संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित

काठमाडौं, १४ असार । संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित गरेको छ ।

संविधान मस्यौदा समितिले कैयौँ फरक मतका बाबजुद सर्वम्मतिबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको हो । संविधानको मस्यौदामा केही परिमार्जन बाँकी रहँदै पारित गरेर अन्तिम रूप दिने जिम्मा सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिँदै सोमबार संविधानसभामा बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार रातभर फरक मतलाई उचित स्थानसहित प्रकाशन गरेर संविधानसभामा लैजाने जिम्मा समितिले सभापतिको नेतृत्वमा सचिवालयलाई छाडेको हो । एकीकृत मस्यौदा कार्यदलले संविधानको संशोधनका लागि प्रस्तावनामा भएका मूलभूत विषयलाई संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइले संशोधन गरेपछि त्यसलाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकामा समितिले सच्याएर पठाएको छ ।
सच्चिएसँगै अब संविधानको प्रस्तावनामा रहेका विषयसमेत संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन हुनेछ । पछिल्लो जनआन्दोलनका उपलब्धि भने संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिने भएको छ । गणतन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनतालगायत विषय संविधानको अपरिवर्तनीय धारमा रहनेछन् ।
‘लामो छलफलपछि धेरैका फरकमत बाबजुद समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ’, समितिका सभापति सिटौलाले मस्यौदा संविधानसभामा पठाउने निर्णयपछि पत्रकार सम्मेलन गरी भने, ‘फरक मतलाई यथोचित स्थानसहित आज (आइतबार) रातभरमा मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएर प्रकाशन हुन्छ, र भोलि (सोमबार) संविधानसभामा पेस हुन्छ ।’
उनले संविधानका मूलभूत विषय परिवर्तन नहुने गरी सभापतिको नेतृत्वमा फरक मतका भावना समेट्दै सचिवालयले अन्तिम खाका तयार गरी प्रकाशित गर्ने बताए । उनले पहिलो मस्यौदा निर्माण गर्ने कठिन कार्यमा सफलता प्राप्त गरेको बताए ।
‘फरकफरक विचारका दलबीच एउटै विषयमा फरक मत आउनु स्वाभाविक हो’, सिटौलाले भने, ‘अनेक मतबाट साझा मत निर्माण गर्न मस्यौदाको तहसम्म हामी सफल भएका छौँ, यसलाई संविधानसभासम्म पुर्‍याएका छौँ ।’ ‘संविधानसभामा छलफल सकिएपछि पनि विधेयक निर्माणका लागि समितिमा आउँछ र विधेयक प्रस्तुत भएपछि पनि संशोधन प्रस्ताव लैजान सकिन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यो कानुनी बाटो अपनाउन र आफ्ना फरक मतलाई मजबुत ढंगले राख्न म फरक मत राख्ने सदस्यलाई आग्रह गर्छु ।’
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कतिपय विषय मिल्न बाँकी रहेको भए पनि एकमतले मस्यौदा संविधानसभामा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
कानुन न्याय, संसदीय मामिला तथा संविधानसभा मन्त्री नरहरि आचार्यले सरकारको प्राथमिकता संविधान निर्माण भएकाले मस्यौदा निर्माण उपलब्धि भएको बताए ।