घा“टी हेररे हाड निलौ : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल

काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सेवा सुविधा दिँदा राज्यको स्रोत साधन र अवस्थालाई ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टर नेश्नल(टिआइ) नेपालले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने आजीवन सेवा सुविधाबारे निर्णय गर्दा ‘घाँटी हेरेर हाड निलौँ’ भन्ने कुरा नर्बिसन आग्रह गरेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीस र पूर्वसभामुखलाई आजीवन सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भन्ने विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएका पराकम्पका कारण थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाएको, धेरै व्यक्ति घाइते भएको र ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति नष्ट हुन पुगेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको र पीडितहरू कष्टका साथ खुला आकाशमुनि जाडोको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, ३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि गरिएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अति आवश्यक उपभोग्यवस्तु तथा औषधिसमेतको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विकास निर्माणलगायत आमनागरिकको भातभान्सासम्म पनि असर परेको छ । यसले नेपाली नागरिकको जीवन थप कष्टकर भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयका नाममा बर्सेनि ठूलो रकमको सुविधा दिने भन्ने समाचारले नाकाबन्दी, विनाशकारी भूकम्प आदिको प्रकोपबाट थिलथिलो अर्थव्यवस्था र पीडित नेपालीलाई थप मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने समवेदनाहीन निर्णय हुन लागेकोप्रति सबैलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक नै हो ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यले सुविधा दिने भनेर सूचीकृत गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरू या त पेन्सन लिइरहेका छन् या त राजनीतिक पदमा आसीन छन् । यस सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले सरकारलाई गम्भीर हुन र राष्ट्रिय हितलाई संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि राखी अहिले प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रले धान्नै नसक्ने सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय लिने कार्य स्थगन गर्न माग गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।