परिमार्जित संस्करणको अपेक्षा

अमेरिका र युरोपियन युनियनको सहयोगलाई अलग्याएर हेर्ने हो भने दाताहरूले पुनर्निर्माणका लागि अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै सहयोगको तत्परता देखाएका हुन् । त्यति मात्र होइन, काम गर्दै जाँदा नपुग भएमा थप सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएर उत्साह जगाएका छन् । यसले खुसीको सञ्चार त गरायो, तर खुसीसँगै आशंकाको गलगाँड पनि झुन्डिएरै रह्यो । सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता नै पहिलो आशंकाको विषय रह्यो । वार्षिक ५०/६० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नसकेर राष्ट्रिय बजेटको आधाभन्दा बढी विकास बजेट सधैँ फ्रीज भइरहेको स्थितिमा एकैचोटि यत्रा ठूला काम ‘कमिलालाई मुतको पैह्रो’ त हुने होइन ? पोहोर मोदीले घोषणा गरेको एक खर्ब रकम खर्चिने योजना नै बनाउन नसकेको स्थिति पनि छ । यत्रा काम सरकार एक्लैले गर्ने त होइन, तर कसलाई साथ लिने ? साथ जनताको लिनुपर्ने हो ? ‘जनता’ भेग र अमूर्त हुने भएकाले जहिले पनि ‘जनता’ भन्नासाथ जनताका स्थानीय प्रतिनिधि खोज्ने हो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको काम गरेर स्थापित होलान् र आफ्नो हालिमुहालिमा असर पर्ला भनेर आफूलाई केन्द्रीय नेता भन्नेहरूले स्थानीय निकायकै निर्वाचन नगराउन अनेक प्रपञ्च गरिहेका छन् । अब यी केन्द्रीय नेताहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई ‘भागशान्ति जयनेपाल’ गर्ने मौका दिनका लागि सर्वदलीय संयन्त्र भन्न सक्छन्, जुन राष्ट्रका लागि अर्को भयंकर अभिशाप हुनेछ । लोकतन्त्रपछि स्थानीय निकायहरू धेरै वर्षसम्म सर्वदलीय संयन्त्रले नै चलाए । भागबण्डाका यति घीनलाग्दा काम भए र यति दुर्गन्धित भयो कि खपिनसक्नु भएर २०६८ सालमा सर्वदलीय संयन्त्रलाई खारेजै गर्नुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगलाई आज आदेश गर्ने हो भने पाँचै महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइदिनेछ, तर यिनीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने छैनन् । अर्को आशंका सरकारी कार्यशैलीलाई लिएर हो । प्रशासनिक संयन्त्र थला परेको बूढो भैँसीभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा छ । सरकारी कर्मचारीमा उत्साह, जोस, जाँगर र जिम्मेवारीबोध रत्तिभर भेटिँदैन । पुरातन सोच मात्र होइन, काम गर्ने ढाँचा र तौरतरिका यति परम्परावादी छ कि यसले जमानाको गतिलाई पक्डनै सक्दैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ । भ्रष्टाचारलाई लिएर अर्को आशंका खडा भएको छ । भ्रष्टाचारको आशंका दाताहरूले पनि जनाए । सरकारी टोलीको नेतृत्व कूटनीतिक मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपरेकाले एसियन विकास बैंकका अध्यक्षलाई बोल्न लगाए । एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षले प्रस्ट र खरो भाषामा ‘गतिला काम भएमा रकम थपिदिनेछौँ । बजेटको चिन्ता नगर्नुहोस् । तर, भ्रष्टाचार भएमा यही सहायता पनि रोकिनेछ’ भने । दाताहरूको यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्नर्ु होला, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘भ्रष्टाचार पटक्कै हुन दिइनेछैन’ भनेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहे । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहे पनि कसैले पत्याएको देखिएन । नपत्याउनुको कारण प्रस्ट थियो, राहतमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव मिलेर टेन्ट खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार यति चर्चित भयो कि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवलाई छानबिन गर्नका लागि आदेश दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । आफैँले खटाएका सचिवले २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । छानबिन अनुसन्धानबाट २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए पनि प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नभई जोगाउन लागिसक्नुभएको छ । यो त एउटा नमुना मात्र हो । राहतमा शृंखलाबद्ध अनगिन्ती भ्रष्टाचार भएर प्रकाशमा आए पनि सबै ढाकछोप गरियो । ‘राहतमा त हाक्काहाक्की खानेले पुनर्निर्माणमा के बाँकी राख्लान्’ भनेर सोच्नु स्वाभाविकै हो । पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले पार्टीका नेताहरूले र्‍याल चुहाएर त्यसैमा नजर गडाएका छन् । यसका लागि सर्वप्रथम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पद भागबण्डा लगाउनेछन् । पार्टीका झोलेहरू घुसाउनेछन् । पार्टीकै झोलेहरूले प्राधिकरण कब्जा गरेपछि त्यहाँ कस्तो कार्यसम्पादन होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रले गरेका काम सम्झे पुग्छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री फेरिएपिछे सिइओ (कार्यकारी प्रमुख) फेरिने पुरानो रोग त छँदैछ ।
के यी क्रोनिक रोग फालेर स्वस्थ र परिमार्जित संस्करणमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व देखापर्ला ? आशा गरौँ । रोगको पहिचान गर्न मद्दत गर्दै स्वस्थताको कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि त छैन ।