ओविसी महासंघ आन्दोलनमै

जनकपुर । नेपाल पिछडावर्ग महासंघ ओविसीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने भएको छ । जारी संविधान ०७२ मा पिछडा वर्गका माग पूर्णरूपमा समावेस नगरिएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जारी राख्ने भएको छ ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतप्रसाद महतोले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सोमबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकबाट जारी संविधान ०७२ मा पिछडावर्गसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । महासंघले नेपालको संविधान ०७२ मा भाग ८ धारा ४ प्रतिनिधिसभाको गठनको उपधार(२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंखयाको आधारमा पिछडावर्गसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ , त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । भाग १४ प्रदेश व्यवस्थापिका धारा १७६ प्रदेशसभाको गठनको उपधारा (६) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा पिछडावर्ग समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत धयान दिनुपर्ने छ । भाग २७ अन्य आयोगमा पिछडावर्ग आयोग थप गर्नुपर्नेछ र पिछडावर्ग जातजाति सुचीकृत गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपधारा (१) को (क) मा पिछडावर्ग महिला, दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, खस आर्य महिला थप गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू अघि सारिएको छ ।

त्यस्त,ै मधेस र थारूका जायज माग संविधानमा समावेस गर्न बाँकी रहेकाले यी मागहरू पनि यथाशीघ्र पूरा गर्नुपर्ने नेपाल पिछडावर्ग ओविसी महासंघका केन्द्रीय अधयक्ष भरतप्रसाद महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । (सौस)