काठमाडौं, ११ माघ । सरकारले संविधान संशोधनले मधेसका माग सम्बोधन भएको दाबी गरिरहको बेला मधेसी मोर्चाले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको सुझावमा संविधान संशोधन गरिएको भन्दै त्यसको स्वामित्व नलिनेसमेत मोर्चाले घोषणा गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले सोमबार सार्वजनिक गरेको आन्दोलनने नयाँ कार्यक्रममा माघ १३ गते आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरूको सम्झनामा सार्वजनिक स्थानमा मैनबत्ती प्रज्वलन गर्ने, माघ १६ गते क्षेत्रीयस्तरमा सभाहरू गरेर जनतालाई आफ्ना माग र संविधान संशोधन बारे जानकारी दिने रहेको छ । त्यस्तै माघ १८ गते कार्यकर्तासँग अन्तत्र्रिmया गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रमका रूपरेखा तय गर्ने रहेका छन् । यो अवधिमा सीमा अवरोधलगायत चालु आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहेको मोर्चाले जनाएको छ ।
सरकारले भने मोर्चाको माग संशोधनले सम्बोधन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेसी र जनसंख्यालाई क्षेत्र निर्धारणको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलको मुख्य माग संशोधनमार्फत पूरा भएको बताएको छ । ‘सीमांकनसँगै समानुपातिक समावेसी र क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी उहाँहरूको मुख्य माग थियो’, कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘दुईवटा महत्वपूर्ण माग पूरा भएका छन् । अन्य माग पनि आवश्यकताअनुसार पूरा गर्दै जान सरकार तयार छ ।’ मधेसकेन्द्रित दलले भने आपूmहरूका मागको ‘स्पिरिट’ अनुसार संशोधन नभएको दाबी गरेको छ । ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी कांग्रेसका माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरियो’, सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘यो संशोधनको स्वामित्व हामी लिँदैनौँ ।’
मधेसी मोर्चाले संशोधनलाई स्वीकार नगरेकोमा कानुनमन्त्री खरेलले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘अरू पनि माग थिए भन्न पाइन्छ तर यो केही पनि हुँदै होइन भन्न मिल्छ त ?’ खरेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मोर्चाले स्वीकार गर्दैन भने मधेसी जनताको माग सम्बोधन भएको छ ।’ समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था राखिए पनि १५ वटा क्लस्टर राखिएकाले लक्षित वर्ग त्यसबाट लाभान्वित नहुने कर्णको दाबी छ । उनले अन्तरिम संविधानअनुसार ६ वटा मात्र क्लस्टर बनाई समानुपातिक समावेशी राख्नुपर्ने मोर्चाको माग यथावत रहेको बताए ।
कानुनमन्त्री खरेलले मिल्नेसम्म क्लस्टर मिलाइएको दाबी गरे । ‘सकेसम्म क्लस्टर मिलाइएको छ’, खरेलले भने, ‘मिलाउनै नसकिने विषयमा त के गर्ने ?’ संशोधनमार्फत बाहुन र क्षेत्रीको अर्थ दिने गरी राखिएको आदिवासी र युवालाई क्लस्टरबाट हटाइएको छ । मधेसी मोर्चाले आदिवासीलाई क्लस्टरबाट हटाउन माग गरेको थियो । थारू र मुस्लिमलाई थप गर्न ३ दलले गरेको प्रस्तावलाई मोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो ।
संशोधनमार्फत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य गरी १५ वटा क्लस्टरलाई समानुपतिक समावेसी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार जनसंख्या हुनुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलको माग पनि पूरा भएको सरकारको दाबी छ । जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउँदा कतिपय हिमाली जिल्लामा एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्र नहुने देखिएपछि केही जिल्लाको हकमा निर्वाचन क्षेत्र मिलाउन वार्ताका क्रममा मोर्चा सहमत भएको सरकारको दाबी छ । मधेसकेन्द्रित दलले जनसंख्यालाई जोड दिँदा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा मधेसका अधिकांश जिल्लामा सिटसंख्या बढेको थियो । नयाँ संविधानले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेकाले मधेसमा चुनावी क्षेत्र घट्ने हो कि भन्ने आशंकालाई संशोधनले हटाइदिएको सरकारको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया