संविधानमा जनचाहना

संविधान जारि हुने सम्भावना बढ्यो, यो राष्ट्रको लागि खुसी र उत्साहको विषय बनेको छ । हामीलाई थाहा छ, सबैको चासो भएको सामुहिक र साझा विषय भन्नासाथ एउटा पक्षले चाहेकोजस्तो मात्र हुनसक्दैन । सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएर मात्र पनि हुँदैन । राज्यव्यवस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी र राज्यसञ्चालक संकीर्ण, स्वार्थी, धूर्त भए उत्कृष्ट संविधानसमेत बिचरो नै बनेर रहने हुन्छ । आत्मकेन्द्रित, आत्मरतिपूर्ण, छली, धूर्त व्यक्तिले मूल्यमान्यता, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता र मानवीय गरिमालाई ध्वंस गर्छ भन्ने जनाउन मनोविज्ञानमा एउटा टर्मिनोलोजी छ , ‘डार्क ट्राइएड (दु:खद त्रिशंकु)’ । इटालीका प्रसिद्ध चिन्तक निकोलो माकियावेलीले आफ्नो कृति ‘द प्रिन्स’ मा बारम्बार जोड दिएर भनेका छन्, ‘समय प्रतिकूल हुँदा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त बचाउन कहिलेकाहीँ कठिन हुन्छ । यस्तो बेलामा राज्यसञ्चालकमा भएको सामान्य साधुशीलता (सिम्पल भच्र्युज) ले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई जोगाउन सक्छ । उसको उदारता, महानता, त्याग, विवेक र फराकिलो सोच अनुसारका उच्चकोटीको व्यवहारले सर्वसाधारण त प्रभावित हुन्छन् नै, समाजका क्षुद्र, स्वार्थी, दुष्ट पनि लज्जित हुन्छन् ।
राज्यव्यवस्थाको विषयमा भन्नुपर्दा नेपालमा रोग एकातिर उपचार अर्कैतिर गर्ने चलन छ । रोग राज्यव्यवस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीमा हुन्छ । नेता र शासकमा हुन्छ । सामान्य उपचारले नपुग्ने भएकोले अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपरेसन गर्नुपर्ला भन्ने डरले रोगजति लुकाएर, छुपाएर दोषजति जम्मै संविधानमाथि थोपर्ने चलन छ । यसअघिका संविधानले पनि देश र जनतालाई बिर्सेर आआफ्नै स्वार्थमा काम गर्नु भनेको थिएन । संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र न्यायालयमा समेत पार्टीगत भागबन्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरू नियुक्त गर्नु भन्ने मनसाय संविधानको थिएन । न्यायपरिषद्मा पार्टीका झोलेहरूकै बाहुल्यता गराई निर्णय प्रभावित गराउनुपर्ने थिएन । त्यही प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी हो जसमा आसिन हरिप्रसाद प्रधान, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठले सिस्टम बसाल्न, सुदृढ गर्न र फोहोरकसिंगर फाल्न सकेभने त्यही कुर्सीमा बसेर दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, मोहनराज शर्माहरू किन त्यही फोहोरभन्दा बढी गन्हाए ? राज्यव्यवस्थाको जिम्मेवार पदमा रहेका अगुवाहरू स्वार्थबाट माथि उठेर दह्रोसँग उभिनासाथ संविधानको गरिमा मात्र बढ्दैन सिस्टमकै ताज चम्कन पुग्दोरहेछ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरीले एक्लैले मिसाल कायम गरेर देखाए । नागरिक बेपत्ता पार्ने विषयमा प्रहरी प्रमुखहरू चोखै बच्नेगर्थे । ‘हामीले नियन्त्रणमा लिएकै छैन, प्रहरी रेकर्डबाट देखिँदैन’ भनेर सधैँ उम्कन्थे । नागरिक बेपत्ता पारेकै विषयमा तीन वर्षअघि बलुचिस्तान प्रान्तका प्रहरी एकाइ प्रमुखलाई निलम्बन गरेपछि हडकम्प नै मच्चियो । इफ्तिकारले अन्यायका विरुद्ध र न्यायको पक्षमा संवेदनशील भएर विवेकपूर्ण निर्णय धेरै गरे । भारतका न्यायाधीशहरू पिएन भगवती र कृष्ण ऐयार पनि दक्षिण एसियामै चर्चित न्यायाधीश भए । नेपालमा नाच्न नजान्नेहरू आँगन टेढो भनिरहेका हुन्छन् । जो चोर उसैको ठूलो स्वर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका फैसला र परमादेशलाई समेत डस्टबिनमा फालेर, पीडकलाई विशेष ख्याल गरेर, पीडकलाई होलोखुकुलो हुनेगरी, काइतेरकमी पाराले मिलाएर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण गर्नका लागि वर्तमान संविधानले त पक्कै निर्देश गरेको थिएन । नेपाल राष्ट्रको दुर्भाग्य यही हो कि नियतमै खोट भएका, अझ नियत कुहिएकाहरू राज्यसञ्चालक हुन पुग्छन् ।
निर्माणाधीन संविधानकै विषयमा कुरा गरौँ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषयमा सन्धिसम्झौता गर्दा संसदको दुइतिहाईले अनुमोदन गर्ने प्रथा आजभन्दा २५ वर्षअघि नेपाली जनताको उत्कट चाहनाबाट सुरु भएको थियो । ०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा यो व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधानमा समेत रहेको यो प्रावधानलाई अब बन्ने संविधानमा नराख्न हाम्रा अगुवाहरू कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि तीन/चारवटा पार्टीहरू होउन् तर सुदृढ र दह्रा होउन् भनेर नेपाली जनताले चाहना राखे । त्यसका लागि थ्रेसहोल्डको आवश्यकता हुन्छ । तर, त्यही थ्रेसहोल्ड नराख्न उहाँहरू कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । जनताले इच्छा, चाहना गरेका यी त अत्यन्तै सामान्य विषय हुन् । यति सामान्य विषयमा समेत् जनताको आवाजलाई दबाउन र भावनालाई कुल्चिन किन यति कठोर बनेर लाग्नुभएको छ, बुझ्न सकिएन ।
संविधान जारी हुने सम्भावना राष्ट्रका लागि हर्षको विषय हो । जनताको आवाज सुनियोस्, जनभावनाको कदर गरियोस् र संविधानमा समेटियोस् यत्ति भए पुग्छ ।