वर्गीय सेवामा

सत्ता वर्गीय हुन्छ र वर्गीय सत्ताले आफ्नै वर्गको पक्षपोषण गर्छ भनेर पढ्थ्यौँ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकले चालेका हरेक कदम र लिएका प्रत्येक निर्णयले त्यही पुष्टि गर्छ । २०६९ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गजबको अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यही अध्यादेशलाई कानुनी औपचारिकता दिएर पक्का बनाउनका लागि वर्तमान सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गरेको छ । ठूलो पदमा एकपल्ट आसीन भएको व्यक्तिलाई ठूलो पदमा आसीन भइदिएबापत् (उनीहरू त्यो पदमा बसिदिनु नै राष्ट्रका लागि ठूलो कृपा भएको ठानी) सरकारले आवास, विलासी गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च आजीवन दिने भएको छ । चालक र सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता पनि आजीवन दिनेछ । त्यसबेला यो सुविधा सिडिओलाई पनि दिनुपर्छ भनेर कुरा उठेको थियो, तर के कारणले हो अध्यादेशमा समावेश हुन सकेन ।
नेपाली समाज ‘स्टाटस कन्सस’ छ । ठूलो पदमा आसीन भइसकेकोलाई सधैँ ठूलो मान्छे भन्छ । न्यायपूर्ण र उन्नत समाज निर्माणका लागि कसले कति योगदान गर्‍यो ? त्यताबाट कसैको मूल्यांकन गर्दैन । घुस (कमिसन खाएर वा भ्रष्टाचार गरेर जे गरेर भए पनि रातारात अर्बपति हुनेलाई पुरुषार्थी भन्छ । तिनैलाई शीरमा राख्छ र तिनैको पाउ पर्छ । जनताअनुसारकै नेता र समाजअनुरूपकै सरकार भएकाले नेतृत्वले पनि तिनैलाई काखी च्याप्छन् । २०६४ को निर्वाचनपछि बनेका सरकारले मात्रै तीन हजार जघन्य अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिइसके । पाँच सय खुंखार अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
हुनेखाने, सम्भ्रान्त र ठूलाबडाकै पक्षमा सरकारले जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आफ्नो वर्गीय चरित्रअनुसार सरकारले अरू गर्नसक्ने सम्भावना थिएन । २०४८ सालको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ऐन बनाएका थिए । यो विभेद् र पक्षपातविरुद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले त्यसविरुद्ध रिट हालेपछि सर्वोच्चबाट भएको फैसलाबमोजिम २०५९ मा ऐन सच्याएका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले सचिव, न्यायाधीश, सांसदलगायत सबै ठूलाबडालाई प्राडो, पजेरो ल्याउन भन्सार (२५० प्रतिशत लाग्ने भन्सार) छुट गरिदिएका थिए । २०६३ पछि नेताहरूले अर्को भयंकर काम गरे । सैद्धान्तिक नीतिअनुसार गरिबीको रेखामुनि परेका अति विपन्नहरूका लागि दिनुपर्ने आरक्षण त उनीहरूलाई नदिएर जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरूको काखपोल्टामा पो पारिदिए । सरकारी कर्मचारीबीचमै पनि काखा र पाखा गर्छन् । कसैलाई तलबको दसौँ गुणा भत्तासुविधा दिन्छन् त कसैलाई सुख्खा तलब मात्र दिन्छन् । नेतृत्वले जे गरिरहेछन् त्यसले जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ उपन्यासको सार–वाक्य ‘अल एनिमल आर इक्वेल, बट सम एनिमल आर मोर इक्वेल’ लाई सार्थक बनाइरहेछ । नेतृत्वप्रति कुनै गुनासो छैन । आपत्ति एउटा मात्र छ, उनीहरूले कुरा एउटा र काम अर्कै नगरिदिए हुन्थ्यो । उनीहरू सर्वहाराको कुरा गर्छन्, जनता भन्छन् । सर्वसाधारणका लागि गरिरहेछौँ भन्छन् । यसरी ढाँढ्ने काम नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने एक मात्र हाम्रो उजुरी हो । हो, यही ढाँट, छल, ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले हामी आजित भइसकेका छौँ र राष्ट्र आक्रान्त भएको छ ।
अठारौँ शताब्दी र उन्नाईसौँ शताब्दीको युरोप पनि नेतृत्व र शासकका ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले आक्रान्त थियो । परिवर्तनको तीव्र लालसा बोकेका जनतालाई भ्रमजालमा अल्मल्याउन नेतृत्वले परिवर्तनका ठूला–ठूला कुरा गर्ने र परिवर्तनको पक्षमा उभिएको देखाउँथे । नेपालमा सधैँ क्रान्ति र परिवर्तनको भाषण गरिरहने र आफूलाई चर्को क्रान्तिकारी भन्नेहरू नै मौका पाउनासाथ जसरी सम्भ्रान्तहरूको सेवा गरिरहेको देखिए ठीक त्यही अवस्था युरोपमा थियो । फयोदोर दोस्तोभएस्कीले ‘अन्डरग्राउन्ड’ कृतिमा त्यसबेलाको दोग्ला समाजको सजीव चित्रण उतारेका छन् । नेपालमा २०४६ सालमा राजाले प्रजातान्त्रिक अधिकार दिएजस्तै सन् १७८९ मा फ्रान्समा राजाले जनतालाई अधिकार सुम्पे । तर, फ्रान्समा त्यसपछिका शासक झन् चर्का निरंकुश भए । इरानमा पनि त्यत्रो क्रान्ति गरेर शाह रेजा पहल्वीलाई सत्ताच्युत गरे । राजतन्त्र फाले । तर, शासनसत्ता कट्टरतावादी आयातुल्लाह खुमेनीको हातमा पुग्यो ।
अहिले नेपाल एउटा सामन्तीको कब्जाबाट फुत्काइएको, तर फटाहाहरूको हातमा पुगेको स्थिति छ । फटाहाहरूलाई चिनेर छलकपट, धूत्र्याइँ र फट्याइँबाट यो राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु देशभक्त नेपालीको परमकर्तव्य भएको छ ।