मेवारी लिएर काम गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भएको ६ दिनपछि राजीनामा गरेका थिए । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिसमेत रहेका भट्टरार्ईले आपूm नेतृत्वमा रहेको समितिमार्पmत संविधानका विषयमा उठेका विवादहरूलाई समाधान गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको बताउँदै ४० वर्षको राजनीतिक जीवनको एक अध्याय सकिएको घोषणा गर्दै राजीनामा दिएका थिए । उनले आपूm संलग्न एमाओवादीको सदस्यता तथा व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएका थिए ।

उनले संविधानसभाले ३ असोजमा जनताको संविधान आएको र यसले विभिन्न उपलब्धी संस्थागत गराएको बताउँदै १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएकोमा खुसी लागेको बताएर राजीनामा दिए । उनले संविधानको खुसियालीमा आपूmभने खुसी हुन नसकेको बताउँदै संविधान प्रगतिशील भए पनि थारू, मधेसी, महिला, शासकीय स्वरूप, विशेष गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन नसकेकोमा असन्तुष्ट रहेको बताएर असन्तुष्ट पक्षको समर्थन पाउने प्रयास गरेका थिए । अन्ततः उनले नयाँशक्तिको अभियानको थालनी गरे ।

समाजलाई अब समाजवादी क्रान्तीको अलवा आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको भन्दै निकै लामो समयको अन्तरालपछि बाबुरामको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नेपालको राष्ट्रिय परिषद् घोषणा भएको छ । १० माघमा भट्टराईले केही पूर्वप्रहरी, प्रशासक, व्यापारी, गैससकर्मी, कलाकार तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई जमघट गराएर पहिलोपटक आफ्नो पार्टीको घोषणा गरेका छन् । उनले राजधानीको बुद्धनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ शक्ति परिषद्को घोषणा गरेका हुन् । पछि थप्ने गरी घोषणा भएको परिषद्ले पछिल्लो दुईचरणमा थप गरेर हाल २ सय ४५ जना सदस्य रहेको परिषद् निर्माण गरेको छ ।

सत्ताले सहकार्यमा भाँजो

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएसँगै नेपालका प्रमुख राजनीतिकदलका बीचमा रहेको सहकार्यको राजनीतिमा भाँजो हालिएको छ । खास गरेर ३ असोजमा जारी भएको संविधान प्रति छिमेकी राष्ट्र भारतको असन्तुष्टिले नेपाली नेताहरूको मनस्थितिमा मिल्दै आएको कुराहरू रड्किन थालेको थियो । केही असमझदारीहरूका बीचमा प्रमुख राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरूले संविधान जारी गराएर छाडेपछि नेपाली राजनीतिमा खेल्न भारतीय नेताहरूले प्रशस्त भूमिका खोजे । जसकारण मधेसमा आन्दोलनलाई उग्रता दिनेदेखि टीकापुर कैलाली घटना हुन पुग्यो ।

आफ्नो अनुकूलताको नेताहरूलाई सत्तामा राखेर सदियाँैदेखि हैकम चलाइरहेको भारतीय सत्ताले नेपालको संविधान जारी हुँदा आफ्नो सुझाव ग्रहण नगरेको असन्तुष्टिको कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका सहमति र सहकार्यलाई छुटाउने अर्को राम्रो अवसरको रूपमा सत्तालाई प्रयोग गरेको थियो । जसका लागि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शिखण्डीको रूपमा उभ्याउने कामसमेत भयो । देखिएर नदेखिएर सरकार गठन गर्ने बेलासम्म आउँदा प्रत्यक्ष खेलको अुनभव सर्वसाधारणले थाहापाउने गरी नै भयो ।

नयाँ संविधानसँगै संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण गरेपछि १५ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच विगतमा भएको भनिएको भद्रसहमतिको आधारमा सरकार गठन हुनुपर्नेमा एक्कासि सहमति लागू नभई तोडिन पुगेको थियो । संविधानको धारा २९८ अनुसार सहमतीय सरकार गठन गर्न नसकेपछि दलहरूले बहुमतीय आधारमा सरकार गठनको त्यही फोहरी खेलमा फसे । जसमा भएको भद्रसहमति तोडिएको थियो । पहिलो ठूलोदल कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र दोस्रो ठूलोदल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धा भयो । जस अनुसार २४ असोजमा तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी र राप्रपा नेपाललगायतका केही सानादलहरूको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री भए भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । यसअघि भनिएको भद्रसहमतिमा ओलि प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रपति बन्ने जस्ता गोप्य सहमति भएको बताइएको थियो । यो सँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरूका लागि पनि चुनाव भयो । बिस्तारै प्रमुख राजनीतिकदलहरूको दुरी टाढिँदै गएको थियो ।

नाकाबन्दीको मार

संविधान जारी भएसँगै नेपाली नागरिकको ढाडै सेकिने गरी भारतीय सीमा क्षेत्रमा अघोषित नाकाबन्दी सुरु भयो । तराई–मधेसमा देखिएको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थितिको जन्म भएको भन्दै भारतले एकाएक इन्धन बोकेका सवारी साधनलाई फिर्ता पठाउने त सीमाबाट छिर्न रोक लगाउन थालेपछि नाकाबन्दीको सुरुआत भएको थियो । मधेसमा भएको आन्दोलनको कारण देखाएर नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक औषधि, खाना पकाउने ग्यास, तथा पेट्रोल, तेल जस्ता इन्धनमा प्रत्यक्ष रोक लगाएर भारतले संविधान निर्माणका बेलामा नसोधिएको तथा आपूmले भनेजस्तो संविधान नबनाउँदाको परिणाम चखाउन खोज्यो । यसले नेपालीमा भने एकप्रकारको अभाव भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा फेरी एक ठाउँमा उभिने सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

यसबीचमा नेपाली नागरिकले विभिन्न किसिमका सास्ती झेल्नुपरेको थियो । सवारी साधनमा तेल नहुने । खाना पकाउने ग्यास नपाइने । खाद्यसामग्रीको मूल्य असाधारण तवरले वृद्वि गरिनाले उनीहरूलाई सास्ती भएको थियो । यस्ता बेलामा सरकारको निगरानीको अभावमा कालोबजारीहरूले भने राम्रै अवसर लुटेका छन् । सीमा नाकाबाट गोप्य रूपमा ड्रममा इन्धन ओसार्नेदेखि काठमाडौं कै पेट्रोल पम्पहरूबाट चोरी गरेर इन्धनको बिक्री वितरणसमेत हुने गरेको प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो ।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार

विभिन्न किसिमको बाहानामा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि उत्तरतर्फको मित्र राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा भने नयाँ किसिमले विस्तार भएको छ । नाकाबन्दी लगत्तै चीनसरकारले अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराएर चिनियाँ सरकारले नयाँ सम्बन्धको विस्तारको सुरुआत गरेको छ । योसँगै विभिन्न संभाव्यताको अध्ययन तथा सम्झौताको चरणहरू सुरुआत भएको छ । हाल रहेको नाकाहरू मध्ये व्यापारिक नाकाहरू समेत खुलाउन दुवै राष्ट्रले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको समेत जनाइएको छ ।