नाका खुल्नु हार वा जीत होइन

वीरगञ्ज नाका १ सय ३५ दिनपछि खुलेको छ । नाकाबन्दी खुलेसँगै यो रुटमा आवागमन सहज हुन थालेको छ । आन्दोलनकारीको उपस्थिति कमजोर भएपछि स्थानीयवासीले हस्तक्षेप गरेर नाका खोले । त्यसलगत्तै फेरि नाकामा अवरुद्ध गर्न गएका केही आन्दोलनकारीलाई स्थानीयले लखेटे । भारतबाट पनि र नेपालतर्पmबाट पनि । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालाई वारी र पारी दुवैतर्पmका व्यापारीले प्रतिकार गरेका छन् । मधेसी मोर्चाकै कतिपय शीर्ष नेताहरूले नाका खोल्नुपर्ने आवाज उठाउन खोजेको र नाकामा आन्दोलनकारीको उपस्थिति न्यून हुन थालेपछि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । कारण जेसुकै भए पनि अन्ततः वीरगञ्ज नाका खुलेको छ । यसलाई सबै हिसाबले सकारात्मक घटनाको रूपमा लिनुपर्छ । अन्य नाका करिब पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अब वीरगञ्ज नाका पनि खुल्यो भने भारतबाट आयात हुने सम्पूर्ण सामान आउन सुरु गर्नेछ । उक्त नाकाबाट खुलेपछिको पहिलो दिन विगतकै अनुपातमा आयात भएको छ । भारतबाट आउने ७० प्रतिशत सामान यही नाकाबाट आउने भएकाले यो नाका नखुल्दा देश सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको थिएन । अब केही दिनभित्रै नेपालीको जनजीवन सामान्य बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वीरगञ्जबाहेक देशभरिका नाका सञ्चालनमा आइसके पनि जनजीवन पूर्ववतरूपमा फर्कन सकेको थिएन । खासगरी इन्धनमा चरम अभाव कायम छ भने भित्रभित्रै मौलाइरहेको कालोबजारी ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ । अब इन्धन अभाव र कालोबजारी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । योसँगै नाकाबन्दीको बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । खानेतेललगायतका उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको थियो । नाकाबन्दीको बहानामा यो मूल्यवृद्धि गरिएको हो । अब नाकाबन्दी हटेपछि उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि घट्नुपर्छ । यसका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । केन्द्रस्तरका उद्योगदेखि जिल्लास्तरका पसलमासमेत अनुगमन थाल्नुपर्छ । नाकाबन्दीले सिर्जना गरेका कयौँ समस्यासँग नेपाली जनता जुधिरहेका छन् । नाकाबन्दीले त समस्या सिर्जना गर्ने नै भयो । त्यसमाथि त्यसैको बहानामा कृत्रिम समस्या सिर्जना गरिएकाले जनता झनै समस्यामा परे । अब यी दुबैखाले समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । सबै नाकाहरू सञ्चालनमा आएपछि यस्ता सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ ।

अहिले वीरगञ्ज नाका खुलेसँगै केही सकारात्मक सन्देशहरू प्रवाह भएका छन् । आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा सम्पूर्ण जनता दुःख दिने मधेसवादी दलको कार्य ठीक थिएन । उनीहरूले नाकामा जारी राखेको अवरोधले ‘सिंगो देशमाथि अत्याचार गरिरहेको’ सन्देश प्रवाह हुन थालेको थियो । त्यसैले त उनीहरूको त्यो नीति असफल भएको छ । मधेसी दलले उठाएका सबै माग गलत छैनन् तर उनीहरूको तरिका भने गलत थियो । अब मधेसी नेताहरूले यसको गहिरो गरी आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र जनतालाई बन्धक बनाएर माग पूरा गर्न गरिने आन्दोलन सफल हुँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो सत्यलाई आत्मसात गरेर वार्ता–संवादद्वारा समस्याको समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्दछ । सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि यसलाई सहमति गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ न कि मधेसवादी दलको हारको रूपमा । ‘अब मधेसवादी दलको आन्दोलन उठ्नै नसक्ने र उनीहरूका मागको औचित्य नै समाप्त भयो’ भन्ने विश्लेषण गरेर सरकार तथा प्रमुख दलले ‘अनावश्यक विजय उन्माद्’ प्रस्तुत गरे भने त्यो मुलुकका लागि हितकर हुने छैन । मधेसको आन्दोलन लगभग मोर्चाकै नियन्त्रणबाहिर गइसकेको थियो । यस्तोमा त्यहाँ अझ खतरनाक तवरले मुलुकलाई अहित हुने घटना हुन सक्छन् । त्यसैले यथासक्य चाँडो मधेसवादी दलसँगको वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रमुख दल र सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनबाट मधेसवादी दलका मागमध्ये केही बुँदा सम्बोधन भइसकेको सन्दर्भमा अब सीमांकनको विषय पनि टुंग्याइहाल्नुपर्छ ।