सहमतिको विकल्प छैन

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भंग भएसरह भएको छ । प्याकेजमा सहमति त्यो पनि नगदमा खोज्ने मोर्चा र सीमांकनमा अडकिएको ठूला तीन दलले सहमतिमार्फत निकास निकाल्न नसक्दा सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएको छ । यसबीच संसद्मा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको विवादमा अहिलेलाई कांग्रेसको हठमा सरकारसमेत झुक्दा संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा टेबुल भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक मात्र पास गर्न दिने मधेसी मोर्चा र सविधान संशोधन प्रस्ताव पनि स“गै पेस गरिनुपर्ने भन्ने कांग्रेसको अडानमा अहिले कांग्रेसको जित भएको छ । किनभने मंगलबारको संसद्मा मोर्चाका सांसद्का विरोधकाबीच संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेस भएको छ । यो विधेयक पेस भएस“गै मोर्चाको मागले औपचारिक रूपमा संसद्मा प्रवेश पाएको छ । मोर्चास“गको वार्ता अहिलेलाई लगभग बन्द भएजस्तै भएको छ । यसको सोझो अर्थ भनेको वार्ता र सहमतिको ढोका बन्द भए सरह हो । सहमति अब संसद्भित्र खोज्न सकिने भएको छ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षले मधेसी मोर्चालाई फेरि पाखा लगाएका छन् । यो मोर्चा र मुलुकवासीका लागि राम्रो संकेत होइन । सहमतिमा संशोधन आएको भए मात्र आन्दोलनले विश्राम लिने अवसर पाउथ्यो । अहिले त्यस्तो भएन मात्र होइन मोर्चालाई झन चिढ्याउने काम भएको छ । यसले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने काम गर्ने निश्चित छ ।

हुन त मधेसका केही बुद्धिजीवी अहिलेको आन्दोलनमा मोर्चाको आव्हानभन्दा पनि स्वतःस्फुर्त भएको मान्दछन् । उनीहरूको विचारमा राज्यले मोर्चास“ग वार्ता गरेर होइन सिधै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मोर्चाले उठाएका मागमा मधेसी जनताको समर्थन भए पनि मोर्चास“ग विश्वास नभएको बताइन्छ । मोर्चाका अधिकांश नेता विगतमा पटकपटक लामोसमय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रह“दा सिन्को नभा“चेकाले जनतामा उनीहरूप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको हो । मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली भ्रमणका समय पनि भारतका कतिपय नेताले उनीहरूस“ग यस्तो प्रश्न उठाएको समाचार प्रकाशमा आएका थिए । अहिलेको मोर्चाको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीलाई विगतको १६ बु“देस“ग जोडेर हेर्नेको पनि कमी छैन । १६ बु“दे सहमति गर्दा भारत र मोर्चालाई बाइपास गरेकाले यो नियती भोग्नुपरेको भन्ने पनि धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा फेरी मोर्चालाई बाइपास गरेर संविधान संशोधन गर्दा निकासको संभावना झन् जटिल हुने देखिन्छ ।

संसद्मा मंगलबार टेबुल गरिएको संशोधन प्रस्ताव छलफलमा लानुअघि मोर्चास“ग वार्ता गरेर उनीहरूको पनि स्वामित्व रहने गरी परिमार्जन गरेर पारित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अधिकारभन्दा जु“गाको लडाइ“ ज्यादा भएकाले सबैको जितको स्थिति हुनु आवश्यक भएकाले त्यस्तो अवस्था हुनका निमित्त फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन ।