सवारी नम्बर प्लेटमै अनियमितता

DSC00041 copyकाठमाडौं, २ फागुन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यातायात व्यवस्था विभागलाई उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड) खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । विभागले खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा लेखा समितिले रोक्ने निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिले उच्च प्रविधिको नम्बरप्लेट खरिदका लागि बोलपत्रमा प्रकाशित रिप नं. डिओटिएमरजिरआइसिबी र २०१५ एक कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउन लगाई कार्य गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको भन्दै विभागलाई तत्काल प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको हो । विभागले यस विषयमा सत्य तथ्य विवरण समितिलाई ३ दिन भित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशन बमोजिम यस विषयमा समितिमा छलफल र निर्णय नभएसम्म सो प्रक्रिया रोक्न भनी विभागलाई समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा २४ माघमा विवेक धमलाले इम्बोस्ड नम्बर अर्थात उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट खरिदमा घोटाला भएको भनी निवेदन पेस गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित बोलपत्र रिप नं डिओटिएमरजीरआइसिबी र २०१५ नियोजितरूपमा १ मंसिरको टेन्डरमा प्रकाशित गरी बंगलादेशी कम्पनी टाइगर आइटीसँग मिलोमतो गरेको उनको भनाइ छ । घोटालाको प्रपञ्च रच्दै जनतालाई ठूलो आर्थिक भार बोकाउने मनसायबाट टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै धमलाले समितिमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड) राख्ने प्रक्रियाभन्दा १० वर्षअघिदेखि उच्चारण गर्दै आएको छ । सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्न ढिलो गर्न नहुने भन्दै उसले प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको जनाएको छ । विभागले सोही अनुरूप १ मंसिरमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर आवेदन १ साता थप गरी ३० पुससम्मको समय दिएको थियो । ‘सोही समयमा टेन्डर आवेदन गर्ने कम्पनीको विषयमा अहिले मूल्यांकन चलिरहेको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर नै ग्लोबल टेन्डर गरेका हौँ ।’

टेन्डर आह्वान भएपछि विभागबाट २४ वटा फारम बिकेको भए पनि टेन्डरअनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा ४ वटा मात्र विदेशी कम्पनीको आवेदन परेको श्रेष्ठले बताए । २४ वटा कम्पनीले प्रति आवेदन फारम १० हजार रूपैयाँ तिरेर लगे पनि अन्तिम समयमा भने ४ वटाले मात्र दाखिला गरेका हुन् । टेन्डरमा सेल्पास सास फ्रान्सले ४२ मिलियन अमेरिकी डलर, ढिकाटौर टाइइगर कोअपरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीले ४० दशमलव ५ मिलियन डलर, कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड बंगलादेशले ३८ मिलियन र पिङ्ग्याओ÷जेकेजी जेभी कन्सर्टिम चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनीले २९ मिलियनमा काम गर्ने भनी बोलपत्र दिएको श्रेष्ठले बताए । प्रक्रियामा ३ देखि ४ वटा प्राविधिक पक्ष रहने हुनाले अन्य कम्पनीसँगको सहकार्यतामा कम्पनीहरूले बोलपत्र पेस गरेको श्रेष्ठले बताए ।

टेन्डर मूल्यांकन रकममा मात्र सीमित गराउन नहुने भन्दै उनले टेन्डर पूर्णताको विषयमा अध्ययन पनि गर्नुपर्ने र आवेदन गर्ने कम्पनीको प्राविधिक विषयमा परीक्षण गरी वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताए । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न सरकारको कुनै रकम खर्च नहुने र यसका लागि आवश्यक रकम सेवाग्राहीबाट नै लिने तयारी रहेको उनले खुलासा गरे । लागतका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल हुने चरणमा रहेको भन्दै उनले भने ‘अहिले पनि हातले लेखेको सवारी नम्बर प्लेटलाई सेवा ग्राहीले ५ सय देखि १५ सय रूपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् सुरक्षा र दीर्घकालीन हिसाबले लागतमा त्यस्तो ठूलो भार पर्दैन ।’

पछिल्लो समयमा भने विभागका प्रमुख र मन्त्रालयका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा गलत रहेको रहेको उनको तर्क छ । उदाहरण दिँदै उनले भने ‘जुत्ता सिलाउने सीप नहुनेले २ सय रूपैयाँमा सिलाइदिन्छु भन्नु र सिलाउन दक्ष भएकाले ५ सय रूपैयाँ मागेमा सस्तोमा सिलाउन दिनु भनेको रकम बालुवामा पानी हालेजस्तै हो ।’ गुणस्तर र रकममा कहिले पनि तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै उनले गुणस्तरका लागि बढी रकम तिर्न पछि हट्न नहुने बताए ।

विभागका एक उच्च स्रोतले भने रकम हिनामिनाकै लागि सबैभन्दा थोरै रकममा काम गर्छु भन्ने चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृत नगरी डिकाटौर टाइगर कोअपरेसन बंगलादेश र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई दिइनु करोडौँ रूपैयाँ कुम्ल्याउने प्रपञ्च रहेको दाबी गरेको छ । आफू सचिवको लाइनमा रहेको कर्मचारी भएको भन्दै उनले रकमको पछि नलागेको र यस विषयको सत्य तथ्य समेटेर समितिलाई आज नै जवाफ पठाउने बताए । समितिले प्रक्रिया स्थगन गर्न भनी पत्रमा उल्लेख गरे पनि प्रक्रिया नरोकिने श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया