समयानुकूल १६ बुँदे परिवर्तनमा जोड

काठमाडौ, ७ साउन । प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आएको जनताको राय सुझावको आधारमा चारदलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा अपांगता भएका समुदायको सवाल समावेश गराउनेसम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मस्यौदा आएका जनताको सुझावलाई सम्बोधन गर्न चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सुझाव दिएकाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जनताबाट आएको सुझावलाई समावेश गरेर साउन मसान्तभित्रमै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भट्टराईले जनताले केन्द्र, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा सदस्यहरूको संख्या बढी भएको, स्थानीय निकायको अधिकार कम भएको, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या हुनुपर्ने, प्रेससम्बन्धी अधिकार संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाले त्यस विषयलाई समेट्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले कसैले पनि प्रेसको माथि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । भट्टराईले जनताबाट आएका सुझाव दलहरूको जानकारीमा रहेकोले त्यसलाई समावेश गराउन त्यति धेरै समस्या नभएको भन्दै कुनै पनि संविधानमा सबै कुरा नलेखिने भएकाले कमजोरीलाई हटाएर जारी गर्नुपर्ने बताए ।
जनताका सुझावलाई डम्पिङमा नराखी सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यति लोकतान्त्रिक तरिकाले संसारमा विरलै संविधान बन्न लागेकाले एकाध घटनाबाहेक सुझाव संकलनमा जनताको सहभागिता रहेकाले यसमा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए ।
उनले अपांगता भएकालाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै अपांग महासंघले उठाएका कुरालाई संविधानमा समावेश गराउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको पनि बहुमत नआउने देखेर जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा राय दिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने प्रणाली राखेर पछाडि पारिएकाहरूलाई आरक्षण गर्ने निर्वाचन प्रणाली बनाए सबै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले नियन्त्रण र सक्रिय सहभागितालाई कमजोर बनाउने बताए ।
महतले प्रस्तावनाले पछाडि नहेरी अब कसरी देश अघि बढ्छ भन्ने कुरा भन्ने भएकाले विगतमा भएका कुराहरूलाई प्रस्तावनबाट हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै नागरिकताको सन्दर्भमा रहेका अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उनले १६ बुँदे भत्काए संविधान धारासायी हुने आशंका व्यक्त गर्दै आस्थाअनुसार धर्म मान्ने स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुने गरी धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
महतले अपांग भएकाहरूको मागप्रति समर्थन जनाउँदै उनीहरूको माग मौलिक हकमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अपांगता भएकालाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पार्टीमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्न म पहल गर्छु ।’
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोख्रेलले १६ बुँदेले संविधानको मस्यौदा निर्माण गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा त्यसको आवश्यकता र बाध्यता रहेको भन्दै अब जनमत फरक आएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न १६ बुँदे संशोधन गर्न सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनताले दिएको सुझाव समेट्नु जनताको भावना समेट्नु भएकाले र त्यसले अपनत्व बढाउने भएकोले जनताका सुझाव नपरेसम्म संविधान सभा विगठन हुन नहुने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘नागरिकतामा विवाद छ । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जोड दिएका छन् । यसलाई समेट्न १६ बुँदेमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । उनले संवैधानिक अंग र निकायहरूले आफूलाई राज्यको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी सुझाव दिएकाले सरकारको कमान्ड हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
आन्दोलनले पनि अपांग बनाएकाले उनीहरूको मागमा संवेदनशील नहुने हो भने मानवअधिकारको कुरा नगरे पनि हुने भन्दै अधिकार कटौती गरेर द्वन्द्वका बिउ रोप्न नहुने तर्क गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले संविधानको मौलिक हकमा अपांगकताको आधारमा कुनै पनि विभेद गरिनेछैन भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने, राजनीतिक क्लस्टरमा अपांगताको सवाल समावेश गरी समानुपातिक समावेशीकरणमा अपांगताको सवाल उल्लेख गर्नुपर्ने, आदीवासी जनजाति, मधेसी भनेको ठाउँमा अपांगता शब्द थप्नुपर्ने र राज्यसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा अपांगता भएकाको सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।