संविधान निर्माण गर्न अग्रसर भएका चार दलका शीर्षस्थ नेताहरूले मिडियालाई चारैतिरबाट कस्ने र अंकुश लगाउने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भरपुरै राखेछन् । यसबाट के बुझिन्छ भने भोलि पनि आलोपालो सरकार चलाउने हामीले नै हो । भोलिका दिनमा हामीमाथि औँलो ठड्याउन र हाम्रो काम–कारबाहीको विषयमा टीकाटिप्पणि अनि आलोचना गर्न पाइने छैन भन्ने सन्देश उनीहरूले प्रवाह गर्न खोजेका छन् ।
विश्व इतिहासमै के देखिएको छ भने जब सत्ताधारीको मस्तिष्कमा सर्वसत्तावादी चिन्तन पलाउँछ तब उसले सर्वप्रथम मिडियालाई नै कस्न थाल्छ । पाकिस्तानमा जियाउल हकको सरकारले आफ्नो शासनकालभरि दुई सयभन्दा बढी अखबार बन्द गरे । पाकिस्तान बन्नासाथ सरकार हात धोएर रावलपिण्डीबाट प्रकाशित हुने हिन्दू अखबार ‘वसन्त’ को पछि लाग्यो । ‘वसन्त’ का मालिक हुकुमचन्दकी श्रीमती र छोरीलाई अपहरण गरेर जबर्जस्ती मुसलमान बनाइयो । भुट्टो आफूलाई समाजवादी भन्थे । तर, यिनैले पञ्जाब, सीमाप्रान्त र बलुचिस्तानका तीन दर्जनभन्दा बढी अखबार बन्द गराए । अलिकति मात्रै आलोचनात्मक देखियो भने त्यो अखबारलाई सरकारी विज्ञापन पूरै बन्द गरिदिन्थे । अयुब खानले त भएभरका अखबारलाई एउटा ट्रस्टको अधिनमा राखेका थिए । ठूलै धनराशि र आफ्नो जीवन पूरै अखबारमै समर्पित गरेका मियाँ इफ्तेखान उदीनले त आत्महत्या नै गरे ।
मिडियालाई ठेगान लाउन पर्यो भने सरकार प्रेस काउन्सिल वा अदालततर्फको बाटो लाग्दैन बरु प्रशासनिक हतियार प्रयोग गर्छ । द्वन्दकालमा बाबुराम भट्टराईको लेखले बिझायो भनेर प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरका सम्पादक र प्रकाशकमाथि पुलिस लगाइदिएका थिए । २०६१ माघ १९ गतेपछि ज्ञानेन्द्रले मिडियाको घाँटीमा कसेको सुर्किनी त अहिलेसम्म सबैले महसुस गरिरहेकै छन् । भारतमा इन्डियन एक्स्प्रेसले अलि बढी नै सत्य लेख्न थाल्यो भनेर राजीव गान्धी आयकर अधिकारीलाई छापा मार्न लगाउँथे । पाकिस्तानमा दैनिक ‘जंग’ लाई दाम्लो बाँध्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन । सत्ताधारीहरू आफ्नो मनोनुकुलका खबर बढाइचढाइ ब्यानर न्यूज बनेर आओस, तर प्रतिपक्षीको खबर छेउकुनामा पनि नपरोस् भन्ने इच्छा राख्दारहेछन् भन्ने त तीन/चार वर्षअघि प्रतिपक्षी पार्टीका आमसभाका दृश्यसमेत प्रसारण गरेको भनेर नेपाल टेलिभिजनका दीपकमणि धिताललाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदा नै प्रस्ट बुझिएको थियो । समग्रमा हेर्ने हो भने, यो समग्र जीवन र जगत परिवर्तनशील छ । स्थितिको परिवर्तनसँगै मान्छेका विचार, दृष्टिकोण र भावनामा पनि परिवर्तन आइराखेको हुन्छ । जनताका परिवर्तित भावना, विचार र इच्छाहरू मिडियामार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् । जनभावना र जनताको इच्छाअनुसार चल्ने भनिएको सरकार यदि इमानदार हो भने उसले जनभावना बुझ्दैरहनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि मिडिया जति सहयोगी अरू हुनै सक्दैन । सरकारले लिने निर्णय र राज्यले निर्माण गर्ने नीतिहरू सामाजिक भावना, विचार र दृष्टिकोणका औपचारिक अभिव्यक्ति मात्र हुन् । जनभावनालाई अगाडि बढाएर र सरकारका क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याएर मिडियाले सेतुको काम गरिराखेको हुन्छ ।
जनमुखी सरकार हो भने उसलाई स्वतन्त्र मिडिया चाहिन्छ, र आत्ममुखी सरकार हो भने नियन्त्रणभित्रको मिडिया चाहिन्छ । सरकारको, पार्टीहरूको र शक्तिशाली नेताहरूको मात्र मिडिया हुने र स्वतन्त्र मिडिया नहुने हो भने जनताका विचार गुम्सिएर रहनेछन् । जनताको भावना र दृष्टिकोण कुन्ठित भएर रहने हो भने तिनै शक्तिशालीहरूको मात्र विचार प्रवाह भइरहेको हुन्छ ।
जनताको विचार अगाडि नआएपछि शक्तिशालीका विचार नै राष्ट्रको विचार बनेर स्थापित हुन्छ । त्यही भएर जेफर्सनले ‘अखबारबिनाको सरकार वा सरकारबिनाको अखबारमध्ये एउटा रोज्नुपरेमा म नहिच्किचाइकन पछिल्लोलाई रोज्नेछु’ भनेका हुन् । जेफर्सनको यो वाक्यभित्र लुकेको मर्मलाई मात्र हाम्रा नेताहरूले बुझिदिए पुग्थ्यो ।
यी ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरू गल्ति औँल्याउने र टीकाटिप्पणि गर्ने तत्वलाई बेमाखै पार्न चाहन्छन् भन्ने त अर्को प्रकरणमा पनि देखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वर्तमान ऐनले दुईवटा अधिकार दिएको छ– भ्रष्टाचार भएको पाइएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तथा अनुचित कर्म (गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको) देखिएमा कारबाहीका लागि विभागीय प्रमुखलाई लेखिपठाउने । अबको संविधानबाट दोस्रो अधिकार झिकिदिने निर्णय यिनीहरूले गरेका छन् ।
जनताको राय लिने भनेर छुट्याएको यो १५ दिनमा जनताले एकढिक्का भएर एकै स्वरमा विरोध नगर्ने हो भने हिजोको भन्दा पनि धेरै संकुचित संविधान निर्माण गर्ने लक्षण प्रस्ट देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया