सिटामोल खाएर क्यान्सरको उपचार हुँदैन ।

दुखसाथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको सामाजिक सांस्कृतिक विचलनका छिटा हाम्रो पार्टीमा पनि परेका छन् जसले गर्दा पटक–पटक आचार संहिता बनाए पनि पार्टी शुद्धीकरणको साटो हाम्रो डीएनएमै भ्रष्टीकरणको क्यान्सर लागिरहेको छ । यसलाई सामान्य र हल्का रूपमा लिइनुहुँदैन । क्यान्सरको उपचार सिटामोल खाएर हुँदैन ।

मुलुकको राष्ट्रिय परिस्थितिबारे विश्लेषण गर्दा अहिले मुख्यतः चारवटा विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ः एक ः राजनीतिकरूपमा अहिले संविधान निर्माण भएको छ । नेपाली जनताको लामो समयको बलिदानी र संघर्षबाट राज्यको उपरी संरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । गणतन्त्र, संघीयता, र धर्म निरपेक्षता एवं समानुपाति समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यले सिद्धान्ततः आत्मसात गरेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा राजनीतिक क्षेत्रमा आएको यो परिवर्तन ऐतिहासिक महत्वको छ । तर, संविधान बनेपछि पनि आधारभूत तहका जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोहका आधारहरू यथावत छन् । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलताहरूको समाधान नगर्दासम्म यो राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स पूरा हुने छैन ।

राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने अहिले क्रान्तिकारीहरूमाथि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा एवं संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तनलाई महान मात्रै भनेर भजन गाइरहन सकिँदैन । लेनिनले ठीकै भन्नुभएको हो, आफैँलाई बचाउन नसक्ने क्रान्तिको कुनै अर्थ हुँदैन ।

दुई ः राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक उपरी संरचनामा परिवर्तन आएता पनि आर्थिक एवं उत्पादनका सम्बन्धहरूमा देशले नकारात्मक बाटो पक्डेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मुलुक झनै परनिर्भर, कमजोर, एवं निरीह बन्दै गइरहेको छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी अरू बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत अधिकारका विषयहरू महंगो र गरीब जनताका लागि दुरह बन्दै जान थालेका छन् । मुलुकमा उद्योगधन्दाहरू बढ्नुको साटो भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना बन्द हुँदै गएका छन् । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घट्नुपर्नेमा गणतन्त्र आएपछि झनै बढेको छ । ठूला विकास आयोजनाहरू भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । शहरमा वर्षैपिच्छे बाटो पीच गर्ने नाममा ठेकेदार र कर्मचारीले राष्टको सम्पति सक्ने गरेका छन् । राजधानी बाहिरका दुर्गम गाउँमा विकास आयोजनाहरू पुग्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र आएपछि वा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि आधारभूत तहका जनताका जनजीवन झनै सहज हुनुपर्नेमा मुलुकको अर्थतन्त्र उल्टोदिशामा धकेलिइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक हुन लाग्दा पनि समाजमा किसान, मजदुर, सुकुम्वासीलगायत आधारभूत वर्गका जनताको जीवनस्तरमा यसले कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । त्यस्तै महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको जीवनमा सकारात्मक सुधारका सामान्य प्रारम्भिक लक्षणसमेत देखा परेका छैनन् । र, देखापर्ने संकेतसम्म महसुस गर्न सकिएको छैन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमा समाजवादोन्मूख शब्द उल्लेख भए पनि समाजको अर्थतन्त्र चाँहि क्रोनिक पुँजीवादका एजेण्टहरूको कब्जामा गइरहेको छ । सिंगै देश कालोबजारिया, दलाल र तस्करहरूले चलाइरहेका छन् । राजनीतिक नेतालाई समेत खर्च दिएर तिनैले आफ्नो एजेण्टजस्तै बनाइरहेका छन् । पैसाले सांसद तथा मन्त्री पद किन्ने मात्र होइन संवैधानिक निकायका प्रमुख अंगहरूमा समेत नेतालाई पैसा र प्रलोभनमा पारेर नियुक्त हुने त्यहाँ बसेर राज्यमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भइरहेको यथार्थप्रति ध्यान दिएर मात्रै पार्टीको क्रान्तिकारी दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा साधकको भूमिका खेल्न नसकेको अन्तरविरोधपूर्ण अवस्था छ । राजनीतिक क्रान्तिले समाजमा सकारात्मक देन दिनुपर्नेमा किन उल्टो परिणाम आइरहेको छ ? यो राजनीतिक परिस्थितिबारे क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले वस्तुसम्मत विश्लेषण गरेरमात्रै पार्टीको भावी कार्यदिशा निर्माण गर्न र समाजवादी क्रान्तिका आगामी कार्यभारहरू पूरा गर्न सम्भव हुनेछ । सामाजिक न्यायसहितको सम्वृद्धिले मात्रै समाजवादतर्फ अघि बढ्न आधार प्राप्त हुनेछ ।

तीन ः राजनीतिक परिवर्तन एवं संविधानमार्फत गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि मुलुकको प्रशासनयन्त्र जनमुखी बन्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र झनै भ्रष्ट र अपारदर्शी बनेको छ । सुरक्षा, निजामति सेवा लगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक यन्त्र जनतामाथि शोषण गर्ने र राजस्वमा ब्रह्मलुट मच्चाउने साधन बनिरहेका छन् । अदालतहरू पनि भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको अखडा बनेका छन् । गणतान्त्रिक भनिएको सरकार पनि दलाल र तस्करहरूको घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मन्त्रीले कारवाही गर्ने होइन कि भ्रष्ट कर्मचारीले मन्त्रीलाई उल्टै कारवाही गर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

जनताका काम गर्नुपर्ने कर्मचारी प्रहरीहरू पैसा नखाइकन कुनै काम गर्दैनन् । विकास निर्माणको बजेट कमिसनखोर र डनहरूलाई बाँड्दैमा सकिन्छ ।

के हामीले यस्तै गर्नका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौं ? एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले प्रशासनयन्त्रमा हुने यस्तो बेथितिलाई किन रोक्न सकिरहेको छैन ? कतै क्रान्तिकारी भनिएका हामी नै आफैँ दलालहरूको प्रलोभनमा फस्दै गइरहेका त छैनौँ ?

यदि हामीले पार्टीलाई रूपान्तरण र पुननिर्माण गर्ने हो भने प्रशासनयन्त्रमा फैलिएको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त विधि, इच्छाशक्ति एवं नैतिक श्रेष्ठता हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ । रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको राग अलापेर मात्रै अब पुग्ने स्थिति छैन । साँच्चै देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने हो भने पार्टीको पुनर्गठन गर्न नयाँ सर्वहारा संस्कृतिले लैस हुन जरुरी छ ।

चार ः नेपाल समाज गणतन्त्रको शैसवकालमै चरम निराशा, कुण्ठा, पलायन एवं स्खलनतर्फ तीब्रगतिमा अघि बढेको अवस्था छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाज र जनतामा जोश जाँगर एवं उत्साह ल्याउनुपर्नेमा झनै उल्टो मार्ग अवलम्वन गरेको छ ।

क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीमा समेत यो सामाजिक स्खलनको जबरजस्त प्रभाव परेको छ । पदका लागि मरीहत्ते गर्ने ? पदमा पुगेपछि जनताका विरोधी र दलालहरूसँग सम्बन्ध बढाउने अनि कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदवादी शक्तिलाई समेत उछिनेर विकृत एवं भ्रष्ट बन्ने कार्यमा माओवादी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता पनि मछिन थालेको अवस्था छ ।

नेपाली समाजमा बढेको स्खलनकै प्रभावका रूपमा माओवादी आन्दोलनभित्रको निराशा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विचलनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीले सामान्य आचार संहितामात्रै बनाएर यो स्खलन र विचलनलाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ठान्नु टाउको दुखेको दबाइ नाइटोमा लगाई भनेजस्तो मात्रै हो । सुकेको ढोडजस्तो आचारसंहिताले मात्र विकृति विसंगति र विचलनको यो भारीलाई थेग्न सक्दैन ।

माक्र्सवादले स्पष्टरूपमा व्याख्या गरिसकेको छ कि परिवर्तनका लागि आर्थिक पक्ष आधार हो भने सामाजिक सांस्कृतिक विषयहरू आधेयमात्रै हुन् । त्यसैले आचारसंहिता बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई हास्यास्पद बनाउनुभन्दा सामाजिक सांस्कृतिक विचलन र विकृतिका मुहानहरू संग्ल्याउनेतर्फ जोड दिइएन भने नेपाली समाज अझै अधोगतिमा फस्ने निश्चित देखिन्छ । आचार संहिताले मात्रै अब न त पार्टीलाई थाम्न सक्छ, न समाजको यो तीव्र स्खलनलाई नै रोक्न सक्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भनेको समाजवाद र साम्यवादको मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै मालेमावादको फलामे अनुशासन एवं सर्वहारा संस्कृतिबाट स्वेच्छाले लैस भएको उत्कृष्ठ मानव हो । सर्वहारा नैतिकता, वर्गप्रतिको निष्ठा एवं पारदर्शितानै आफैंमा उसको पहिचान हो । यस्तो उच्च नैतिकताले ओतप्रोत हुनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यलाई बाहिरी आचार संहिताले बाँध्नुपर्ने स्थिति सुखद् होइन ।

दुखसाथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको सामाजिक सांस्कृतिक विचलनका छिटा हाम्रो पार्टीमा पनि परेका छन् जसले गर्दा पटक–पटक आचार संहिता बनाए पनि पार्टी शुद्धीकरणको साटो हाम्रो डीएनएमै भ्रष्टीकरणको क्यान्सर लागिरहेको छ । यसलाई सामान्य र हल्का रूपमा लिइनुहुँदैन । क्यान्सरको उपचार सिटामोल खाएर हुँदैन ।

उपर्युक्त चारवटा पक्षलाई विश्लेषण गर्दा नेपाली समाजको अहिलेको यथार्थ चित्र झल्किन्छ । अब यही सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक धरातललाई आत्मसात गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

(एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य भण्डारीद्वारा प्रस्तुत फरक मतको दस्तावेजभित्रको ‘राष्ट्रिय परिस्थितिबारे’ उपशीर्षकबाट)