लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्षता

C.B.Gahatrajलोकतन्त्रको मान्यता भनेको सबैको अधिकार सुनिश्चितता नै हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनताको सर्वाधिकारको रक्षा गरेको हुन्छ । सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक न्यायका लागि लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरी नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौँ, जहाँ हरक्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास सबैले लिएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्त भएर सबै अधिकारको सवालमा कुरा चलिरहे पनि यहाँ धर्म निरपेक्षताको विषयलाई त्यति गहन रूपमा लिइएको पाइँदैन । तर, धर्म निरपेक्षताको विषयमा नबुझेका कारणले पनि यस्तो हुनसक्छ ।

धर्म निरपेक्षता भनेको राज्यलाई धर्मबाट अलग गर्नु हो, व्यक्तिलाई धार्मिक गतिविधिबाट अलग गर्नु होइन । खासमा यो कुनै पनि व्यक्तिले राज्य संयन्त्रबाट पाउने प्रत्याभूति पनि हो । ग्रिक रोमन दार्शनिकहरू माक्र्स, मेडिभस, भोल्तेयर, जोन लक, थोमस जेफर्सन, बर्टे«न्ड रसेलसम्मले यो दर्शनमा सबल तर्कहरू गरेका थिए ।
इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ सेक्युलारिज्म इन सोसाइटी एन्ड कल्चरका ब्यारी कोज्मिनले धर्म निरपेक्षतालाई अतिवादी र नरमवादी दुई प्रकारका समूहमा विभाजन गरेका छन् । तीमध्ये अतिवादीले सबै प्रकारका धार्मिक विश्वासको विरोध गर्छन् भने नरमवादीले विरोध पनि गर्दैनन् र समर्थन पनि जनाउँदैनन् । ती दुवै खाले प्रवृत्ति अहिले नेपालमा पनि देखिएका छन् । तर, वास्तविक धर्म निरपेक्षता भने ज्याकोबले नै भनेझैँ दुवैभन्दा फरक रहेर सबैलाई सम्मानका साथ धार्मिक विश्वासको विरोध र अन्त्य नगरी सामाजिक व्यवस्थापनको विचार हो भनेर बुझ्नेहरू अहिले पनि एकदमै कम छन् ।
कहिलेकाहीँ अतिवादी धर्म निरपेक्षता सबै किसिमको धार्मिक अधिकारका लागि खतरापूर्ण हुने गर्छ । केही मुलुक संवैधानिक रूपमा मात्र धर्म निरपेक्ष हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन्न । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, भारत, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र टर्कीसमेत संवैधानिक रूपमा धर्म निरपेक्ष भए पनि अनि शासनको स्वरूपमा धार्मिकता प्रस्ट नगरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ज्याकोबले सेक्युलर रिलिजन भन्ने आफ्नो लेखनमा सेक्युलर इथिक्स अर्थात् निरपेक्षताको आचार पनि सुझाएका थिए । उनले आफ्नो सुझावमा कुनै पनि धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न प्रयत्न नगर्ने, धर्मसँग कुनै पनि स्वार्थ नखोज्ने, धर्म विरोधी बन्न नहुने आधारहरू नै निरपेक्षताका आधार हुन् भनेका छन् । विश्वका धेरै मुलुकमा धर्म निरपेक्षताका प्रयत्न भइरहेका छन् । खासगरी अन्तरिम संविधानबाटै नेपाल पनि धर्म निरपेक्षको पाइलाबाट अघि सरेकै हो, त्यसको मूर्त रूप दिनका लागि नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने प्रस्ताव अघि आएको हो । तर, छिटपुट रूपमा बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई कमजोर तुल्याउने पक्षमा उभिन्छन्, त्यो साम्प्रदायिक सोचलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । किनभने सम्प्रदायको बलको आधारमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको घाँटी निमोठ्नु भनेको आधुनिक लोकतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन ।
विश्वमा ८१ मुलुक धर्म निरपेक्ष रहेका छन् । संयुक्त अधिराज्यमा नेशनल सेक्युलर सोसाइटी र अमेरिकामा अमेरिकन्स युनाइटेडजस्ता धर्म निरपेक्षता प्रवद्र्धन गर्ने संघसंस्था पनि धेरै छन् । ती दुवै संस्थाले धर्म निरपेक्षताका लागि योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई ‘सेक्युलारिस्ट अफ र इयर’ नामको अवार्ड पनि प्रदान गर्ने गरेका छन् । त्यो पुरस्कार पछिल्लोपटक इरानको वर्कर कम्युनिस्ट पार्टीका मारयाम नामाजेलाई प्रदान गरिएको थियो । अनि विद्यार्थीहरूका लागि निरपेक्ष विद्यार्थी इकाई पनि गठन गरिएका छन् ।
विश्वमा धर्म निरपेक्षताको आन्दोलनको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढी धर्म निरपेक्षताको अभियन्ताहरू कम्युनिस्ट शासनमै मारिएका उदाहरण छन् । नेपालमा भने खासगरी कम्युनिस्ट बलमा धर्म निरपेक्षता प्राप्त भए पनि त्यसका मोडेलका बारेमा चर्चा हुने गरेको छैन । रुसी संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने रुस स्पष्ट धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । रुसी संविधानको धारा १४ को उपधारा १ र २ मा क्रमशः भनिएको छ– (१) रुसी महासंघ धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । कुनै पनि धर्म राज्यपोषित रूपमा संस्थागत र बाध्यकारी हुने छैन । (२) सबै विश्वासका धार्मिक संलग्नताहरू राज्यविभक्त र राज्यका लागि समान हुनेछन् । तर, यो व्यवस्थाका बाबजुद निरपेक्ष भनेर पनि रुसी व्यवहार गीताको मुद्दामा फरक देखियो । यो धर्म निरपेक्षताको परम्परागत कम्युनिस्ट मोडेल हो । त्यसो त रुसको धर्म निरपेक्षताविरुद्धको दमनकारी नीति इतिहासदेखि नै प्रस्ट छ । त्यहाँको राज्यनीति धर्मविरोधी मात्र होइन निरपेक्षताविरोधी नै देखिएको छ । त्यस्तै उदाहरण अरू मुलुकमा पनि देखिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति र प्रयत्नमा मुलुकमा धर्म निरपेक्षता कायम भएको थियो । यो प्रयत्न संविधान लेखनको चरणसम्म पनि पुगिसकेको छ । अहिले प्रस्तुत भएको संविधानको मस्यौदाले पनि धर्म निरपेक्षतालाई कायम राखेको छ । तर, संविधानसभाभित्रै पनि केही धार्मिक आडमा उभिएका नेपाली राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् । संविधानसभामा गैरलोकतान्त्रिक चरित्र पनि प्रस्तुत गरेको देखियो । यद्यपि, बहुमतले पारित गर्ने संविधानको मस्यौदाबाट धर्म निरपेक्षताको ग्यारेन्टीमा समस्या हुनेचाहिँ देखिएको छैन । तर, यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने एउटा प्रश्नचाहिँ देखिन्छ ।
विश्वमा निरपेक्षताका मोडेलहरू राजनीतिक र कानुनी दर्शनमा जस्तो व्यवस्थित ढंगमा कुनै विद्वान्हरूले वर्गीकृत गरेर नबताए पनि व्यवहारमा देशअनुसार नकारात्मक निरपेक्षता र सकारात्मक निरपेक्षता मुख्य रूपमा देखिने गरेका छन् । फ्रेन्च मोडेलमा शिक्षाका कुनै पनि अंगमा धार्मिकतालाई प्रवेश दिइन्न । विद्यार्थीका पाठ्यक्रम पनि धर्म निरपेक्ष शिक्षाको सिद्धान्तमा आधारित छन् । तर, भारतीय मोडेल केही लचिलो छ । भारत सरकारले आफैँ अमरनाथ र वैष्णोंदेवीमा हुने तीर्थ यात्रामा व्यवस्थापनको काम गर्छ जसरी नेपालका हिन्दूका धेरै मन्दिरमा हुने धार्मिक महत्वका कार्यक्रमहरूमा सोझै सरकारी व्यवस्थापन रहन्छ र मुस्लिमका लागि हज यात्रामा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता राज्यले राख्ने गरेको छ । उता भारतमा शिख समुदायलाई सरह नभए पनि अल्पसंख्यक ख्रिष्टियनहरूले केही अनुदान रकम पाइरहेका छन् । नेपालमा हिन्दू बहुल भएर पनि इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूलाई कमिटी नै बनाएर हज यात्रा व्यवस्थापन गरेजस्तो भोलि हिन्दूहरूले पनि ‘चारधाम जान्छौँ हामीलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ’ भन्ने माग उठ्यो भने वा ख्रिस्टियनहरूले पनि ‘भ्याटिकन सिटी जान्छौँ हाम्रो लागि व्यवस्थापन होस्’ भन्ने हो भने सरकारले के गर्ला ? यो विषय विवादित बनेको छैन र बन्नु हुन्न पनि तर राज्य यसबारेमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । हामी कुन मोडेलको धर्म निरपेक्षतामा जाने हो अहिल्यै पहिचान हुन आवश्यक छ । हुन त धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्नेले राज्यको तर्फबाट एक रुपैयाँ पनि आश गर्नु हुन्न र आफ्नो धर्मप्रति राज्यको कति पनि संलग्नता खोज्नु हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि हो ।
२७ अगस्त २००७ मा अमेरिकामा डेमोक्रेटिकतर्फका उपराष्ट्रपतीय उम्मेदवार जोसेफ लिबरम्यानले ‘द कन्स्टिच्युसन ग्यारेन्टिज फ्रिडम अफ रिलिजन, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन’ अर्थात् संविधानले धर्मको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ न कि धर्मबाट स्वतन्त्रता भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकी धर्म निरपेक्षताको मोडेलको विषयमा व्यापक विवाद भयो । आमसञ्चारका विद्यार्थीका लागि पनि रुचीकर पात्र अर्का राष्ट्रपतीय उम्मेदवार अल गोरले आफूले चुनाव जितेमा हरेक कार्यकारी र महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफ्नो स्थानमा जिजस भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यही गर्नेछु भन्ने भाषणै गरे । तर, जर्ज डब्लु बुसले हरेक क्याबिनेट बैठक प्रार्थनाबाट सुरु गरेर गोरलाई पनि पछि पारिदिएका थिए । उनी मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि पनि प्रार्थना गर्ने गर्थे ।
अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनले नै संसद्ले कसैले कुनै धर्ममा आस्था राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुन कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर संविधानमा चर्चबाट राज्यलाई पृथक राख्ने भनेर ‘सेपेरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट’ भन्ने शब्दांश नै चाहिँ परेका छैनन् । त्यसलाई राज्य र चर्चको पृथकीकरणको योजना नीतिसम्म चाहिँ भन्न सकिन्छ । तर पनि संविधानको धारा ६ को तेस्रो अनुच्छेदमा सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई धार्मिक अभ्यासको स्थान बनाउन प्रतिबन्ध नै लगाइएको प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यसले भने राज्यको निकायलाई धर्मबाट अलग गरेको मान्न सकिन्छ ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, सद्विवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, आफूले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रूपमा वा अरूसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रूपमा पूजाआजा, नियम अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म आस्था प्रकट गर्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले विचार स्वतन्त्रता र धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई आर्थिक अधिकारसँग समेत जोडेर व्यवस्था गर्न बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले धर्मसमेतको आधारमा राज्यले भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सबै धर्म, संस्कृति र समुदायका नागरिकबीच राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारलाई धर्मबाट नियन्त्रण हुनबाट रोक्ने र धर्मलाई सरकारबाट नियन्त्रण हुनबाट रोक्ने दुई प्रकारका सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संविधानको पहिलो संशोधनले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । जनवादी गणतन्त्र चीनमा नागरिकलाई धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रता हुने प्रत्याभूति दिएको छ । कुनै पनि धर्म अवलम्बन गर्न वा नगर्न राज्य, सार्वजनिक शान्ति, नागरिकको स्वास्थ्य वा राज्यको शैक्षिक प्रणालीमा असर पार्ने गरी धर्मको प्रयोग हुन नदिने पनि प्रावधान राखिएको छ ।
भारतमा सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य र व्यवस्थासमेतका आधारमा प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक आस्था तथा धर्मको अवलम्बन र अभ्यासको स्वतन्त्रता हुने तथा धार्मिक अभ्याससँग सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक वा अन्य धर्मसापेक्ष क्रियाकलापहरूलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकार राज्यलाई प्रदान गरेको छ । त्यहाँको संविधानको धारा २६ ले सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता र स्थास्थ्यको अधीनमा रही धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक तथा परोपकारी संस्था खोल्न तथा सञ्चालन गर्न, आफ्नो धार्मिक मामिला व्यवस्थापन गर्न, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न र कानुनबमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको प्रशासन गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई धार्मिक आस्था, विचार, विश्वास र मतको अधिकार हुने, धर्म अवलम्बन गर्दा सार्वजनिक निकायले बनाएको नियम पनि पालना गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । स्वीस फेडेरेसनले पनि आफ्नो विधानको धारा १५ ले विवेक र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार नागरिकलाई दिएको छ । रुसी संविधान र त्यहाँको व्यवहारबारे माथि नै चर्चा भइसकेको छ । बंगलादेश संवैधानिक रूपमा एउटा धर्म निरपेक्ष मुलुक हो । बंगलादेशको मुख्य आधारभूत संरचना राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र धर्म निरपेक्षता हो भनेर संवैधानिक रूपमै घाषित छ ।
श्रीलंकाको समाजचाहिँ बहुधार्मिक प्रकृतिको छ । तर, राज्यको नीति चाहिँ बौद्ध धर्मलाई विशेष संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने रहेको छ । उसले बहुधार्मिक पाठ्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । पाकिस्तानको त नामै इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तान भनिएकाले राज्यरक्षित धर्म नै इस्लाम धर्म हो भन्ने बुझिन्छ । दमन छैन, तर राज्य निरपेक्ष हुन सकेको छैन । इजिप्टलाई पनि टर्कीले निरपेक्ष हुन सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले मौलिक हकको रूपमा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धर्मसमेतका आधारमा राज्यले भेदभाव नगर्ने सुनिश्चितता गरेको थियो । धर्मको अधिकारलाई बेग्लै भने व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले राज्यले नागरिकबीच धर्म र वर्णसमेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी, सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने गरी धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०१९ ले पनि २०१५ सालकै व्यवस्थालाई कायम राख्दै धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पाउने कुरा थप गरी धार्मिक अधिकारलाई निरन्तरता प्रदान गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि मुलतः सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्यको रूपमा स्थापित ग¥यो । धारा २३ ले धर्म सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्दै ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ भनेको छ । तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश प्रयुक्त छ । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धर्मसम्बन्धी मानवअधिकार व्यक्तिको अन्तर्चेतना, आस्था र भावनासँग सम्बन्धित अधिकार भएकाले यो व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो । त्यसलाई राज्यले नियन्त्रित गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । धर्म निरपेक्षतालाई सही अर्थमा नबुझिएकाले यो धर्म, संस्कृति र सामाजिक मान्यताविरोधी हो भन्ने भ्रम रहेकोमा त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । हाम्रोजस्तो बहुधार्मिक मुलुकमा राष्ट्रिय तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार नै धर्म निरपेक्षता हुन सक्छ । राज्य र सरकारचाहिँ निरपेक्ष भएर नै विविधतामा एकता कायम गराउन सकिन्छ । निरपेक्षताका नाममा राज्य नास्तिकता वा धार्मिक विश्वासविरोधी नीति झन् खतरनाक हुन्छ । संविधानले धर्म निरपेक्षता घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहार निरपेक्ष हुनुपर्छ । नेपाली धर्म निरपेक्षताको मोडेल सकारात्मक र सर्वधर्म समभावको नीतिबाट हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
अतः हामी लोकतान्त्रिक मान्यताको जुन कडीबाट हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, त्यहाँ धर्म निरपेक्षताको सवाललाई बलियो र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका दृष्टिले राख्नुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालका महासचिव हुन् ।)

प्रतिक्रिया