काठमाडौँ, १२ माघ । राज्यको विभिन्न निकायमा बसेर दोहोरो सुविधा लिइरहेकाले अब फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सुविधा लिएका पूर्व विशिष्ठ तथा बहालवाला प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई उक्त सुविधा फिर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन तर संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीले त्यसखालको सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।
लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सांसद तथा पूर्व विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीले कानुन विपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरुले प्रयास गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ ।
उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व मुख्यसचिव, सचिव एवम् राज्यका विभिन्न निकायबाट पेन्सन लिइरहेकाले कि पेन्सन रोज्नुपर्ने की त वर्तमान सेवा सुविधा रोज्नुपर्ने बताइन् । यस्तै केही समय पहिले मात्र गठन भएको भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त हुनुभएका पूर्व सचिवहरुले समेत दोहोरो सुविधा लिएकोे पाइएको छ । दोहोरो सुविधा लिनेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि नेपाल प्रहरीको पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म रहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयमा ३२ जना पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीको नाम प्राप्त भएको छ ।
हाल पनि विभिन्न संवैधानिक एवम् सरकारी निकायमा कार्यरत प्रमुख एवम् पदाधिकारीलाई पूर्व पेन्सन लिने वा वर्तमान सेवा सुविधा लिने रोज्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तो आग्रह अस्वीकार गरिए उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दोहोरो सुविधा लिनेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडा, त्रिविविका प्राध्यापकद्वय ब्रम्हदेव यादव र अयोधीप्रसाद यादव रहेका छन् । शर्मा हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष छन् भने डा खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, ब्रम्हदेव लोकसेवा आयोगको सदस्य र अयोधीप्रसाद निर्वाचन आयोगका निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले समेत दोहोरो सुविधा लिएकोे पाइएको छ । उनी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् राजदूत थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाहेक आयोगका सबै आयुक्तहरु केशव बराल, नविन घिमिरे, दीप बस्न्यात, डा गणेशराज जोशी, सावित्री थापा गुरुङ, र राजनारायण पाठक सबैले दोहोरो सुविधा लिइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बराल अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, घिमिरे, बस्न्यात र जोशी सरकारका पूर्व सचिव थिए भने गुरुङ त्रिविविका प्राध्यापक र पाठक उपमहान्यायाधीवक्ता थिए ।
यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु गोविन्दप्रसाद कुसुम, ताना गौतम, पुण्यप्रसाद न्यौपाने, युवराज पाण्डे, दीप बस्न्यात, डा विमलप्रसाद वाग्ले, बिन्दा हाडा, नवीनकुमार घिमिरे, महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, अर्जुनबहादुर थापा, युवराज भुसाल, खुमराज पुन्जाली, श्रीपुरुष ढकाल, ध्रुवप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद भट्टराई, डा किशोर थापा र उदयनेपाली श्रेष्ठले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् । हाल कुसुम लोकसेवा आयोग, यादव निर्वाचन आयोग, गौतम शिक्षा आयोग, न्यौपाने स्टाफ कलेज, श्रेष्ठ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री सिफारिस समितिको अध्यक्ष छन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का महासचिव थापा, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका प्रमुख वाग्ले, भुसाल र पुन्जाली स्टाफ कलेजमा अध्ययन निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । शर्मा र थापा भने भूकम्पपछिको पुनः निर्माण प्राधिकरणमा विज्ञ सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् । हाडा लोकसेवा आयोग, भट्टराई अख्तियारको सल्लाहकार छन् ।
उदयनेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी सांसद छन् । श्रेष्ठ एमाले र जोशी एमाओवादीका तर्फबाट सांसद भएका हुन् । यस्तै एमाओवादीका तर्फबाट सांसद भएका रवीन्द्रप्रताप शाह पनि दोहोरो सुविधा लिनेमा पर्छन् । त्यसैगरी अशोककुमार झा, कृष्णचन्द्र झा, डा कयोदेवी यमी, टीकादत्त निरौला, राजेन्द्रप्रसाद शाह, केशव बराल, डा गणेशराज जोशीले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् । झा लोक सेवा आयोगमा कार्यरत छन् । यमीले लोक सेवा आयोयको पूर्व अध्यक्ष एवम् नाष्टको वैज्ञानिकको रुपमा दोहोरो सुविधा लिएकी छन् । हाल लोक सेवा आयोगमा झा, निरौला र शाह कार्यरत छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै उनीहरुलाई पूर्व वा वर्तमान सुविधा रोज्न दिइने छ । ‘विगतमा त्यस्तो सुविधा लिएको भए फिर्ता गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट कोही कसैले पनि दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन’’ मन्त्री शर्माले भनिन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सामान्य शिक्षक तथा कर्मचारीले नपाउने अवस्थामा उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिनु उचित हुँदैन मन्त्री शर्माले भनिन् ‘सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप प्रष्ट कानुनको प्रबन्धसमेत गर्दछ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ ।’
दोहोरो सुविधाका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी समेत गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया