चौधरीको झुठो बयान

काठमाडौं, २० साउन । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई झुठो बयान दिएकी छिन् ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको पेसागत संगठन नेपाल (नेसोग) को समन्वयमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (फिगो) ले डा. चौधरीलाई सन् २०१५ देखि २०१७ सम्मका लागि पोस्ट पार्टम–आइयुडी सेवा नेपाल (पिपिआइयुडी) कार्यक्रमको संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो ।
फिगोले डा. चौधरीलाई पिपिआइयुडी कार्यक्रमको संयोजक तोकेर जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कर्मचारी बहालमा रहेको अवस्थामा कुनै पनि संस्थामा काम गर्न पाइँदैन । पिपिआइयुडी कार्यक्रमको संयोजकका रूपमा कार्यरत चौधरीले आपूm उक्त संस्थामा रहेर काम नगरेको बयान दिएकी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए ।
सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मैले पनि डा. चौधरीलाई यस विषयमा जिज्ञासा राखेको थिए । उहाँले मलाई आपूm सो कार्यक्रमको संयोजक नरहेको र संयोजकमा अरू नै रहेको बताउनुभएको थियो ।’ तर फिगाले डा. चौधरीलाई सन् २०१५ जनवरी १ देखि नै लागू हुनेगरी कार्यक्रमको राष्ट्रिय संयोजक रहने र सोबापत उनलाई संस्थाले मासिक १५ सय डलर उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
पिपिआइयुडी कार्यक्रमका लागि कार्यालय सञ्चालनका लागि प्mल्याट भाडामा लिँदा संस्थाका तर्फबाट संयोजकको हैसियतले डा. चौधरीले नै घरधनीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उक्त सम्झौतामा घरधनीका तर्फबाट डा. श्रवणकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेको खुल्न आएको छ ।
सरकारी सेवामा रहेको कर्मचारीले अन्यत्र तलबमा काम गर्न नपाउने र यदि काम गर्नै पर्ने भएमा खोज अनुसन्धान र वैज्ञानिक परीक्षणसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्ने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकृत ऋषिराम पंगेनीले बताए । डा. चौधरी सन् २०१३ देखि २०१५ सम्मका लागि प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञको पेसागत संगठन नेपाल (नेसोग) को अध्यक्ष थिइन् । हाल नेसोगको अध्यक्षमा डा. लता वज्राचार्य छिन् ।
डा. चौधरी अहिले नेपाल सरकारको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक हुन् । नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमा गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा उनको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ । नियामक निकायको उच्च पदमा आसीन व्यक्ति कुनै संस्थाको राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा बहाल रहनु निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद ७, दफा ४८ (ग) विपरीत हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सिनेन्द्रराज उप्रतीले सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकले अन्यत्र काम गर्नुपर्दा सम्बन्धित विभाग अथवा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउने बताए । तर, निर्देशक जस्तो उच्च पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले अन्यत्र काम गर्न पाउने या नपाउने छलफलको विषय बन्ने उनको भनाइ छ । पिपिआइयुडी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेसोगको तर्फबाट विभागमा निवेदन परेको तर उक्त कार्यक्रम स्वीकृत भइनसकेको महानिर्देशक उप्रतीले बताए । यसरी कार्यक्रम नै स्वीकृति नभई सञ्चालन हुनु तथा सो कार्यक्रमको संयोजकमा रहनु दुवै स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत छ ।
सरकारी ओहदाको उच्च पदमा रहेका कुनै पनि निजामती कर्मचारीले पारिश्रमिक लिएर वा नलिई अन्यत्र काम गर्न नपाउने निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छोटो अवधिका लागि काम गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
नेसोगले डा. चौधरीसँग स्पष्टीकरण मागेको र सोको बोधार्थ सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पनि पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । नेसोग स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञहरूको पेसागत साझा संस्था हो । उनका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । तर, अख्तियारले चासो दिने बताइए पनि अहिलेसम्म छानबिन सुरु गरिसकेको छैन ।