सम्मेलनमा उठ्ने ज्वलन्त प्रश्न

आज असार १० गते सुरु हुने दातृराष्ट्र र दातृ संस्थाहरूको सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरूले विशेष चासो राखेर उठाउने सम्भावित प्रश्नका विषयमा सोचेर सरकार अलि बढी सतर्क भएको भान पर्छ । दातृसंस्था र राष्ट्रहरूले चासो राखेर उठाउने पहिलो प्रश्न स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय निकाय निर्वाचनको माग दातृराष्ट्र र संस्थाहरूले मात्र गरेका होइनन् । सर्वसाधारण जनताले विगतदेखि नै निरन्तर उठाइरहेका हुन् । यो राष्ट्रको बिडम्बना के भयो भने यो मुलुकमा जुन नामधारी सरकार आए पनि त्यसले जनताको आवाज सुन्दैन र जनभावनाको कदर गर्दैन । जनताको आवाज सुन्नु र जनभावनाको कदर गर्नु शानको खिलाफ जो सम्झन्छन् । स्थानीय निकाय जनताको सर्वाधिक चाहनाको विषय भएकाले हाम्रो नेतृत्वले यसलाई सधैँ कार्यसूचिको अन्तिम लहरमा राखे । २०४७ सालको संविधान निर्माण हुँदा जनस्तरबाट सक्षम र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको माग भएको थियो । तर, नेतृत्वले सशक्त भूमिका दिन चाहेन । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूको दबाब थेग्नै नसकेर मात्र २०५३ सालमा बल्ल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएको थियो । यो ऐनले स्थानीय निकायलाई शक्ति प्रदान गर्‍यो र त्यसपछि प्रभावकारी भूमिकामा देखापरेका हुन् । जनताको माझमा पुग्दा प्रश्नको सामना गर्न नसकेर यी नेताहरूले जहिले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिहाल्ने भनेर ढाँट्छन्, तर कहिल्यै गर्दैनन् । २०७० साल मंसिरको निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने भएकाले यी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई बडो जोडदार तवरले उठाएका थिए । एमाओवादीले त के–के कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ भन्ने सूत्रबद्ध व्याख्या गरी ‘कुनै हालतमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइनेछ’ भनेर भीष्मप्रतिज्ञा नै गरेको थियो । ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनका लागि संघीयतालगायत विभिन्न तर्क आउन सक्छन् ती तर्कलाई चिर्दै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन गराइनेछ’ भनेर जनतालाई विश्वस्त पारेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन सकिएको तीन महिना नबित्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर खडा हुने पनि यही पार्टी भयो । एक महिनाअघि चार ठूला पार्टीले गरेको १६ बुँदे सम्झौताको अन्तिम बुँदामा लाजगालले भए पनि ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइनेछ’ भनेर लेखिटोपलेका छन् । तर, हामी सबैलाई थाहा छ, उनीहरू स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन् । स्थानीय निकाय यिनीहरूलाई घाँडो भएको छ । स्थानीय निकाय जनताको माझमा रहेर काम गर्छ । स्थानीय निकाय गाउँबस्तीमै हुन्छ । आफ्नै टोल, छरछिमेकका आफूले देखे–जाने–व्यहोरेका व्यक्ति नै जनप्रतिनिधि हुन्छन् । गाउँबस्ती, समुदायको आवश्यकता, समस्या, पीडा, मर्म र व्यथालाई गहिरोसँग बुझेका हुन्छन् । उनीहरूमार्फत काम गराउन जनतालाई सहज हुन्छ । त्यसैले, जनता आफ्नो समस्या बोकेर जहिले पनि स्थानीय प्रतिनिधिछेउ पुग्छन् । केन्द्रीय नेताहरूको समस्या के हो भने जनता सधैँ स्थानीय प्रतिनिधिकहाँ मात्र रहने भएपछि आफ्नो महत्व रहँदैन र भाउ घट्छ भन्ने चिन्ताले यिनीहरूलाई सताएको छ । यिनीहरू चरम सामन्ती छन् । ठालू बनिरहनुपर्छ । आफ्नो हालहुकुममा कमी हुन दिँदैनन् । यही मनोविज्ञानले गर्दा स्थानीय निकायलाई यिनीहरूले पन्छाएको पन्छायै छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो । संविधानका अन्तर्वस्तुका अधिकांश विषयमा गरमागरम बहस भयो । तर, स्थानीय निकायलाई सबैले बिर्से । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले त स्थानीय निकायले हाल प्रयोग गरिराखेका अधिकारसमेत आधाआधी कटौती गर्ने निर्णय गरी संवैधानिक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
केन्द्रीय नेताहरूलाई ठालू पल्टने रोग लागेकाले स्थानीय निकायको बेहाल भएको छ । २०७० फागुनमा दोलखाको ४८ गाविसमा सर्वेक्षण गर्दा ६ जना सचिवले ४८ गाविसको जिम्मेवारी सम्हालेको पाइएको थियो । जुन रिपोर्ट फागुन १९ गते एउटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । यही वैशाखमा भूकम्पपीडित क्षेत्रमा अवलोकन गरी फर्केका संसदीय टोलीहरूले पनि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय तहमा कुनै पनि काम गर्न, गराउन निकै कठीन रहेको भनेर सबै टोलीले प्रतिवेदन दिएका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनका लागि यिनीहरूले त्यसको सट्टामा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सुरसार गरेका छन् । यो भनेको बाँडिचुँडी खाने मेलो मात्रै हो । यो भागशान्ति जयनेपालले नेता–कार्यकर्ताको बन्दोबस्त त होला, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणचाहिँ कदापि हुनेछैन ।