काठमाडौं, १८ मंसिर । एमाले स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले तराई–मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र त्यस क्षेत्र र समुदायबाट उठेका माग सम्बोधन गर्न अघिल्लो सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धमा उठिरहेका विभिन्न आवाज र मान्यतालाई समाधान गर्न सर्वदलीय राजनीतिक समिति निर्माण गरी अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रमुख तीन दलको छलफलका आधारमा एमालेले सो निर्णय गरेको हो । सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो ।
पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपीे शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकोमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, तराई–मधेसमा देखा परेको समस्या, सीमा क्षेत्रको नाकाबन्दीलगायत विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भई सो निर्णय भएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले सीमामा भएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको कठिनाइ र समस्यालाई सहज बनाउन तीब्र गतिले वैकल्पिक विकल्प अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
वर्तमान परिस्थितिबारे छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिन पनि एमालेले सरकारलाई भनेको छ ।
नेताहरुलाई जिम्मेवारी
बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख, नेता माधवकुमार नेतालाई विदेश विभाग प्रमुख, सचिव भीम आचार्यलाई पूर्वाञ्चल संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नुका साथै पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनित गरी स्थायी कमिटी सदस्यकामा जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले संविधानको कार्यान्वयन तथा संविधान निर्माणपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा पार्टीको धारणालाई स्पष्ट गर्दै तत्कालीन कार्यभार तथा कार्ययोजना निश्चित गर्न यही मंसिर २१ र २२ गते चितवनमा पार्टीको विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया