‘कार्यालयभवन भत्केर आँगनमा त्रिपाल टाँगी काम चलाउनुपरेको छ । कार्यकक्षमा नछिरेको दुई महिना भइसक्यो । भूकम्पले थिचिएका सामान अझै निकाल्न सकिएको छैन । तर, रिटायर्ड हुन तीन हप्ता पनि बाँकी नहुँदा आठ करोड रुपैयाँको कम्प्युटरसहित सूचनाप्रविधिका सामान किन्नुभयो । राख्ने ठाउँ नभएर पुलिस हेडक्वार्टरसँग गुहार माग्दै हुनुहुन्छ । दशकौंदेखिका एक्काईस हजार मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । तर, दायर भएको चार महिनामै, आफैँ बसी, हेर्दाहेर्दै पूर्वराजकुमारीलाई काठमाडौंको १५ रोपनी महँगो जग्गा दिलाइदिनुहुन्छ । अनि कसरी न्यायालयप्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि हुन्छ, श्रीमान ?’
न्यायपालिकालाई आस्थाको अन्तिम धरोहर, न्यायको मन्दिर तथा न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति ठान्ने आस्थावानहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा भाइरलकै हिसाबले प्रचार भइरहेको उपरोक्त सन्देशले गहिरो चोट पुर्याएको छ । प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले रिटायर्ड हुन थोरै दिन मात्र बाँकी रहँदा न्यायाधीशहरूको व्यापक काजसरुवा गर्नुभयो । यस विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीको भरमार छ ।
राज्यका उच्चतम कार्यकारी पदहरू राष्ट्रले भरपत्यार गरेर सुम्पेको पवित्र नासो हो । पद होइन, यो जिम्मेवारी हो । त्यसैले, जिम्मेवारीबोधसहित पदासीन हुनुपर्ने हुन्छ । अधिकार विवेकमुक्त हुँदैन । जति बढी अधिकार हुन्छ त्यति नै उच्चतम विवेकको खाँचो पर्छ । अधिकार छ भन्दैमा विवेक विचार नराखी र मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मनोमानि हिसाबले निर्णय लिन थालियो भने त्यसले यस्ता प्रश्न मात्र खडा गर्दैन, आस्थाको धरोहरलाई नै क्षतविक्षत पार्छ । यही संवेदनशीलताको ख्याल गरेरै पद र जिम्मेवारीअनुरूप कार्यव्यवहार नभएको भनेर जनस्तरबाट टिप्पणी भएको बुझ्न सकिन्छ । समाज व्यवस्थाको सार राज्यसत्ता हो भने सत्ताको सार न्यायप्रणाली हो । सर्वसाधारणको अन्तिम आशा, भरोसा र आस्थाको केन्द्र भएकाले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको, अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा अपराधी–गुण्डाहरूको कारणले राजनीति धेरै प्रदूषित भएको र सरकार अस्थिर भइरह्यो । तर, अस्थिर सरकार र प्रदूषित राजनीतिले राज्यव्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खलल पुर्याउन सकेन । सिस्टम जोगाउन न्यायपालिकाको अहं भूमिका रह्यो । भारतमा न्यायिक प्रक्रिया सुस्त छ, तर ढिलै भए पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यहाँका न्यायाधीशहरूले विषयवस्तुलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरी न्यायको मर्मलाई बुझेर फैसला गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण यस्तो छ । सुप्रीम कोर्टका चिफ जस्टीसको सम्पत्तिका बारेमा जनताले जान्न पाउनुपर्छ भनी दिल्ली हाइकोर्टमा रिट परेको थियो । १२ जनवरी, २०१० का दिन दिल्ली हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एपी शाह तथा न्यायाधीशहरू विक्रमजित सेन र एस मुरलीधरको पूर्ण इजलासले सुप्रीम कोर्टका मुख्य न्यायाधीशसमेत सूचना अधिकार (आरटिआई) कानुनको दायरामा पर्छ भनी गरेको ऐतिहासिक फैसलामा यस्ता टिप्पणी लेखेका थिए, ‘(१) न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीशलाई प्राप्त विशेषाधिकार होइन, यो त उसको काँधमा आएको जिम्मेवारी हो । (२) न्यायिक पदक्रममा जति माथिल्लो तहको न्यायाधीश हुन्छ, त्यति नै सख्त छानबिन र जवाफदेहीको अपेक्षा राखिएको हुन्छ । (३) कार्यपालिका र विधायिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य तथा व्याप्त विकृतिले भन्दा न्यायपालिकाभित्रका ती कार्यले जनआस्थामा सयौँ गुणा बढी चोट पुर्याउँछ र त्यतिकै बढी निन्दनीय हुन्छ ।’
न्यायालयको शक्ति र सामथ्र्य भनेको जनताको आस्था र विश्वास हो । जनताले भरपत्यार गरेका छन् र आस्थाको शीरमै राखेर पुजेका पनि छन् । त्यति मात्र होइन, खर्बाैं रुपैयाँले नपाइने इज्जत दिएका छन् । जनताको भरोसा तथा जनताले प्रदान गरेको इज्जतको मूल्यवत्तालाई बुझौँ । क्षणिक लाभमा नबहकिउँ । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमा बढाउन ऊर्जा खर्च गरौँ । यति गरिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको कल्याण हुने थियो ।
प्रतिक्रिया