नापी कार्यालयको लापरबाहीले मुआब्जा मिलेन

गोरखा, २ फागुन । गोरखास्थित नापी कार्यालयको लापारबाहीले गर्दा स्थानीय खाब्दी–भञ्ज्याङ–बुंकोट–नाम्जुङ–घैरुङ–बतासे सडक उपआयोजनाको सडक स्तरोन्नति कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा अवरोध भएको छ । जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सूधार कार्यक्रम–अतिरिक्त लगानीबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको सो सडकको काममा अवरोध आएको हो ।

जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएको साथै आयोजनाले समेत बेवास्ता गरेका कारण काममा अवरोध आएको स्थानीय उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नापी कार्यालयले कित्तानापी सर्वेक्षण गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा जग्गाधनीहरूको पहिचान र सडकमा परेको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकबाट मुआब्जा पारित हुनुपर्ने आयोजनाका सामाजिक परिचालन संयोजक मौलिधन राईले बताए । तर नापी कार्यालयले नै कित्तानापी सर्वेक्षण गर्दा लापारबाही गरी जग्गाधनीहरू छुटाएका कारण सो आयोजना कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो परेको राईले जानकारी दिएका छन् ।

नापी कार्यालयबाट सडक प्रभावित बुंकोट, नाम्जङ र घैरुङ गरी ३ वटै गाविसको एकसय ७० जनाभन्दा बढी जग्गाधनीहरूको जग्गा नापजाँच नै नगरी आयोजनालाई प्रतिवेदन बुझाएको हुँदा स्थानीयहरू मुआब्जाबाट वञ्चित भएका उनीहरूले बताए । कित्तानापी सर्वे गर्दा ब्लुप्रिन्ट तथा सक्कल ट्रेस नक्सामा स्पष्ट रूपमा कित्ताहरू देखिन्छ र बाटो कुन कुन कित्ता र कतातिरबाट गएको स्पष्ट हुन जान्छ तर जग्गाधनीहरू सर्वेमा उपस्थित नभएको भनी नापी कार्यालयका सर्वेक्षक तथा सो फिल्डमा खटिने कर्मचारी माधव ढकालले आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

आयोजना कार्यालयले सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ४–४ मिटर गरी ८ मिटरको सडक बाटोको लगतकट्टा गरी जग्गा तथा घर संरचनाहरूको मुआब्जा दिने एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको नीति रहेको छ । मुआब्जा नपाएपछि छुट हुन गएका जग्गाधनीहरूले आयोजनाको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि २९ भदौ ०७२मा नापी कार्यालय गोरखालाई पुनःकित्तानापी गरी प्रतिवेदन तयारीको लागि विस्तृत विवरणसहित पत्राचार गरिएको थियो । हालसम्म सो प्रतिवेदन आयोजना कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन नसकेका संयोजक राईले बताए ।

आयोजनाको समायावधी सकिन लागेको तथा छुट भएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न नापी कार्यालयको प्रतिवेदनपश्चात् पनि समयलाग्ने हुँदा त्यहा भएको अवरोधलाई तत्काल समाधान गर्न आयोजना कार्यालय समेत अफ्ठ्यारोमा परेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । समयमा मुआब्जा विवरण नपठाएमा छुट जग्गाको मुआब्जा रकम आयोजना समन्वय इकाइमा माग गरेर भए पनि विनियोजन गरी वितरण गर्ने उपायको खोजी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने नापीका कर्मचारीहरूबाट यस्ता प्रकारको लापरबाही गर्नु र जनतालाई सास्ती दिनेखालका क्रियाकलाप गरेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरूले भने नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले भने, ‘हामीले भनेको अरूले पाउने जस्तै नापी गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुभन्दा नसुने जस्तो गर्छन् यस्तालाई सरकारले कारबाही गरोस् ।’