व्यवसायीको आन्दोलन मैले बुझ्न सकेको छैन

सरकारले रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली नागरिक नठगिऊन् भनेर फ्री भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार विदेशमा जान पाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । यता मेनपावर व्यवसायीहरू विगत एक साता अघिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायी आन्दोलन गरिरहेका छन् । मन्त्री व्यवसायीको आन्दोलनबाट डेग चलेका छ्र्र्र्रैनन् । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् । सरकार र व्यवसायीको लडाइँले रोजगारीका लागि विदेश जाने गरिब नेपाली नागरिकमाथि आर्थिक भार बढेको छ । यो समस्या कहिलेसम्म ? व्यवसायीको माग के हो ? सरकार के गरिरहेको छ ? विदेशीको चाहना के छ ? यी र यस्तै विषयलार्ई समेटेर श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग सौर्य दैनिकका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ गतेदेखि लागु गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ ?

६ वटा खाडी देश र थप एक मलेसियासहित सात देशमा फ्री भिसा, फ्री टिकटबेगर कामदार नपठाउने निर्णय गरेसँगै सम्बन्धित देशहरूले यो निर्णयलार्ई स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले कामदार नलिने भनेका छैनन् । उनीहरूको भनाइ कुनै पनि देशको कामदारसँग पैसा लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुनै नियममा छैन । आइएलओ, आइओएम, युएनडिपीले पनि राम्रो भनेका छन् । कामदारको अधिकारका कुरालार्ई सरकारले लागु गरेको भनेर राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
कतार र मलेसियाका मन्त्री नेपाल आएका थिए । बहराइनको टोली नै आएको थियो । युएई र कुबेतका मन्त्रीलार्ई मैले कुबेतमा भेटेर यस विषयमा कुरा गरेको छु । अबुधाबी डायलगमा पनि मैले कुरा राखेको छु । नेपाली कामदारले बढी पैसा तिरेर आएको भन्दै काम नराम्रो गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले २१ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्यायो । २२ गते देखि व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । किन ?

व्यवसायीहरूले किन आन्दोलन गरेका हुन् भन्ने मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । सरकारले गरेको निर्णय कामदारको मात्र होइन, उनीहरूकै पक्षमा पनि छ । यसअघि माग आएपछि उनीहरूले जुन पायो त्यही कम्पनीको माग बढी कमिसन दिएर ल्याउने गरेका थिए ।

त्यस्ता कम्पनीमा कामदार पठाउँदा कामदारले दुःख पाउने, उनीहरूको जीवन अस्तव्यस्त हुने, भनेको काम नपाउने, भनेको सेवा सुविधा नपाउने, तोकेको तलब नपाउने र भनेको समयमा काम नपाउने गरेका कारण कामदार नेपालमा फर्कन बाध्य हुने गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । यो निर्णय लागु भएको खण्डमा कामदारको सुरक्षा हुने, व्यवसायीलार्ई कुनै पनि समस्या नहुने निश्चित छ । तसर्थ, व्यवसायीले अहिले गरेको आन्दोलन अनावश्यक आन्दोलन हो । सिधै कामदार ठग्न पाउनुपर्छ भनेर पनि आन्दोलन हुन्छ त ?

आन्दोलनको साटो सरकारको निर्णयको स्वागत गरेर सरकारको पहलमा सम्बन्धित देशमा जाऔँ भनेर भनेको छु । त्यहाँ गएर बजार अध्ययन गरौँ, राम्रो डिमान्ड ल्याउँ ताकि व्यवसायीलार्ई पनि कुनै चिन्ता नहोस् । कामदार पनि नठगिऊन् । यो आन्दोलनको अर्थ छैन, यसले व्यवसायीलार्ई फाइदा होइन नकारात्मक असर गर्छ ।

निर्णय लागु हुनुपूर्व १०/१२ हजार कामदारको भिसा आएको छ । त्यो सरकारले रोकेको छैन । आन्दोलनको नाममा व्यवसायीको दादागिरीले कामदार विदेश जान पाउने भएनन् । त्यस्तै विभागमा काम गर्न जान्छु भन्ने व्यवसायी पनि जान नपाउने भए । कामदार विदेश जान्छु भनेर घरबाट माला लगाएर आइसकेका छन् । कामदार जान पाएनन् भने कम्पनीले क्यान्सिल गर्न सक्छ । उनीहरूलार्ई कामदार चाँडो चाहिएको छ । कोटा त सरकारको निर्णयभन्दा पनि व्यवसायीको दादागिरीले गर्दा गुम्न सक्छ । त्यसैले आन्दोलन गर्नुभन्दा कामदार पठाउनु राम्रो हुन्छ । किनभने २० गतेअघि नै ९० हजार पूर्वश्रम स्वीकृति निस्किसकेको छ ।

सरकारले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी निर्णय गर्‍यो भन्ने आरोप छ नि ?

यो सरासर गलत हो । म यही व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट आएको मन्त्री हुँ । म मन्त्री भएदेखि नै यो निर्णय लागु गर्ने सोचेको थिएँ । यस विषयमा मैले व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल गरेको छु । छलफलमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङ, निर्वतमान अध्यक्ष हंशराज वाग्ले, नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल ढकाललगायतका व्यवसायीसँग छलफल गरेको छु ।

यो निर्णय हुँदैछ भनेर व्यवसायीलार्ई चार/पाँच महिनाअघि नै थाहा थियो । यो निर्णय जेठ अन्तिममा भएको हो । तत्कालीन समयमा मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको हुँ । त्यतिबेला व्यवसायीले खासै विरोध गरेनन् । तर, उनीहरूले संघको निर्वाचनमा फ्री भिसा र फ्री टिकटलार्ई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिए । यो उनीहरूको चुनावी एजेन्डा बन्यो ।

सरकारको निर्णय र व्यवसायीको आन्दोलनको मारमा त गरिब कामदार परेका छन् । उनीहरूको काठमाडौं बसाइँको खर्च बढ्दै छ, यो समस्या कहिलेसम्म भोग्ने कामदारले ?

अहिले त्यति मात्र होइन, समयमै मेनपावरले विदेश नपठाए कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी गरेको खण्डमा कि चाँडै विदेश पठाउनुपर्छ, कि पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, व्यवसायीले त्यो गरेका छैनन् । व्यवसायीले धम्क्याएर कामदारलार्ई हाम्रो आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ, नभएको खण्डमा तिमीहरूको पैसा डुब्छ भनेका कारण कामदार आन्दोलनमा जान बाध्य बनेका छन् । भनेको समयमा विदेश पठाएन भनेर विभागमा उजुरी गर्नसमेत कामदार जान सकेका छैनन् ।
व्यवसायीले कामदारसँग पहिला नै पासपोर्ट लिइसकेका छन् । उनीहरूले पासपोर्ट माग्दा पासपोर्ट पनि नदिने, अन्तर्वार्ता पनि नलिने, मेडिकल पनि नगर्ने, अभिमुखीकरण तालिम पनि नदिने गरेर जबर्जस्ती आन्दोलनमा बोलाएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनमा सहभागी नभए पासपोर्ट नदिने भनेर धम्क्याउने गरेको मन्त्रालयमा सूचना आएको छ ।

यस्तो सूचना पाएपछि मन्त्रालयले कुनै कदम चालेको छ ? कि कामदार पनि आन्दोलनमा सहभागी भइरहन्छन् भनेर हेरेर मात्र बस्छ ?

होइन, यो समस्या केही दिनमै समाधान हुन्छ । सरकारले न्यून लागतमा इच्छुक कामदार विदेश जाऊन् भनेर यो निर्णय लागु गरेको हो । जानुअघि डेढ/दुई लाख तिरेर जाने चलनको अन्त्य गर्न लागेको हो । नेपाली श्रमिकलार्ई विदेशमा बेच्ने, लाखौँ रुपैयाँ लिने प्र्रवृत्तिलार्ई हटाउन खोजेको हो ।

विदेशका अधिकांश कम्पनीले फ्री भिसा र फ्री टिकट दिने गरेका छन् । कम्पनीले कमिसन दिए पनि उल्टै उनीहरूले कामदारसँग पैसा लिने गरेका छन् । पैसा पनि बढी लिने, नेपालीलार्ई विदेशमा पठाएर बिचल्लीमा पार्ने, भनेको काम नदिने, भनेको तलब नपाउने, कम्पनी फरक पार्ने र गएपछि काम नपाउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

विदेशमा गएर नेपाली कामदारको पीडालार्ई हेर्ने हो भने विदेश केही समयका लागि बन्द गरेर जसोतसो नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न पाए राम्रो हुने जस्तो लाग्छ । सरकारको चाहना भनेको विदेशमा गएका कामदारले कुनै समस्या भोग्न नपरोस् र विदेशमा सुरक्षित होस् भन्ने चाहना हो । जसले नेपालमा फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार पठाउँछ पक्कै पनि त्यो कम्पनी राम्रो हुन्छ । फ्री भिसा र फ्री टिकट दिन नसक्ने कम्पनीमा नेपालीलार्ई पठाएर किन बिचल्ली बनाउनु भनेर सरकारले यो निर्णय लागु गरेको हो ।

व्यवसायीको आन्दोलनले बढी नोक्सान त व्यवसायीलार्ई नै हुने हो । किनभने, व्यवसायीहरूले सम्बन्धित देशमा कमिसन तिरिसकेका छन् । कामदारसँग पैसा उठाइसकेका छन् । धेरै समय कामदारलार्ई कुराउने हो र उनीहरूलार्ई विदेश पठाउने वा पैसा फिर्ता गर्ने के गर्ने हो तत्काल नगरेको खण्डमा कामदारले नै मेनपावरमा तोडफोड गर्न बेर लाउँदैनन् । यो विषयमा व्यवसायीले किन नसोचेका हुन् ? गाउँबाट बिदाइ भएर आएको कामदारलार्ई काठमाडौंमा झुल्याएर राख्नु भएन नि । सरकारले २० असारअघिकोलार्ई रोकेको छैन । अहिलेको आन्दोलन भनेको साना–साना व्यवसायी, एजेन्ट र सब–एजेन्टले गरेका हुन् । ठूला व्यवसायी सरकारको निर्णयलार्ई स्वीकार्दै फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कामदार पठाउन तयार छन् । एजेन्टहरूले गरेको आन्दोलनका कारण काम हुन नसकेर रोकिएको हो ।

अहिलेको आन्दोलनमा मेनपावरमा कामदार ल्याउनेहरू बढी छन् । कामदार मेनपावरमा आउँदा नै चार ठाउँमा ठगिन्छन् । सरकारको निर्णयले यो क्रम रोकिन्छ । व्यवसायीले पनि सिधै कम्पनीबाट माग ल्याउने हो भने ठगिने क्रम झनै घट्छ । जाँदा कुनै ऋण खोज्नु पर्दैन ।
तत्काल सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसके पनि विदेशमा जाने कामदार थोरै शुल्कमा जाऊन् भन्ने हो । जसले गर्दा नेपाली पैसा धेरै विदेशमा नजाने भयो । नेपाललार्ई पनि फाइदा नै हुन्छ । यो राज्यको कर्तव्य पनि हो ।

यसअघि व्यवसायीले सरकारले तोकेको सिलिङभन्दा दोब्बर बढी पैसा लिए पनि सिलिङबराबरको मात्र रसिद दिने गरेका थिए, अब पनि कामदार नठगिएलान् भन्न सकिने अवस्था छ ?

यसअघि सरकारले तोकेको सिलिङ नै गलत छ । कुनै पनि विदेशी कानुनमा कामदारसँग पैसा उठाउन पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन । यसअघि मलेसियाको ८० हजार, कतार २० हजार, खाडी देशमा ७० हजार भनेर गरेको निर्णयका कारण कामदार बढी ठगिएका हुन् । मैले यसलार्ई नै सुधार्न खोजेको हो ।