विश्वासको ऊर्जा

सरकारले तयार गरेको पिडिएनए जति नेपालका अर्थविद्हरूले हेरे तिनीहरूको तत्कालको प्रतिक्रिया थियो, यो पुनर्निर्माणको मात्र खाका रहेछ । नवनिर्माणको सोचबाट यो बनाइएको रहेनछ । सरकारी संयन्त्रको ऊर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह र जाँगर जसले बुझेको छ त्यसले नवनिर्माणको योजना नबन्नुलाई अनौठो मान्दैन । नवनिर्माणको सोच उहाँहरूसँग छँदै छैन, कहाँबाट आउनु ? यति छोटो समयमा पिडिएनए तयार भयो, यसैलाई धन्न भन्नुपर्छ । जाँगर मरेको यो सरकारी संयन्त्रबाट छोटो समयमै जुन योजना तयार भएको छ, यसलाई अपवादमै लिए पनि हुन्छ । नेपाल सरकारको समस्या भनेको स्रोतको अभाव होइन, कार्यक्षमताको अभाव हो । राज्यसञ्चालनको नेतृत्व लिएका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेतले आँखा चिम्लिएर स्वीकारेको सत्य हो, यो । कार्यान्वयनमै समस्या छ भनेर सर्वसाधारणले धेरै पहिले डाइग्नोसिस गरिसकेका थिए । ‘नीति, कार्यक्रम र योजना उत्कृष्ट बनाएर के गर्नु ? कार्यान्वयन नै हुँदैन’ यो सर्वसाधारणले सधैँ भन्ने गरेको थेगो हो । राज्यसंयन्त्रभित्रको यही रोगलाई निदान गरेर २० वर्ष अघिदेखि विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले सुशासन (गुड गभर्नेन्स) का लागि निरन्तर दबाब दिइरहे । गुड गभर्नेन्सका लागि सर्वप्रथम शासकीय कार्यशैलीमै सुधार गर्न आवश्यक ठानी ‘शासकीय सुधार कार्यक्रम’ भनेर ठूलै रकम अनुदान सहयोग दिएको पनि हो । तर, सुध्रिनुपर्नेले सुध्रिनै नचाहेपछि कसैको केही नलाग्ने रहेछ ।
सुशासन सामान्य विषय हो । जहाँ नागरिकले राज्यका निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा अपनत्व र स्वामित्वको महसुस गर्छन्, कामकारबाही पारदर्शी हुन्छ र जिम्मेवार पदाधिकारी सेवाग्राही र सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने त्यहाँ सुशासन छ भनेर बुझ्नुपर्छ । सुशासन विद्यमान छ भने त्यहाँ सरोकारवालालाई सकेसम्म सहभागिता गराइन्छ र निर्णयप्रक्रियामै सामेल गराइन्छ । युएनडिपीको सन् २००२ को मानव विकास प्रतिवेदनमा ‘मानवअधिकारको सम्मान, निर्णयप्रक्रियामा जनताको सहभागिता र निर्णयकर्तालाई जवाफदेही बनाइएको स्थितिलाई सुशासनको मुख्य विशेषता भनेको छ ।
युगान्तरसँगै मानिसका सोचमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ । २०/२५ वर्ष अघिसम्म ‘हेल्पिङ पिपुल’ शब्द निकै लोकप्रिय थियो । अहिले त्यसको सट्टामा ‘ओर्किङ विद पिपुल’ (जनतासँगै काम गर्ने) शब्दले स्थान लिएको छ ।हुँदा–हुँदा ‘राज्य केन्द्रीत सुशासन’लाई विस्थापित गरेर ‘नागरिक केन्द्रीत सुशासन’ केन्द्रमा स्थापित हुन लागेको प्रस्ट दृष्टिगोचर हुन्छ ।नागरिक केन्द्रीत सुशासनमा निर्णयप्रक्रियामै उलटफेर हुन्छ । माथिबाट तलको ठाउँमा तलबाट माथि सूत्र लागु हुन्छ । यही सूत्रअनुसार फिलिपिन्समा प्रयोग गरिएको ‘सहभागितामूलक योजना’ लाई सबैले उदाहरणको रूपमा लिएका छन् । भारतको केरला राज्यमा योजना छनौट, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतसाधनको खोजी, योजना निर्माण, मूल्यांकन र सार्वजनिक अडिट जनताले नै गर्छन् । बेलायतमा ‘सिटिजन चार्टर’ धेरै पहिलेदेखि थियो । त्यसमा सेवाग्राहीको ‘सोसलअडिट् प्यानेल’ थपिएको छ । अमेरिकाको जेफर्सन सेन्टरले सन् १९७४ बाट सुरु गरेको ‘सिटिजन जुरी’ अत्यन्तै प्रभावकारी मानिएको छ । उपभोक्ता, सरोकारवाला र सेवाग्राहीले छानेका व्यक्ति नै सिटिजन जुरीमा जुरी रहन्छन् । सर्वप्रथम स्थानीय समुदायमा जनताले पत्याएका व्यक्तिहरूलाई राखेर परामर्श समिति गठन गरिन्छ । जसले स्थानीय समुदायभित्र सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएका व्यक्तित्वको खोजी गर्छ र रोस्टर बनाउँछ । जसलाई ‘जुरी पूल’ भन्छन् । यही ‘पूल’ बाट जुरी छनोट गरिन्छ । उक्त जुरीले साक्षीहरू छनोट गर्छ । ती साक्षीसमेतको टिमले समुदायका मागको सूची बनाउँछ । त्यसको प्राथमिकता र निर्णयकर्तासमक्ष गरिने सिफारिसका लागि बृहत् सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्छ । आफूले सिफारिस गरेका माग कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा मूल्यांकन गर्न पुन: सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ । नेपालको क्षितिज ‘विश्वासको संकट’ को बाक्लो तुवाँलोले गाँजेको छ । यो तुवाँलो फारेर विश्वासको घाम छर्लंग पार्ने हो भने पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिताको ओखति चलाउनैपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।