‘संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रमा न्यायालयको हस्तक्षेप हो’
राधेश्याम अधिकारी
नेका सभासद्व/रिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि विषयको संवैधानिकताको परीक्षण होस् भनेर गएको विषय छ र त्यसमा उसले कुनै आदेश गर्छ भने त्यसमा हामी सन्तुष्ट असन्तुष्ट जे पनि हुन सक्छौँ । त्यसलाई मान्ने कर्तव्य हाम्रो हुन्छ ।
दोस्रो पक्ष यो आदेश छ । आदेशले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, मैले बुझेको, धारा एक, धारा ८२ र धारा १३८ तीनवटैलाई समग्रमा हेर्दा त्यसको स्पिरिटसँग संविधानसभाले गरेको काम त्रुटिपूर्ण भयो भन्ने आशय देखिन्छ । त्यसको मतलव के हुन्छ भने अरू कुरामा नभई केवल एउटा कुरामा प्रदेशको नामांकन सिमांकनलगायतका विषयमा जुन धारा १३८ छ, त्यो बोलेको छ । त्यो नटुंगिउन्जेलसम्म धारा ८२ बमोजिम संविधानसभा चाहिँ अन्त्य हुन सक्दैन । त्यो संविधानसभाले नै गर्नुपर्ने काम हो, जुन स्पष्ट त आएको छैन, त्यो आशय देखिन्छ ।
यस अर्थमा अहिले राजनीतिक दल र संविधानसभाका सदस्यहरू विभिन्न चरणमा संवादमा छन् । प्रदेशलाई कसरी मिलाएर लैजाने र विवाद कसरी टुंग्याउने भन्ने छलफलमा पनि दलहरू छन् । यो स्थितिमा मलाई के लागिराखेको छ भने १६ बुँदेको जगमा टेकेर त्यो आदेश गरिएको हो भने त्यो अपरिपक्व आदेश हुन पुग्यो । यसलाई प्रि मेचियोर भन्छन्, अंग्रेजीमा ।
त्यो आदेशलाई त्यहीँ राख्दा पनि अहिले संविधानसभामा थुप्रै कुरामा मस्यौदा लेख्नुपर्नेछ । त्यो कुरा गर्नमा त्यसले संविधानसभामा भइरहेका कामलाई तत्काल कुनै रोक नलगाएकाले कुनै असर परेन । तर, समग्रमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि त्यसमा पुनर्विचार भएन भने त्यो आदेशका कारण हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका धारणा नि ?
राजनीतिक दलहरूले राजनीतिकै दृष्टिकोण बनाएका हुन् । संविधानसभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था हो र यसको अधिकार क्षेत्र हो, संविधान कसरी बनाउन भन्ने कुरा । यस्ता कुरामा सर्वोच्चले बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहस आउने दिनमा हुन्छ । तपाईंले देखिहाल्नुभएको छ, विभिन्न कोणबाट यसमा संलग्न कानुन व्यवसायीले आफ्ना धारणा बनाएका छन् । त्यसकारण यसमा योभन्दा बढी बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
सर्वोच्चको आदेश एकपटक आइसकेपछि ठीक र बेठीक भन्ने कुरा त्यही एउटा प्रक्रिया छ– ‘इनविल्ट’ प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतभित्रै । त्यो प्रक्रियाबाट निकास भएसम्म हामीले अहिले आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नुपर्दैन । त्यसबाट सच्याउन सकिने प्रसस्त सम्भावना छ, त्यसैले अहिले नै उत्तेजनामा आउनुपर्ने जरुरी छ भन्ने म ठान्दिनँ ।
यसलाई सच्याउन सबैभन्दा सजिलो बाटो के हुन सक्छ ?
यसमा निवेदन प-यो । निवेदन पर्नेबित्तिकै सुनुवाइ भयो । एकतर्फी सुनुवाइका भरमा यो आदेश भयो । यसमा प्रधनमन्त्री कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानसभा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा संविधानसभाले कोर्टमा सम्मिट गर्ने कि नगर्ने आफूलाई ? संविधानसभाले यसमा अधिकारक्षेत्र छैन भनेर सोझै बस्न पनि सक्छ, हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा तपाईंहरूको प्रवेशलाई मञ्जुर गर्दैनौँ भन्न पनि सक्छ । तर, सरकार र अरू जो–जो विपक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना कुरा राखेर यसमा तुरुन्तै सुनुवाइ हुनुप-यो । नभए संविधान दिन गाह्रो पर्ने भयो । दुवै पक्षका कुरा सुनुवाइ होस् र त्यहाँ हाम्रोसमेत कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुप¥यो भन्न सक्छन् र निर्णय गराउन सक्छन् ।
विगत संविधानसभाको आयु तोक्ने काम सर्बोच्चले गर्दा संविधानसभा पुनरावलोकन गर्न गएको थियो नि । त्यो नजिर बन्दैन ?
त्यसमा र यसमा फरक छ । कुनै कालखण्डमा सर्बोच्चले गरेको फैसलालले वाहवाही पायो । किन भन्नुहुन्छ भने दुइवर्षका निम्ति निर्वाचित संस्था थियो, झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधान नबनेको अवस्था थियो । र, छ महिना अगाडी नैं कि संविधान बनाउ भनेर पर्याप्त समयसहित उसले त्यो एनाउन्समेन्ट गर्दा नेपाली जनताले कुरा ठिकै हो भने ।
तर यतिवेला के थियो भने, बल्लबल्ल संविधानसभाले गति लिएर संविधान बनाउछ कि भन्ने अवस्थामा सर्बोच्चबाट हस्ताक्षेप भएको छ, अथवा न्यायिक हस्ताक्षेप भएको छ । त्यो कुरामा सर्बोच्चको फैसला ठिक र वेठिक भन्नेमा कसको संख्या के छ, जनमत भोट हालेर हेर्ने कुरा त भएन । तर त्यस बेलाको परिवेस र अहिलेको परिवेस म भिन्न पाउँछु । अहिलेको लोकप्रिय निर्णय भयो जस्तो लाग्दैन । त्यो वेला पनि यो कुरा उठेको थियो, संविधानसभामा हस्ताक्षेप गर्नुहुन्छ कि हँदैन, संविधानसभाको अवधि तोक्न चाही घटाउने, बढाउने राख्न उसको हात छैन भन्ने ठाउँ पनि थियो । तर पनि त्यो वेलामा जनमत फैसलाको पक्षमा धेरै भइदिएको जस्तो लागेको हुँनाले त्यो पचेर गयो । यसपटकको चाही संविधान बनोस भन्ने आम नेपालीको चाहना विपरित गएर हो कि तुरुन्तै थाहो हुन्छ त्यो चाही ।
यो आदेशले राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । यस्ता आदेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर के हुन सक्छ ?
हामीले जहिले पनि एउटा कुरा के विर्सन हुँदैन भने संविधानमा जहाँ राज्य र नागरिकका सम्बन्धहरू परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा केही राजनीतिक र केही संबैधानिक प्रश्न हुन्छन् । त्यसलाई हामी ‘पोलिटिको लिगल केस’ भन्छौं, अर्थात्– राजनीति र कानुन मिसिएको । यो आदेशमा सुद्ध राजनीतिक मात्र भन्नलाई धाराहरू कोट गरिएका छन्, जस्तो कि धारा १, धारा ८२, धारा १३८ भनिएको छ । ठोक्कियो राजनीतिक कुरामा गएर तर त्यसलाई निर्णय गर्दा आधार लिइयो संविधानको । त्यसकारण यो ‘पोलिटिको लिगल केस’ हो । पोलटिको लिगत केस भएपछि छलफल र बहस हुनु स्वभाविक हो ।
संविधानसभाबाट जारी प्रक्रिया प्रभावित प्रभावित भयो भने त व्यवस्थापिकासग अदालतले जोरी खोजेको ठहदैन र ?
जोरी खोज्ने र नखोज्ने भन्दा पनि विशेष गरेर जव राज्यका दुई समानान्तर शक्तिशालि निकायका बीचको अधिकार क्षेत्रको प्रश्न आउछ, सकेसम्म सबै पक्षले आत्मसंम्यमी भएर बस्नु जरुरी छ । यसमा एउटाको अधिकार क्षेत्रलाइ म चाही नाघेर काम गर्न सक्छु भन्ने खालको कुरा आयो भने त्यसले राज्यका निकायहरूबीच कटुता पैदा गराउछ । त्यो हुनबाट हामी जोगिनु पर्छ । यो सिंगल बेन्चको निर्णय हो, त्यसलाई जे उपयुक्त हुन्छ, राष्ट्रको हितमा त्यो गर्ने र सल्टाउने अवसरहरू बाँकी छन् । त्यसैले अहिले नैं उत्तेजनात्मक रूपमा यसको असर यही नैं हुन्छ भनेर भन्ने समय भइसकेको छैन । यसको दुई वटा कुरा छन्, राजनीतिक दृष्टिकोणले यो उचित अनुचित भन्ने छलफल भइरहन्छ, संवैधानिक रूपले पनि उचित वा अनुचित भनेर परिक्षण हुँन बाँकी छ भन्ने मलाइ लाग्दछ किनभने एकतर्फि सुनेर गरिएको आदेश भएको हुँनाले यसमा अर्को पक्षको सुनुवाई भइसके पनि कुन दृष्टिकोण बनाउछ सर्बोच्च अदालतले हेर्न बाँकी छ ।
सल्टियो त राम्रो भइहाल्यो, सल्टिएन भने त सकारात्मक परिणाम त दिदैन, होइन ?
त्यसका विभिन्न विकल्पहरू छन् अझै पनि । एउटा त यो हाइपोथेटिकल कुरा हो । अहिलेको राजनीतिक समिकरणले आवस्यक सोच्यो भने अन्तरिम संविधानको भइरहेको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरेर जान सक्छ । संविधान सभा अन्तरिम संविधानलाई शंसोधन गरेर पनि जान सक्छ । क्षमता भएको संस्था भएको हुँनाले संविधानसभाले हामीलाई अप्ठेरो पर्छ भन्नु पर्दैन । हामीसँग त्यो अधिकार छ र त्यो अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढन सक््छौं । सर्बोच्चको बाटोबाट मात्र हिडनुपर्ने जरुरी छैन ।
मुद्दा चलिरहन्छ, संविधान निर्माण अघि बढी रहन्छ ?
अहिले हतार नभइसकेको हुनाले अहिले यी कुरामा भनि हाल्नुपर्ने अवस्था छैन, आदेशले नरोकेको हुनाले हाम्रो काममा बाधा परिसकेको छैन । बाधा पर्ने अवस्थासम्म पनि सर्बोच्च अदालतमा केही गएन र सच्चिएन भने संविधान जारी गर्न बाधा पर्यो भने पनि संविधानसभासँग त्यो शक्ति छ त्यो अधिकार र शक्तिको उपयोग गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।
– रमेश वाग्ले
‘संविधानसभाको सार्वभौमिकता स्थापित भएको छ’
– दीपेन्द्र झा
अधिवक्ता/रिटको पक्षका प्रमुख बहसकर्ता
शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
शुक्रबार आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश एकदमै सकारात्मक छ । राजनीतिक दलहरूले गरेको १६ बँदे सहमतिमा अटाउन नसकेका अन्य दल र पक्षहरू सबैलाई समेट्ने काम यो आदेशबाट भएको छ । त्यस कारण अब यो अवसर हो । यो अवसरलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
सार्वभौम संविधानसभामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप ग-यो भन्छन् नि ?
यो कम बुझाइ हुनेहरूले भन्ने कुरा हो । यो आदेशले त संविधानसभाको सार्वभौमिकता स्थापित गरेको छ, जसमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– संविधानसभाको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर, संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुन्छ, व्यवस्थापिका संसद्बाट होइन । त्यसकारण अदालतले संविधानसभाको सार्वभौमिकताको क्षेत्राधिकार नाघ्यो भन्नु हुँदैन । स्पष्ट छ, जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने म्यान्डेट दिएका छन् । तसर्थ, यो आदेशले संविधान बनाउन कुनै पनि आयोगका कुरा गर्नु हुँदैन भनेको हो ।
नामाकरणको मुद्दा प्रदेश सभालाई दिने र सिमांकनको विषय विज्ञलाई दिने
कुरालाई सर्वोच्चको यो फैसलाले त रोक्यो नि ?
हो, यसले रोक्छ । यो उपयुक्त पनि छ । किन छ भने अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ‘क’ ले भनेको छ– ‘संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने, १३८ (२) ले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधानसभाले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने’ भनेको छ । आयोग बनाउने नाममा संविधानले नचिनेको आयोग किन बनाउने ?
म यो नियमलाई पालना गरेर संविधान बनाउँछु पनि भन्ने अनि बीचमा गएर नियम परिवर्तन गर्न खोज्ने ! त्यसो नगर भनेको छ, यो आदेशले । यसले सजिलो पनि भएको हो । यसले सिमांकन, नामांकन र क्षेत्राधिकारको विषय सार्वभौम संविधानसभाबाट पार लगाउनुपर्छ, विज्ञले गरेर पार लाग्दैन भनेको छ । कुरो
विल्कुल ठीक हो ।
यो अन्तरिम आदेशपछि त न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच तनाव/द्वन्द्वको स्थिति हुने देखियो नि ?
त्यस्तो हुँदैन । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हामीकहाँ पनि प्रचलित छ । यसमा संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा माथि कोही पनि छैन । व्यवस्थापिका संसद्ले पनि संविधानमा भएका कुनै पनि कुरालाई कुल्चेर अघि बढ्नु हँदैन । या त संविधानलाई मान्दैनौँ भन्नु प-यो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हँदैन ।
संविधान बन्ने समयमा आएर जुन निर्णय आयो, त्यसले संविधानसभामा रहेका दुई तिहाइभन्दा बढी प्रमुख दल एवं तिनका नेतालाई चिढ्याउने काम गरेको छैन र ?
यसले कसैलाई पनि चिढ्याउने होइन । कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाले हो, व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ । जति तिहाइ भए पनि संविधानको फरक व्याख्या गर्न मिल्दैन । दुई तिहाइ हुनेलाई पनि सजिलो हुन्न । यसले सबैलाई सम्बोधन गर्छ । यसले संविधान निर्माणमा कुनै पनि अवरोध सिर्जना गर्दैन ।
प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा नभएका न्यायाधीशको बेन्च परेकाले यस्तो फैसला आएको भनिन्छ नि ?
यो सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यापारिक कुरा हो । यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन । यो गलत हो ।
प्रमुख चार दलले विज्ञप्ति नै निकालेर यो फैसला मान्दैनौ भनेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतको अबहेलना भयो भनेर उजुरी ग¥यो भने त जेल जाने सम्भावना रहन्छ । दलहरूले विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । कसले सल्लाह दियो थाहा छैन । उहाँहरू खारेज गराउन जान सक्नुहुन्थ्यो । अब म त्यही कुरा राख्छु र विज्ञप्ति देखाउँदै भन्छु– श्रीमान्, यो बहसको कुनै पनि औचित्य छैन । उहाँहरूले नियम नै अस्वीकार गर्ने भनेपछि खेल खेल्न किन आउने ? उहाँहरूले त विज्ञप्ति नै निकालेर आदेश मान्दैनौँ भनिसक्नु भो नि ! अन्तरिम आदेश हाम्रो पक्षमा भयो, उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएन, भोलि खारेज हुन्छ, हामीले स्वीकार गर्दैनौँ । कुरा खलास ।
– ईश्वरी काफ्ले
‘संविधान बनाउन नदिने योजनाका साथ आएको फैसला’
– रामनारायण बिडारी
एमाओवादी सभासद्का/नुन व्यवसायी
सर्वोच्च अदालतले १६ बु“दे नै संविधानविपरीत भन्यो नि, के छ तपाईं र तपाईको पार्टीको धारणा ?
म वकिलको हैसियतसमेतले भन्नुपर्दा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै अंगका आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । न्यायापालिकाले व्यवस्थापिकालाई हस्तक्षेप नगर्ने, व्यवस्थापिकाले न्यायापालिकालाई अवरोध नगर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त व्यवस्थापिका पनि होइन, सर्वोच्च अंग भनेको संविधानसभा हो जसले संविधान बनाउँदैछ । संविधानअन्तर्गत नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ । त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउने काममा अवरोध हुने गरी, संविधानसभाको विशेषाधिकारको हनन् हुनेगरी, संविधानसभाको आन्तरिक काम कारबाहीलाई प्रभाव पार्ने गरी र अवरोध हुने गरी जुन आदेश आएको छ, त्यो नेपालको अहिलेको संविधानअनुसार ठीक छैन । संविधानसभा सार्वभौम छ, जनताद्वारा निर्वाचित छ । यस्तो कुरामा न्यायापालिकाले अवरोध पु¥याइदिएको संसारकै इतिहासमा यो बडो लज्जास्पद कुरा भएको छ ।
यो कसरी भयो त ?
नेपाल अहिले अस्थिर अवस्थामा छ । यहाँको सरकार, राज्यव्यवस्था र हामी अस्थिर भएका छौँ । धेरै लामो समय नेपाल आन्तरिक युद्धमा अल्झनुप-यो । जनयुद्ध, विभिन्न आन्दोलन गर्नुप-यो । ३० वर्षसम्म निरंकुश शासन चल्यो । १२ वर्षसम्म अस्थिर र अराजक शासन चल्यो । अहिले फेरि १०/१२ वर्ष संक्रमणकालीन अवस्था छ । यसको फाइदा देशी विदेशी सबैले लिएका छन् । त्यहीअनुसारको एउटा ठूलो सीप र डिजाइनयुक्त पूरै योजनाका साथ यो फैसला आएको छ । यो सामान्य कुनै रामे–श्यामेको सन्दर्भमा भएको आदेश जस्तो होइन । यसमा ठूलो डिजाइन गरिएको छ, जसको कारणले नेपालमा संविधान नबनोस्, अस्थिरतामा देश जाओस्, यहाँका जनतामा आपसमा वैमनस्यता होस्, भाँडभैलो होस्, अशान्ति, असुरक्षा होस् र जसको कारणबाट हामीले फाइदा लिन सकौँ भन्ने स्वदेशभित्र रहेका र बाहिरका छिमेकीबाट विभिन्न स्वार्थका लागि त्यस्ता मान्छेबाट यो काम हुन गयो । कसैले जानेर ग-यो होला, कसैले नजोर ग¥यो होला, न्यायाधीशले बुझेर गरे होलान्, नबुझेर गरे होलान् तर मूल उद्देश्य संविधान बनाउन नदिने नै हो । तर, हामी ठोकुवाका साथ भन्छौँ– संविधान बनाउँछौँ । यो आदेशले हल्ला गरेको जस्तो सबै काम रोक्नु भनेको छैन । उसले सिमाना र स्वायत्त प्रदेश घोषणा नगरिकन संविधान जारी हुन सक्दैन भनेको छ । हामी त्यो काम पनि गर्छौं । अदालतले १८३ १, २ बारे उल्लेख गरेको छ, ३ नम्बरमा यसको कार्यविधि देखाएको छ । त्यहाँ यसले संविधान निर्माण गर्दा खेरी सबै काम आफैँले गर्छ भनेर पूर्ण अधिकार यो संविधानसभालाई भएको हुनाले यसले केही पावर, केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्छ ।
के अहिले सर्वोच्च अदालत आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा माथि उठेकै हो त ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सियो, अर्काको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण ग¥यो । यस्तो कार्य न्यायक्षेत्रमा हुनुहुँदैन थियो, तर भयो । पाकिस्तानका अदालतहरूले न्यायिकताका नाममा बडो अराजक काम गर्छन् । यस्तै, न्यायिक सक्रियताका नाममा नेपालमा पनि पटक–पटक यस्ता अराजक काम, फैसलाहरू भएका छन्– चाहे मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको कुरा भन्नुस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेको कुरा भन्नुस्, चाहे शाही आयोगका घटनाहरू भन्नुस् चाहे यज्ञबहादुरहरूलाई फाँसी दिने प्रसंग अथवा जनयुद्धमा आतंककारी भनेर सर्वसाधारणमाथि गरेका फैसला भन्नुस् । यी सबैका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, हाम्रो अदालत ट्रेडिसनल (परम्परावादी) छ । यसलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिएको छैन । त्यस कारणले पनि यो फैसला क्षेत्राधिकार पनि मिचिएको, नमिलेको, संवैधानिक प्रावधान पनि मिचेको, अझ प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा अदालतले राजनीति गरेको जस्तो देखिन गएको छ । यो फैसलाले अदालतको गरिमामा आँच आएको छ । अदालतको निस्पक्षतामा प्रभाव परेको छ । अदालत स्वतन्त्र छ भन्नेमा धब्बा लागेको छ । न्यायिक अराजकता भएको छ ।
अहिले त सर्वोच्च र संविधानसभाबीच द्वन्द्व जस्तो देखियो नि ?
द्वन्द्व छैन । हामीले त्यहीँ न्यायालयमै चार दलका नेता, कानुन व्यवसायी र सभासद् बसेर अन्तरिक आदेश बदर गरिपाउँ भनेर महान्यायाधिवक्ताले सोही अदालतमा निवेदन दिने भनेका छौँ । दोस्रो कुरा, संविधान बन्ने भयो भनेर जनता खुब उत्साहित भएका थिए । अदालतको यो आदेशले निरुत्साहित हुने अवस्था बढ्यो । त्यसकारणले लहै जनता हो, अदालतको आदेशले संविधान नबन्ने होइन, निश्चित रूपमा संविधान बन्छ भनेर चार दलका शीर्ष नेताले विज्ञप्ति पनि जारी गरे । यही कारणले गर्दा विवाद बढ्यो भन्ने लाग्यो होला, तर विवाद बढेको छैन ।
तपार्इंका पार्टी अध्यक्षले योभन्दा अगाडि नै संविधान निर्माणका विरुद्ध षड्यन्त्र हुनेछ भन्नुभएको थियो, यस्तो हुन्छ भनेर पार्टीमा पहिल्यै थाहा थियो, हो ?
ठ्याक्कै थाहा त किन हुनु तर नेपालमा संविधान जारी गरेर शान्ति कायम गरौँ भन्ने एकथरी छन् । संविधान नबनाएर लफडा सिर्जना गरेर उही सामन्ती सत्ता ब्युँताउँ– चाहे त्यो धर्मका नाममा होस्, चाहे राजाको नाममा, चाहे पुरातनको नाममा होस्, चाहे हिन्दु या कुनै धर्मका नाममा होस् भन्ने अर्को तप्का छ । अर्को तप्का यहाँ अशान्ति फैलाएर त्यसको फाइदा प्राकृतिक सम्पदाबाट गरौँ, नेपालको जलसम्पदा, नेपाललाई एउटा जासुस केन्द्र बनाउँ जसबाट शक्तिमान बन्दै गरेको चीनलाई पनि ‘वाच’ गर्न पाइयोस् यहाँबाट, यस्ता चिज छन् भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ । हाम्रो अध्यक्षलाई थाहा छँदैछ । अनि तिनीहरूले संविधान बन्न लाग्यो भने बन्न नदिने जाल गर्छन् भन्ने पनि थाहा छ ।
अब तपाईंको पार्टी कसरी अघि बढ्छ ?
हाम्रा दुईवटा मुख्य काम छन् । अहिले हजारौँ जनता भूकम्पबाट पीडित छन् । उनीहरूलाई पुनस्र्थापित गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई पहिलाको जस्तै सामान्य अवस्थामा पु-याउने पहिलो प्राथमिकताको काम हो । योसँगै नेपालमा संविधान पनि जारी गरेर स्थायी शान्ति र स्थायी विकासको बाटो खोल्ने दिशामा पार्टी अघि बढ्नुछ ।
अनि मस्यौदा निर्माणको काम चाहि कसरी बढिरहेको छ ?
मस्यौदा समितिअन्तर्गत मस्यौदा कार्यदल छ । कार्यदल सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरूले मस्यौदाहरूको ढाँचा संसारको विधिशास्त्रअनुसार संविधानको मस्यौदा गर्ने काम लगातार गरिरहेका छन् । मस्यौदाका काम गोप्य छन् । हामीले कसम खाएका छौँ भन्न मिल्दैन तर राजनीतिक संवाद समितिमा के–के सहमति भयो ? के–के भएन ? संविधानसभाको फुल हाउसले के–के पारित ग-यो ? यी सबै तथ्य खुला छन् । केही विवादित विषय छन् । नागरिकताको विषयमा क्लियर भिजन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । खासगरी अंगीकृत नागरिकता, वंशजको नागरिकताको स्टाट्स कस्तो बनाउने भन्ने संवाद समितिमै एकिन नभएको प्रष्ट देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक सभामा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन नै नगराउने लेखिन गयो । यो सैद्धान्तिक रूपले गलत भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने भएको छ ।
पहिला सहमति भइसकेको अहिले अलि–अलि नमिले जस्तो देखिएको प्रदेशअन्तर्गतको केही विशेष प्रदेशहरू, आरक्षित प्रदेश संरक्षित प्रदेशहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा पनि एकिन भइसकेको छैन । शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा पनि संवाद समितिबाटै प्रस्ट रूपमा कुरा नआएकाले केही अप्ठ्यारो जस्तो छ ।
टेनिस रोका
प्रतिक्रिया