काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले आन्दोलनरत राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता समितिको गठन गरेको छ । सोमबार बसेको प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आन्दोलनरत मधेसी, थारू एवं अन्य समुदायसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको हो ।
अहिले भइरहेको आन्दोलन तथा आन्दोलनकारी दल तथा समूहसँग औपचारिक रूपमा वार्ता गर्न समितिमा कांग्रेसको तर्फबाट वनमन्त्री महेश आचार्य, एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल तथा एमाओवादीका तर्फबाट उपाध्याक्ष नरायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकिएको हो ।
तीन दलको संयुक्त बैठकपछि बोल्दै एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, थारू र अन्य समुदायसँग वार्ता अघि बढाउन समिति गठन बताएका छन् । खनालले भने, ‘तराई मधेसका माग के हुन् ? समस्या के हो ? बुझ्नै सकिएन । संविधानमा सबै कुरा समेटिएका छन् । केही असन्तुष्टि रहेका भए त्यसको सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।’ उनले बैठकमा नयाँ संविधानको संशोधनका विषयमा केही छलफल नभएको जानकारी दिएका छन् ।
नेकाका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अहिले चलिरहेको आन्दोलनलाई वार्ताका माध्यमबाटै निकास दिनुपर्ने भन्दै समस्याको समाधान निकाल्न वार्ता समिति निर्माण गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘वार्ताबाट समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
अहिले चलिरहेको आन्दोलनले कसैलाई पनि फाइदा नपु¥याउने भएकाले अहिले प्रमुख राजनीतिक दलले समस्याको गाँठो फुकाउन वार्ता टोली बनाएको एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखे्रलले बताएका छन् । भर्खरै संविधान जारी भएको छ । सदियौँदेखि नेपाली जनताले लेखेको संविधान लागू गराउन गरेको संघर्षको एउटा अध्याय समाप्त भएकाले अब सबै मिलेर नमिलेका ठाउँहरूमा मिलाउँदै जानुपर्ने उनले बताए ।
अहिले बनेको वार्ता समितिले तत्काल वार्ताको वातावरण बनाएर काम अगाडि बढाउनेसमेत उनले जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकले वार्ता समितिमा तीनदलका प्रतिनिधि राख्ने निर्णय गरेको भए पनि एमाओवादीले बैठकमा नाम पेस नगरेकाले समितिले तत्काल काम थाल्न गाह्रो भएको थियो । एमाओवादीले सोमबार बेलुकामात्र पार्टी उपाध्याक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम वार्ता समितिमा दिएको थियो । समितिले पूर्णता पाएसँगै वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको वार्ता समितिका सदस्य तथा वनमन्त्री महेश आचार्यले जनाए ।
उता तराई तथा थारू बाहुल्य क्षेत्रमा ४५ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका पक्षले भने वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले वार्ताको नाटक नभई पुरानो सम्झौताहरूलाई पालना गरिए वार्ताको आवश्यकता नै नरहनेसमेत बताएका छन् । उनीहरूले पटकपटक भएको मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन तथा जनजातिसँग भएको आन्दोलनको मूल मर्मलाई संविधानले उल्ट्याएकाले आन्दोलन आवश्यक भएको जिकिर गर्दै यो सल्ट्यार वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तराईको आन्दोलनमा लागिरहेका एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् प्रभु साहले विगत सहमतिहरूलाई भूलेकाले आन्दोलन उठेको बताए । उनले संविधानमा विगतको सम्झौता सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म वार्ताको वातावरण बन्नै नसक्ने बताए ।
समितिले वार्ता थाल्यो
सरकारले वार्ता समिति निर्माण गरेलगत्तै आन्दोलनरत पक्षसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता थालेको छ । वार्ता समितिले सोमबार मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेको छ ।
वार्ताको प्रारम्भिक चरणमा आन्दोलनरत दल तथा समूहले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तथा अब वार्ताको वातावरणलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको वार्ता समितिका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले वार्ता प्रारम्भ गरेका छौँ । वार्ताको वातावरणलाई अझै कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे आज सामान्य छलफल भएको छ । भोलिबाट घनीभूत छलफल हुनेछ ।’
उनले वार्ताप्रति आन्दोलनरत पक्षहरू पनि सकारात्मक रहेको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व सबैको भएको बताए । उनले वार्ताका लागि आन्दोलनरत तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रि) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग वार्ता समितिका तीनैजना सदस्यले छलफल गरेको जानकारी दिए । वार्ताप्रति उनीहरू सकारात्मक रहेको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरू वार्ताप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ ।’
उपराष्ट्रपतिको यस्तो वक्तव्य ?
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले उपराष्ट्रपतिको लेटर प्याड प्रयोग गरेर राजनीतिक व्यक्तव्य दिएका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उपराष्ट्रपति झाले तराई मधेसका जनतामाथि राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले दलहरूले बहुमतको नाममा सीमांतकृत समुदायसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई वेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।
सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले तराई मधेसमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै उनले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उचित कदम नचालेकोसमेत बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय बासिन्दाको मागलाई तत्कालै सम्बोधन गरी सात प्रदेशको सीमांकन गरिने र तराई मधेसका जनताले उठाएको जायज मागहरूलाई यतिका दिलन वितिसक्दा पनि सम्बोधन नगरिनुले राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहार उजागर गरेको छ ।’
उपराष्ट्रपति झाले सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा सरकारले वार्ताका लागि पटकपटक गरेको आग्रहबारे केही बोलिएको छैन ।
सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको भन्दै उपराष्ट्रपति झाले संशोधनका लागि कानुनी बाधा रहेको बताए । तर, राजनीथिक इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव हुनेसमेत उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउन बाधा अड्चन फुकाइएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ३०५ मा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी संविधानको बाधा अड्चन फुकाएर आन्दोलनरत पक्षनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
उपराष्ट्रपति झाले वार्ताको पहल गरी सम्वाद र सहमतिबाट मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न र आन्दोलनरत पक्षलाई पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘तर, यी सबैका लागि राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीच सार्थक र परिणाममुखी वार्ता हुुन जरुरी छ ।’
प्रतिक्रिया