विश्वासको संकट

सरकारले अध्यादेशबाटै पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण बने पनि गतिलो काम होला भनेर कमैले विश्वास गरेका छन् । सरकारकै विगतदेखिका क्रियाकलापले विश्वास गर्न नसकिने स्थिति सिर्जना गरेको छ । पछिल्लो कालखण्डमा सरकारी संयन्त्रले काममा पूरै लत्तो छाडेको छ । ६/७ वर्ष यताका विकास बजेट–कार्यक्रमको प्रगति हेर्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको र भएको खर्चको पनि गुणात्मक स्तर न्यून रहेको पाइएको छ । दुई दिनअघि एडिबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले कार्यक्षमता बढाएमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन र कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएमा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सकिने जानकारी गराएका छन् । नेपालमा रकमको अभाव होइन, कार्यक्षमताको अभाव हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेरै सुरुमै त्यो शर्त अघि सारेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल ‘फेलर स्टेट’ भइनसके पनि ‘फेलर स्टेट’ तिर अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । म्याक्स वेभरले ‘सफल राज्यको मानक भनेको विधिको शासन हो’ भनेका थिए । सफल र असफल राज्यको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने संस्था ‘फन्ड फर पिस’ ले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाई आधार मानेर सफल र असफल राज्यको सूची बनाउने र प्रकाशित गर्ने गरेको छ । फन्ड फर पिसलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल असफल राज्यको डिलैमा आइपुगेको निष्कर्ष दिएका छन् । ती संस्थाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका लक्षणलाई सुक्ष्म तवरले केलाएर निष्कर्ष निकाले पनि त्यसका कारकतत्व पत्ता लगाउने काम चाहिँ अझै बाँकी नै रहेको देखिन्छ । कारकतत्वतिर जाने हो भने नेपालमा असफल राज्यका सूचकहरू राजनीतिक बेइमानीका कारणले मात्र उत्पत्ति भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको शब्द र कर्मबीच अन्तर ठूलो छ । उनीहरूको भित्री सोच र योजना एउटा हुन्छ भने बोली र दस्तावेजहरू अर्कै र कर्म र व्यवहार झन् नितान्त फरक हुन्छन् । उनीहरू ब्रेकफास्टमा एउटा, लञ्चमा अर्को र डिनरमा झन् फरक कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो भएपछि विश्वासका आधार भत्किन्छन्, भरपत्यारका जुइँनाहरू चुँडिन्छन् र आशाका तन्तु टुट्छन् ।
जब राष्ट्र सिस्टममा चल्छ र सबैले सिस्टमकै फलो गर्छन् तब राज्य सञ्चालनमा व्यक्ति गौण हुन्छ । हाम्रा राज्यसञ्चालकहरू आफू गौण हुने भन्ने त कल्पनै गर्न सक्दैनन् । आफू गौण हुनुपर्ला भनेर बरु सिस्टमै बस्न दिँदैनन् र सिस्टम बसिसकेको भए भाँचभुँच पारिदिन्छन् । सुशासनको विषयमा विश्व बैंकको नियमित प्रतिवेदन ‘गभर्नेन्स इन्डिकेटर’ ले समेत नेपालको सुशासन बर्सेनि खस्कँदै गएको देखाएको छ । सन् २००० र २०१० को प्रतिवेदनलाई तुलना गर्दा आवाज र उत्तरदायित्व विषय ४३ दशमलव ८ बाट ३० दशमलव ५ मा झरेको, राजनीतिक स्थिरता विषय १२ बाट ५ दशमलव ७ मा झरेको, सरकारी प्रभावकारिता ३७ दशमलव १ बाट २५ दशमलव ४ मा झरेको, नियमकारी गुण २७ दशमलव ९ बाट २४ दशमलव ४ मा झरेको, विधिको शासन ४१ दशमलव ६ बाट १६ दशमलव १ मा झरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ३३ दशमलव २ बाट २८ दशमलव ७ मा झरेको देखिन्छ । त्यसयताको स्थिति तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएकाले झन् दयनीय स्कोर आउने निश्चित छ । भ्रष्टाचार यति बढेको छ कि जताततै भ्रष्टाचार मात्रै देखिन्छ । डन र डनका सेनामेना पार्टी र सरकारको संरक्षणमा छन् र राज्य सरकारले नभई अपराधी डनहरूले चलाइरहेको भान हुन्छ । विधिको शासन र शान्तिसुरक्षाको अभाव तथा दण्डहीनताको कारणले गर्दा सबै असुरक्षित छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिहीनताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता फर्केका छन् र स्वदेशी लगानीकर्ता हच्केका छन् । खपिनसक्नु चन्दा आतंक र बन्दहड्तालले आजित भएर पुराना उद्योगव्यवसायीसमेत विदेशतिर लगानी गर्न थालेका छन् ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै क्षेत्र सीमान्त हदसम्म बिग्रिसकेको छ र नेपाल असफल राज्यको सँघारमै आइपुगेको छ । शासकहरूको कुत्सित स्वार्थ र नेताहरूको राजनीतिक बेइमानी नै यसको एक मात्र कारण देखिन्छ । अब बन्न लागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि यिनै धूर्त, बेइमान, ढोंगी र पाखण्डीहरूको हालीमुहाली हुने भएकाले यो प्रस्तावले कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन । उत्साह जगाउने र विश्वास आर्जन गर्ने हो भने सर्वप्रथम प्रशासनिक संयन्त्रभित्र क्रोनिक भएर रहेको रोगलाई निर्मूल गर्न ढिला भइसकेको छ ।