आफूखुसी चल्दा

संघीयता पेन्डोराबक्स हुनेछ भन्ने पार्टीका नेताहरूलाई थाहा थियो । यसैको कारणले आठ वर्षदेखि संविधान अड्किएको पनि सबैलाई कण्ठै थियो । पेन्डोराबक्स खोल्न डराएरै उनीहरूले यसको सीमांकन र नामांकनलाई पन्छाएका थिए । तर, संघीय संरचना जसले लादेको थियो उनै महाप्रभुले विशेष चासो राखेर परमधाममै बोलार्ई कान समातेर उठबस गराउँदै हकारपकार गरेपछि तुरुन्त फर्केर रातारात सीमांकनसहितको खाका बनाएका हुन् । राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना हुँदो हो त संघीयता यतिबिघ्न सकसपूर्ण हुने थिएन । जनताले त ‘स्थानीय निकायलाई सक्षम, सुदृढ बनाउँ र अझै अधिकार थपौँ’ भनेका थिए । देश र जनतालाई पटक्कै महत्व नदिने नेतृत्वले राष्ट्रको आवश्यकता बुभ्mने र जनताको आवाज सुन्ने कुरै भएन । त्यसैले, जनताले जे चाहना राखे नेतृत्वले त्यसको उल्टो ग¥यो । स्थानीय निकायले १७ वर्षदेखि प्रयोग गरिराखेको अधिकार धेरै कटौती गरिदियो । स्थानीय निकायलाई छाडेको केही बाँकी अधिकार पनि एकातिर स्थानीय निकायले यथावत् प्रयोग गर्न पाउने भन्यो भने अर्कोतिर त्यही अधिकार प्रदेशलाई समेत दियो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जनात्मक कर, विज्ञापन कर, दण्ड–जरिवाना, पर्यटन शुल्क, सेवाशुल्क दस्तुर स्थानीय निकायले सके स्थानीय निकायले असुल गर्छ, प्रदेशले भ्यायो भने उसैले असुल्छ भनेर दुवैलाई अधिकार दियो । एउटै अधिकार दुवैलाई दिएर हानाथाप र छिनाझप्टीको स्थिति सिर्जना गरिदियो । करको सामान्य सिद्धान्त के हो भने एउटै आइटममा दोहोरो कर लगाउन पाइँदैन । यो सिद्धान्तअनुसार उपरोक्त आइटममा प्रदेशले कर असुलिसकेपछि स्थानीय निकायले कर लिन नपाउने भयो । स्थानीय निकायले प्रयोग गरिराखेको कतिपय अधिकार कटौती नै गरिदिएका छन् भने बाँकी रहेका अधिकार पनि प्रदेशलाई समेत दिएर स्थानीय निकायलाई वञ्चितै गरिदिने तारतम्य मिलाइएको छ । जनताले सर्वाधिक चाहेको स्थानीय निकायलाई खोक्रो पार्दै तहसनहस नै गरिदिने भयंकर षडयन्त्र प्रस्टै देखियो ।
जनचाहनाकै विषय भन्नुपर्दा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री होस् भनेर जनताले सर्वाधिक चाहेका छन् । जनमत संकलनमै यो प्रकट भयो । थ्रेसहोल्ड हुनैपर्छ भन्ने राय पनि अत्यधिक देखियो । जनताको सर्वाधिक चाहनालाई कुन निहुँ पारेर, कसरी पन्छाउने भनेर उनीहरू रातदिन कसरत गरिरहेका छन् । रातदिनको उनीहरूको कसरत राष्ट्रका लागि हुँदैन, जनताको लागि हुँदैन, आफ्नो तुच्छ राजनीतिक स्वार्थका लागि हुन्छ । संघीयतामै जानुपर्छ भने ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली ३ प्रदेश मात्र बनाऊ, त्यतिले नपुगे ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश कायम गर’ भनेर जनताले कति उत्तम सुझाव दिएका थिए । जनताको रायलाई महत्व दिएका भए आज सुर्खेत, जुम्लादेखि कैलाली, कञ्चनपुरसम्म यो बबाल मच्चिने थिएन ।
७÷८ वर्ष अघिदेखि नै महत्वपूर्ण सवालमा जनमतसंग्रह गराउँ भनेर नेपाली जनताले पटक–पटक माग गरेका हुन् । जनमतसंग्रह शब्द सुन्नासाथ नेताहरू यसरी तर्सन्थे जसरी बाघ देख्नासाथ मिर्ग भाग्छ । जबकि स्विट्जरल्यान्डमा कुनै पनि विषय राष्ट्रको लागि दूरगामी र महत्वपूर्ण हो भनेर सोच्नासाथ त्यसलाई तुरुन्तै जनमतसंग्रहबाटै निरूपण गरिहालिन्छ । केही महिनाअघि बेलायतमा केही आयल्र्यान्डवासीले राष्ट्रकै लागि अत्यन्तै भयंकर र ऐतिहासिक पीडादायी हुने माग राखे । मुटुमाथि ढुंगा राखेर बेलायत सरकारले त्यो मागलाई जनमतसंग्रहबाट निरूपण गर्न तयार भयो । प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूले भक्कानो छाडेर रुँदै भोट मागे । जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै र जनभावनालाई कदर गर्दै सबैले सिस्टममा चलेको हुनाले नै ती राष्ट्रको विकास भएको हो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भएकाले नेपालले दुःख पाएको हो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कि आफूखुसी चल्ने, एउटा बाटो रोजे पुग्छ ।