किसानलाई परिचयपत्र र पेन्सन

काठमाडौं, १३ मंसिर । कृषि मन्त्रालयले अहिले देश इतिहासकै विषम परिस्थितिमा रहेको र देश विकासका लागि कृषि क्षेत्र सुधारको आवश्यक भएको भन्दै २७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरको छ ।

कृषिमन्त्री हरिबहादुर गजुरेलले आज आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र र पेन्सन व्यवस्थासहितको २७ बुँदे प्रतिबद्धताहरू घोषणा गरेका हुन् ।

कृषकहरूको आर्थिक अवस्था सवल बनाउन सहभागितामा आधारित किसान पेन्सन वा सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउने लागेको मन्त्रीले बताए । तर, किसानले पेन्सन कहिलेबाट पाउने, कति पाउने र कस्ताले पाउने भन्ने बारेमा भने मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रतिबद्धता पत्रमा किसान हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान र तालिम तथा अनुदानसहितको युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रत्येक जिल्लामा १ देखि ३ वटासम्म अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने पनि समावेश गरिएको छ । कृषि प्रसार सेवालाई सहज र सरलरूपमा कृषकको घर आँगनमा पु¥याउन सामुदायिक कृषि प्रसार केन्द्र स्थापना गरिनेसमेत प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सबै किसानलाई समान सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि किसानहरूलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत÷ भूमिहिन र कृषि मजदुर गरी ४ समूहमा समेत वर्गीकरण गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

कम्तिमा पनि एक वर्ष कृषि पेसामा संंलग्न हुने शर्तमा नयाँ व्यक्तिहरू मुख्यतः युवाहरूलाई तालिममा सहभागी गराउने र शर्त पालना नगरेमा तालिम खर्च असुल गरिनेसमेत मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले कृषि उद्यममा लगानीको सुनिश्चितताका लागि चालु परियोजना धितो राखी ऋणमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । कृषकका लागि कृषि ऋण र अनुदान प्राप्त गर्नका लागि बिमा अनिवार्य गराउने व्यवस्था र बिमा ७५ प्रतिशत सरकारको अनुदानमा हुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै अगामी दुई वर्षभित्र देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्नसक्नेसमेत बनाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै मन्त्रालयले युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न र व्यवसायी कृषि प्रवर्धन गर्नका लागि देशभर १ हजारदेखि १५ सयसम्म विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र निधार्रणसमेत गरिने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गजुरेलले यी सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके पनि ६० प्रतिशत भए पनि प्रतिबद्धता लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार अहिले नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि २७ अर्ब कृषि मन्त्रालयमा र २० अर्ब सिँचाइ मन्त्रालयमा रहेको छ । त्यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित किसानहरूको उत्थानका लागि ४ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।