६ प्रदेशको संघीय नेपाल

काठमाडौं, २३ साउन । अन्ततः प्रमुख दल ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा जान सहमत भएका छन् । लामो छलफलपछि उनीहरूले ६ प्रदेशमा जान सहमति जनाएका हुन् । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार पूर्वमा मेची, कोसीसहित सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर जिल्लासहितको पूर्वी प्रदेश बन्नेछ ।
सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराईका जिल्लाको अर्को प्रदेश निर्माण हुनेछ भने बागमती तथा नारायणीका मकवानपुर, चितवन तथा जनकपुररका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्ला समेटिएको अर्को प्रदेश बन्ने सहमति भएको छ ।
नवलपरासीको दाउन्नेबाट पूर्वको क्षेत्रसहित गण्डकी र धवलागिरीका जिल्ला समेटिएको चौथो प्रदेश हुनेछ भने पाँचौँ प्रदेश राप्तीका सबै जिल्लासहित नवलपरासीको दाउन्नेसम्मको भूभागको बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा भने सेती, महाकाली, कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला र भेरीका सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेख जिल्ला समेटिएको प्रदेश बन्नेछ ।
शनिबार दिनभरको छलफलपछि नेताहरू यो सहमतिमा पुगेका हुन् । सीमांकनसहितको संघीय राज्य बनाउन यी आधार तय गरेका दलबीच लामो रस्साकस्सी भएको थियो ।
विशेष समितिमा भएको छलफलमा संविधानमा धर्म निरपेक्षता, संवैधानिक अदालत र थ्रेस होल्ड राख्ने कि त्यसका लागि कानुन बनाउने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको थियो । तर, विशेष समितिले त्यस विषयमा ठोस निर्णय लिएर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझाव पठाउने दलबीच सहमति भएको बताइएको छ ।
उता संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विशेष समितिको प्रस्तावलाई पारित गरी संविधानसभामा आइतबार पेस गर्नेछ । संविधानसभाको शनिबारको बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ । साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न दलहरू जोडतोडका साथ लागेका कारण सीमांकनमा सहमति बनेको हो ।
विभिन्न ठाउँमा जिल्ला अञ्चल नटुत्र्mयाउन दबाब परिरहेका बेला दलहरूले सकभर विवाद नआउने किसिमले नयाँ सहमति कायम गरेका हुन् । ‘संविधान जारी गर्न विवादित विषयमा पनि विशेष समितिले बैठक गरी संवाद समितिलाई बुझाउने कुरा रहन्छ, त्यहीअनुसार संविधानसभाले पनि कामअघि बढाइरहनेछ’, बैठकमा सहभागी नेताले भने,‘केही सानातिना विवादलाई पनि सुल्झाउने प्रयत्नमा दलहरू लागेका छन् ।
यसैबीच सम्वाद समितिका सदस्यहरुले विशेष समिति बैठकमा रहेका शीर्ष नेतालाई घेराउ गरेका छन् ।
दिउँसो एक बजे बोलाएर रातीसम्म बैठक नबोलाएको भन्दै उनीहरूले शीर्ष नेताको आलोचना गरेका थिए ।