संविधानमा जनभावना

जनताले संविधान नै सबथोक हो भनेका छैनन् । शासनपद्धतिको प्रस्ट चित्रण र एउटा मूलबाटो जसलाई सबैले एकनासले छर्लंग बुझून् र राष्ट्र त्यही मूलबाटोमा अघि बढोस्, जनताले यति बुझेका छन् । जनता सरल छन् र सरल भएकाले सरलै हिसाबले सोचेका छन् । हरेक विषयलाई जटिल बनाउने काम त सधैँ नेता र शासकहरूले गर्छन् । जनताजतिकै नेताको मनोविज्ञान पनि सरल हुँदो हो त एक थान संविधान तयार गर्न यति महापर्लय हुने थिएन । सात–सात वर्षसम्म अल्झाउँदै बल्झाउँदै र अनेकथरिका अत्तो थापेर अड्काइरहे पनि अहिले परिस्थितिले गर्दा यिनीहरू संविधान जारी गर्न बाध्य भएका छन् । संविधान जारी हुनु नै ठूलो कुरो भन्दाभन्दै पनि राष्ट्रको र सन्ततिको भविष्य प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनाले गहिरिएरै चासो राख्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन जान्छ । एकदमै सकारात्मक नजरले हेर्दा पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा केही विषय अलि बढी नै खट्किएका छन् ।
एउटा राज्यव्यवस्थालाई राम्ररी धान्न नसकेको बेलामा मनोगत हिसाबले आठ–आठवटा राज्य यो निम्छरो राष्ट्रले धान्नै नसक्ने हो कि भन्ने अजंगको प्रश्न खडा भएको छ । तीनवटा मात्र प्रदेश भएको भए जसोतसो धान्न सकिन्थ्यो । प्रादेशिक सरकार चल्थ्यो । संघीयता सफल हुन सक्थ्यो । आठ–आठवटा प्रदेश अनावश्यक बोझिलो भएर संघीयता सुरुमै धरासायी होला भन्ने आशंका विद्यमान रहेको छ ।संसदीय प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा सुरुमा दुई वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने, पछि पनि एक वर्ष नपुगी अविश्वास ल्याउन नमिल्ने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै राख्नुपर्ने प्रावधानले राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । जर्मनमा पनि उपचारका लागि यही व्यवस्था गरेकाले परिणाम राम्रो भएको हो । नेपालमा पनि विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्र आक्रान्त भइरह्यो । जनता वाक्कदिक्क भए । त्यही रोग उपचार गर्नका लागि जनताले तीनवटा औषधि प्रेस्क्राइब गरेका थिए । पार्टीका लागि थ्रेसहोल्ड राखियोस् । अपराधी, गुन्डाहरूले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था होस् । निर्वाचनका प्रत्यासी उम्मेदवारहरू चित्त बुझ्दो भएनन् भने ‘उपरोक्त कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैन’ भनी वैकल्पिक मत (नेगेटिभ भोट) दिन पाउने व्यवस्था होस् । प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् । सांसदहरूलाई कार्यकारिणीमा नियुक्ति नगरियोस् । पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई रिझाएर र तीनदेखि चार करोड घुस ख्वाएर बन्ने/बनाइने समानुपातिक सांसदहरूको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता र कार्यकुशलता यो राष्ट्रले चाखिसक्यो । अब २५ प्रतिशत समानुपातिक राखे पुग्छ । र, सूचीको क्रमअनुसार सांसद नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालियोस् । १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरियोस् । उपरोक्त प्रेस्क्रिप्सन जनताले लामो अनुभवको निचोडबाट प्रस्ताव गरेका थिए । थ्रेसहोल्ड नराख्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
स्थानीय निकायको विषयमा गाविस र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न नपाउने गरिएको छ । जनताका समस्या, मर्म, व्यथा, सुख–दु:ख बुझ्ने, जनताका खास प्रतिनिधि भनेकै स्थानीय निकायका पदाधिकारी हुन् । जनतासँगै रहेर जनसमुदायका लागि काम गर्ने पनि यिनीहरू नै हुन् । सधैँ जनताको माझमा रहने र जनताको मुटुको ढुकढुकी भएर काम गर्ने आफ्नै पदाधिकारीलाई तिनै जनताले चुन्न नपाउने प्रथा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई किसिमका अधिकार प्रयोग गरिराखेको छ । भ्रष्टाचार भएकोमा छानबिन, अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्य (नगर्नुपर्ने काम गरेको र गर्नुपर्ने काम नगरेको) गरेको देखिएमा कारबाहीका लागि विभागीय प्रमुखलाई लेखी पठाउने । चार दलका नेताहरूले अनुचित कार्यमा कारबाहीको अधिकार अख्तियारलाई नदिने भएका छन् । अदुअआयोगलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने चित्तबुझ्दो कारण प्रस्ट नखुलाएसम्म यसलाई जनताले किमार्थ स्वीकार्दैनन् ।संवैधानिक अदालतको आवश्यकता देखिँदैन । न्यायपरिषद्मा पार्टीका मान्छे नराखियोस् । पार्टीका झोलेहरूलाई न्यायाधीश नबनाइयोस् । संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयहरूमा पार्टीगत भागबण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरू नभरियोस् । विश्वविद्यालय सेवा आयोग, प्रहरी सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगहरूको अध्यक्षमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था होस् । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू धेरै नराखियोस् । विभिन्न राजनीतिक दर्शनका शब्दावली थोपरेर प्रस्तावनालाई राजनीतिक शब्दकोष नबनाइयोस् । आदिवासीको परिभाषा र आरक्षणको विषय कहाँ उल्लेख हुने हो ? जहाँ भए पनि ‘राज्य निर्माणको समयमा भएका जति सबै आदिवासी हुनेछन्’ भनेर आदिवासीको परिभाषा लेख्न किन गह्रुँगो हुनुपर्‍यो ? त्यस्तै, आरक्षणको विषयमा जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तलाई पोस्न छाडेर गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि विपन्नहरूलाई दिने व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । उपरोक्त चिन्तामा कुनै शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ छैन, स्वच्छ ब्रह्मबाट निसृत शुद्ध रचनात्मक सुझाव हुन् । आमजनताको पवित्र भावना भएकाले गम्भीरपूर्वक ग्रहण गरिदिए भने यो अकिञ्चन राष्ट्रको कल्याण हुने थियो ।