संविधानमा जनताको सुझाव समेटेरै लैजाने प्रतिबद्धता
अहिलेको खाका अन्तिम होइन, परिवर्तन हुनेछ
सबैका आवाज संविधानले समेट्ने भएकाले शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउन अपिल
काठमाडौं, २६ साउन । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनताको सुझावका आधारमा संविधान जारी हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सीमांकनसहित ६ प्रदेशको खाकामा सहमति जनाएर संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेस भएपछि बढेका विरोध र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले अहिलेको खाकालाई नै अन्तिम नमान्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले सबै क्षेत्रका जनतालाई आफ्ना अधिकारका आवाज शान्तिपूर्ण रूपमा उठाउन पनि अपिल गरेका छन् ।
सीमांकनका विरोधमा भएका आन्दोलनमा हताहतसमेत भएपछि नागरिकले संयमता गुमाउन सक्ने खतरा देखेर प्रमुख नेताहरूले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । यसअघि जनतको सुझावलाई यो जनमत संग्रह होइन, जनमन संकलन मात्र भएको बताउने गरेका दलहरूले अहिले भने जनताके सुझावकै आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताका चाहनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका बेलामा यस ऐतिहासिक कार्यलाई सफल पार्नु राष्ट्रको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनतालाई अपिल गर्दै भने, ‘ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि पनि संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न सम्पन्न गर्न सबैमा एकजुट हुन आह्वान गर्छाैं ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालले चार दलका तर्फबाट अपिल लिखित रूपमा वाचन गरेका थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नयाँ विषय हुनाले यसमा जे–जसरी सीमांकन गर्दा पनि कहीँ न कहीँ विवाद रहनु र जनताले विविध कोणबाट कुरा उठाउनु, सुझाव दिनु स्वभाविकै हो’ प्रधानमन्त्री कोइरालले अपिल गर्ने क्रममा भने, ‘तर यी उठेका विवादलाई जनताका भावना तथा राष्ट्रको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउन प्रयत्न गरिनेछ ।’ उनले सबै जनतालाई संयम धारण गर्न र सबै प्रकारका आन्दोलन रोकी उपयुक्त सुझावद्वारा समास्याको समाधानमा प्रतीक्षा गर्न अपिल गरे ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित अपिल पढिसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘मोटामोटी रूपमा अहिलेको सीमांकन उचित छ’, ओलीले भने, ‘जनताका न्यायपूर्ण तर्क ग्रहण गर्दै संविधान र संघीयताको सीमामा आवश्यक परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ ।’ उनले फरक मत धेरै रहेको र सहमति गर्ने मुख्य चार दलको बीचमा पनि धेरै मत फरक रहेको भन्दै सबैका लागि मान्य हुने र कम विवाद हुने गरी समाधान खोजीने बताए । उनले अहिले भइरहेको आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै विविध तर्क र भावना आवेसमा गर्न नहुने बताए । ‘सबै फरक मतका लागि फरकफरक संविधान बन्दैन’, ओलीले भने, ‘विविधताका बीचमा सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान खोज्ने छौँ ।’ उनले पहिले बढीभन्दा बढी पक्षसँग परामर्श र छलफल गर्ने गरी सीमांकन थाती राख्न खोजेको भन्दै त्यसलाई आधार बनाएर संविधान नै आउन नदिने षड्यन्त्र गरेपछि सीमांकनसहित ६ प्रदेशको खाका ल्याएको बताए ।
‘जनताका चासोहरूलाई अझै सम्बोधन गर्ने ठाउँ बाँकी छन्’ जनतालाई अपिल गर्न प्रमुख दलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई बाइबल कुरान वा अन्य धर्म ग्रन्थका रूपमा हुरिनुहुँदैन ।’ उनले जनताको सुझावअनुसार संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएको भन्दै संविधान जारी भएपछि पनि सीमांकन सच्याउने ठाउँ बाँकी रहेको बताए ।
फेरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले जनताबाट आएका सुझाव सकेसम्म सम्बोधन गरेको बताए । ‘जनताका सरोकार सम्बोधन गर्न चार दल तयार छौँ’, उनले भने, ‘मस्यौदामा छुट्न गएका जनताका भावना सम्बोधन गर्छौं र त्यो चरणको छलफल गर्नै पनि अझै बाँकी छ ।’
प्रतिक्रिया