संविधानमा जनआवाज

संविधानको मस्यौदा केलाएर काँटछाँट र थपघटका लागि रायसुझाव पेस गर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको छ । सुझाव पठाउँदा दफासमेत उल्लेख गर्नु भनेकाले यहाँ दफासहित सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तावना संक्षिप्त, सरल र प्रस्ट हुनुपर्नेमा अनावश्यक शब्दावलीले भरिएर शब्दको थुप्रो बन्न पुगेको छ । संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाललाई ‘बहुधार्मिक देश’ भनिएको छ । धारा ३१ तथा धारा २९५ को उपधारा १ (क) ले समेत यसैलाई पुन: पुष्टि गरेकाले फेरि धारा ४ मा गएर ‘धर्मनिरपेक्ष’ भनिरहन आवश्यक छैन । धारा २२ मा स्वतन्त्रताको हकसँगै राखिएका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक विषयहरू काँटछाँट गर्नुपर्छ । धारा ४७ को उपधारा (१) मा ‘गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि अति विपन्न नागरिकलाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नेछ’ भने पुग्नेमा विस्तृत व्याख्या गरिरहन जरुरत थिएन । धारा ५५ (ञ) अन्तर्गत १० नम्बर दफामा ‘मधेसी समुदायलाई’ भन्ने वाक्यांशको सट्टामा ‘सबै समुदायलाई’ लेख्नुपर्छ । धारा ६० को उपधारा ३ मा आठ प्रदेश हुने भनिएको छ । ‘आठ’ को सट्टामा ‘तीन’ प्रदेश मात्र राख्नु ठीक हुनेछ । धारा ८८, उपधारा (१) को देहायदफा (ख) मा व्यवस्था गरेअनुसार प्रतिनिधसभामा समानुपातिक सांसद राख्न आवश्यक छैन । समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा राखे हुन्छ । धारा १४१ मा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जुन आवश्यक नै छैन । धारा १५६ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्को संरचना हेर्दा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक पर्ने देखियो । धारा १५६ (१) अन्तर्गतको दफा (घ) मा भएको ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनविद्’ को सट्टामा ‘सर्वोच्च अदालतका दोस्रो वरिष्ठतम न्यायाधीश’ राख्नुपर्छ । भाग १६ मा नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई जनताले चुन्न नपाउने गरिएको छ । वडाध्यक्षहरू जनताकै मतबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म अदुअआयोगलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कर्ममा छानबिन गर्ने अधिकार छ । तर, यो प्रस्तावित संविधानको धारा २३८ (१) ले अनुचित काम भएको विषयमा हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ । यो सच्याइहाल्नुपर्छ । भाग २४ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था छ । ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुनेछ’ भनेर प्रष्ट लेख्नैपर्ने भएको छ । धारा २४२ (२) मा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र खुलाइएको छ । त्यहाँ ‘शिक्षक’ शब्द छुटेको छ । भाग २५ मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोत र वित्त नितान्त फरक विषय हुन् । तसर्थ, यसमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुपर्छ । भाग ३१ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा ‘निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गरेको दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने छ’ लेख्न आवश्यक छ । यो थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्नेछ । अनुसूची ५ को क्रमसंख्या २ मा प्रादेशिक सरकारले बैंक खोल्न दिनसक्ने प्रावधान गलत छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अनिवार्य राख्नैपर्ने तर छुटेका केही विषय छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक बनाइयोस् । अपराधी, गुन्डाहरूले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रबन्ध होस् । निर्वाचनका प्रत्यासी उम्मेदवारहरू चित्तबुझ्दो नभए ‘उपरोक्त कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैन’ भनी वैकल्पिक मत (नेगेटिभ भोट) दिन पाउने व्यवस्था होस् । प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् । सांसदहरूलाई कार्यकारिणीमा नियुक्त नगरियोस् । १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरियोस् । पार्टीका झोलेहरूलाई न्यायाधीश नबनाइयोस् । संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरूमा पार्टीगत भागबण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरू नभरियोस् । ‘राज्य निर्माणको समयमा भएकाजति सबै आदिवासी हुनेछन्’ भनेर आदिवासीको परिभाषा लेखियोस् । त्यस्तै, आरक्षणको विषयमा जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तलाई पोस्न छाडेर गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि विपन्नहरूलाई दिने व्यवस्था होस् ।
संविधानले राष्ट्रिय जीवन र सन्ततीको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले देशभित्र र बाहिर रहेका हरेक सचेत नेपालीले सुक्ष्म तवरले केलाएर सुझाव पेस गर्न जरुरी छ ।