काठमाडौं । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको नाममा शनिबार विरोधपत्र जारी गरेको छ । विरोधपत्रमा मार्चाले नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा संविधान घोषणाको पूर्व निर्धारित मिति पर सार्न प्रयास गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । भारतको उक्त कदम नेपाललाई थप अस्थिर बनाउने बदनियतले प्रेरित भएको भन्दै मोर्चाले तत्काललाई असफल भएकोमा बहुसंख्यक नेपाली जनता औधी खुसी भएको र भारतको उक्त फोहोरी खेल देखेर नेपाली जनता भारतप्रति क्षुब्ध बनेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
मोर्चाले भनेको छ, ‘संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट पारित नेपालको संविधानको विरोध गरेर संसारको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनी गर्व गर्ने भारतले प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।’
मोर्चा भन्छ, ‘१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिअनुसार बेलायती साम्राज्यमा मिलाइएको नेपाली भूभागमध्ये करिब ६०००० वर्ग किमि भूभागमा भारतले सन् १९४७ अगस्त १५ यता कब्जा जमाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मे १५ का दिन बेइजिङमा भएको चीन–भारत सम्झौताको २८औँ बुँदामा नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार मार्ग खोल्ने प्रावधान राखेर भारतले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खुला प्रहार गरेको छ । अहिले नेपाल तराईमा भारतकै दबाबमा नेपालको नागरिकता लिएर बसेका लाखौँ भारतीय आप्रवासीलाई उचालेर नेपालको विभाजन गर्ने बदनियतले तिनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर भारतले आफ्नो भित्री मनसुबा प्रस्ट गरेको छ । सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने यस्तो खेल खेल्नुहुँदैन भन्ने कुरा भारतलाई बुझाइरहनु नपर्ने हो ।’
मार्चाले नेपालका लागि भारतका राजदूत रन्जित रेले नेपालमा तल्लो स्तरको राजनीतिक गतिविधिको अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै उनको यो क्रियाकलाप ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ का रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने हदसम्म पुगेको ठहर गरेको छ ।
मोर्चाले ‘भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘एक करोड भारतीय नेपालमा नागरिकता लिएर बसेका र तिनको हित सोच्नु भारतको कर्तव्य होे’ भनेको उल्लेख गर्दै तराईमा चीनको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने काम तिनै आप्रवासीहरूबाट भएको आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । मोर्चाले भारतीय उक्साहट र प्रोत्साहनबाटै नेपालभित्र यस्तो कार्य भएको आरोपसमेत लगाएको छ । मोर्चाले भारतले‘ नेपालसँग विशेष सम्बन्ध रहेको’ अविश्वसनीय र निराधार दाबी भारतले गर्नेगरेको आरोपसमेत लगाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा जारी गरिएको उक्त विरोध पत्रमा मार्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया