अतिक्रमणको चपेटामा कैलालीको वन

धनगढी, ११ असार । नेपालकै ठूलो र घना जंगलको रूपमा रहेको कैलालीको वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि बर्सेनि वनको क्षेत्रफल पातलिँदै गएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले समेत दुई वर्षअघि कैलालीको जंगल जोगाउने हो भने यहाँको वनमाथि संकटकाल लगाउनुपर्ने बताएको थियो ।
जंगलमाथि बक्रदृष्टि लगाउनेबाट कैलालीको जंगल सकिँदै छ । ६ वर्षअघिको सर्वेक्षण रिपोर्टमा दुई लाख पाँच हजार नौ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा पैmलिएको कैलालीको वन अहिले त्यो अवस्थामा छैन ।
बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी हेक्टर जंगल बाढीपीडित, सुकुम्बासी र मुक्तकमैया र विद्यालयका नाममा अतिक्रमण हुँदै आएको छ । अवैध रूपले हुने व्यापक काठ चोरी निकासीले जंगल पातलिँदै गएको जिल्ला वन कार्यालय कैलालीको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार कैलालीमा २२ हजार बढी हेक्टर जग्गामा झन्डै तीस हजार अव्यवस्थित घर परिवारले अतिक्रमण गरी भोगचलन गरेका छन् । वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन यहाँका राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने जिल्ला वन अधिकृत भीम ढकालले बताए । उनले भने ‘अतिक्रमण हटाउन जिल्ला वन तयार छ । त्यसका लागि सहयोग आवश्यक पर्छ ।’
कैलालीको तराईमा मात्र होइन पहाडी गाविसको वनसमेत अतिक्रमणमा परेको छ । पहाडी गाविस सहजपुर र निङगालीको वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । तराईमा पर्ने अत्तरिया नगरपालिका, धनगढी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, भजनी त्रिशक्ति नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिका आसपासको वनक्षेत्रमा व्यापक वन अतिक्रमण हुँदै आएको छ । यस्तै गोदावरी, पहलमानपुर, उदासीपुर, दुर्गौली, फूलवारी, गदरियालगायत गाविसको वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
नेपालको एक मात्र बहुमूल्य सालैसालको २५ हजार हेक्टरको क्षेत्रफलमा घना जंगल बसन्ता वन क्षेत्रको आसपासबाट भइरहेको अतिक्रमण सबैभन्दा संकटको विषय भएको छ ।
अतिक्रमित वन क्षेत्र हटाउन जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदलसमेत गठन भएको छ । तर, कार्यदलले दुई आर्थिक वर्षमा अतिक्रमण हटाउने कुनै कार्य गरेको छैन ।
कार्यदलको पहिलोप्राथमिकता अतिक्रमण हटाउने थियो । जिल्ला वन कार्यालयले सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, बाढीपीडित तथा भूमिहीनलगायतका नाममा भएको अतिक्रमण हटाउने काम गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा वनमन्त्री महेश आचार्यले कैलालीको रतनपुर गाविसस्थित भुइँयाफाटामा अतिक्रमण गरी बसेकालाई तत्काल नहटाउन निर्देशन दिएपछि अन्य क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य रोकिएको थियो ।
सरकारका मन्त्रीले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेपछि वन संरक्षणमा झन चुनौती थपिएको वन संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।