सोमबार पारित धारा

धारा ४ – नेपाल धर्मनिरपेक्ष रहने उल्लेख छ । धर्मनिरपेक्ष भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । यसलाई संविधान विधेयकको अंग बनेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

धारा ५ – राष्ट्रिय हित ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा’ भन्ने शब्दहरू राख्ने उल्लेख छ ।

धारा ६ – संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

धारा ७ – नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख । संविधानसभाले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेलगायतको व्यवस्थालाई पारित गरेको छ ।

धारा ८ – अहिलेकै राष्ट्रिय झन्डालाई कायम राख्ने गरी यो धारा संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

धारा ९– राष्ट्रिय जनावर गाई नै रहने व्यवस्था । नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, पक्षी डाँफे ।

धारा १० – नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने । यो धारामा (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन, (२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था ।

धारा ११ – नेपाली नागरिक ठहर्ने ।

धारा १२ – वंशज आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता ।

धारा १३ – यसलाई विधेयकको अंग बनोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

धारा १४ – ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’, यो धारा बहुमतले पारित ।

धारा १५ – नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने ।

धारा १६ – सम्मानपूर्वाक बाँच्न पाउने हक । उपधारा (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।

धारा १७ – स्वतन्त्रताको हक । यो धारा संविधान विधेयकको अंग बन्यो ।

धारा १८– समानताको हक ः यसको उपधारा ३ मा तीन दलले ‘शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था’ भन्ने शब्दहरू झिकी सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘मजदुर, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति’ भन्ने शब्दहरू राखिने ।

धारा १९ – सञ्चारको हक

धारा २० – न्यायको हक

धारा २१ – अपराध पीडितको हक

धारा २२ – यातनाविरुद्धको हक

धारा २३ – निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकमा कुनै पनि संशोधन परेको छैन । (धारा २२ र २३ मा परिमार्जित विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव पारित ।)

धारा २४ – छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक : कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिने छैन भन्नेलगायत विषय छन् ।

धारा २५ – सम्पत्तिको हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’

धारा २६ – धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ।

धारा २७ – सूचनाको हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’

धारा २८ – गोपनीयताको हक : ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

धारा २९ – शोषणविरुद्धको हक : ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुनेछ, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन, कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन ।’

धारा ३० – स्वच्छ वातावरणको हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’

धारा ३१ – शिक्षासम्बन्धी हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’

धारा ३३ – रोजगारीको हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुने छ ।’

धारा ३४ – श्रमको हक : ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, तिनलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने, कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था ।’

धारा ३५ – स्वास्थ्यसम्बन्धी हक : यो धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

धारा ३६ – खाद्यसम्बन्धी हक : ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने ।’

धारा ३७ – आवासको हक : यो धारालाई नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित ।

धारा ३८ – महिलाको हक : यसमा रामकुमार राई, मीना पुन, कुन्ती शाहीलगायतले गरेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

धारा ३९– बालबालिकाको हक : यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।

धारा ४० – दलितको हक : यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन संविधानसभाले स्वीकृत गरेको छ । तीन दलको संशोधनमा धारा ४० को ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने छ भन्ने छ । यस्तै उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितका लागि कानुनबमोजित बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने छ । (यसअघि परिमार्जित विधेयकमा दुवै उपधारामा कानुन बनाई भन्ने थियो ।)

धारा ४१ – ज्येष्ठ नागरिकको हक : यसमा सभासद् श्याम श्रेष्ठले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

धारा ४२ – समाजिक न्यायको हक : यसमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संयुक्त संशोधन बहुमतले पास भएको छ । यसमा उपधारा १ को सट्टा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ राख्ने उल्लेख छ ।

धारा ४३ – सामाजिक सुरक्षाको हक : यसमा परेको संशोधन संविधानसभाले अस्वीस्कार गरेको छ ।

धारा ४४ – उपभोक्ताको हक : यसमा मीना पुनले राखेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ ।

धारा ४५ – देश निकालाविरुद्धको हक ।

धारा ४६ – संवैधानिक हक : संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ४७ – मौलिक हकको कार्यान्वयन : यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ४८ – नागरिकको कर्तव्य : तीन दलको संशोधन प्रस्तावअनुसार ‘राष्ट्रले’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘राज्यले’ भन्ने शब्द राख्ने ।

धारा ४९ – मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने : यसमा कुनै संशोधन परेको थिएन । संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ५० – निर्देशक सिद्धान्तहरु : यसमा कमल थापा, चित्रबहादुर केसी, मीना पुनले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

धारा ५१ – राज्यका नीतिहरु : यसमा कांग्रेस, एमाले एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

धारा ५२ – राज्यको दायित्व : यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ५३ – प्रतिवेदन पेस गर्ने : यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ५४ – अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था : यसमा कुनै संशोधन परेको छैन । संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

धारा ५५ – अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने : यसमा परेका संशोधनहरु संविधानसभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

धारा ५६ – राज्यको संरचना : संघीयताविरुद्ध कलम थापा र चित्रबहादुर केसीले राखेको संशोधन संविधानले अस्वीकृत गरेको छ । धारा ५६ को ५ मा ‘वा विकासका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘वा आर्थिक विकासका’ भन्ने शब्दहरु राख्ने तीन दलको संशोधन संविधानसभाले स्वीकृत गरेको छ ।

धारा ५७ – राज्यशक्तिको बाँफाँड : यसमा परेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ । र, संविधानसभाले यो धारालाई संविधान विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।