भारतीय कम्पनीलाई अल्टिमेटम

संखुवासभा, ८ मंसिर । अरूण तेस्रो आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी सतलजलाई आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरूले सातबुँदे माग राख्दै आयोजनाले पुनर्वास तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम र आदिबासी जनजाति विकास कार्यक्रममा प्रभावितहरूको माग पूरा गर्नु पर्ने लगायतको माग राखेका हुन् ।

संखवासभा सदरमुकाम खाँदबारीमा भएको प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दुईदिने भेलाले आफ्नो गाँसवासको पूर्ण ग्यारेण्टिका साथ आवश्यक माग परा गर्नु पर्ने भन्दै १५ दिने अल्टिमेटम पत्र बुझाए ।  खाँदबारीमा अरूण सरोकार मञ्चले गरेको कार्यक्रममा प्रभावित गाविस पावाखोला, पाथीभरा, नुम, दिदिङ, मकालु र याफुबासीले संयुक्तरूपमा सतलजलाई मागपत्र बुझाएका हुन् । मुआव्जा बितरणमा घरजग्गाको मूल्य निर्धारण स्थानीय चलनअनुसार गरिनुपर्ने, जग्गामा उत्पादन हुने बहुमुल्य जडिबुटी अलैँची र रुद्राक्षको २५ वर्षसम्मको उत्पादनको लेखाजोखा गरिनुपर्ने, सडकले छोएको जग्गाको मुल्यांन र पर्यटन सम्भावनालाई पनि मूल्याङकन गर्नुपर्ने लगायतको माग उनीहरूको रहेको छ ।

यता मुआव्जा बितरणअघि मूल्य निर्धारण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, यसमा एक गाविस तीनजनाका दरले सहभागी गराइनुपर्ने, पुर्वसूचनासहितको सहमतिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, परियोजनामा स्थानीयको जनगुनासो र सुनुवाई गर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने र आयोजना सञ्चालनअघि आयोजनाले विस्थापित गर्नसक्ने स्थानीयवासी सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । यता सतलजले भने लगानी बोर्डले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका छ गाविसको दुई सय १३ परिवार प्रभावित बन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

यसमा नुममा ७१, पाथीभराका ४४, दिदिङका ७१, याफुका ४५ गरी दुई सय ६६ परिवारको तथ्यांक कम्पनीले एकिन गरेको छ । यता स्थानीयबासी भने पुनर्बास योजना गाविसमा समेत नपुगेको आरोप लगाउँदै क्षति के हुने भन्ने जानकारी नभएको बताउँछन् । पावाखोला–८ बैदेका बसन्त गुरुङले  आफुले आयोजनाले के र कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने जानकारी नै नपाएको भन्दै सूचना दिन माग गरेका छन्  ।

आयोजना विकास सम्झौतामा एडिबीको नियम लागू गर्ने उल्लेख गरे पनि यसमा पुर्वसूचना सहितको पुनर्वास योजना नल्याएको भन्दै तत्काल सच्याएर योजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने अरूण सरोकार मञ्चका पुर्वअध्यक्ष होम याम्फुले बताए । उनले आइइइ, इआइए र पिडीए भई सकेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रबासीलाई छलकपट गर्न नहुने भन्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्न आयोजनासँग आग्रह समेत गरेका छन् । नौ सय मेगावट क्षमताभएको नेपालकै ठुलो विद्युत मानिएको आयोजनाले २०२२ सम्ममा उत्पादन शुरु गरी सक्ने जनाएको छ ।