एसएलसीको नतिजा उत्साहप्रद रहेन । ४७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । त्यसमा निजी विद्यालयका ८९ प्रतिशत उत्तीर्ण भए भने सरकारी विद्यालयका ३३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यस वर्ष दुई विषयसम्म पाँच–पाँच अंक ग्रेस दिइएको थियो । ग्रेस पाएर १८ हजार २ सय ६० परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । र, ग्रेस पाउने अधिकांश सरकारी विद्यालयकै थिए । यसलाई अलग्याउने हो भने सरकारी विद्यालयको उत्तीर्ण हिसाब करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।
धेरै वर्षदेखि नेपालमा एउटा अजंगको प्रश्न खडा भएको छ । तालिमप्राप्त भनिएका शिक्षक सरकारी विद्यालयमै छन् । अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकले पाउनेभन्दा दोब्बर तलब पाइराखेका छन् । त्यसबाहेक पेन्सनसमेत पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय तहमा खर्च हुन्छ । तैपनि, उनीहरूकै कार्यसम्पादन किन गिर्दोस्तरमा छ ? युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूमा सरकारी विद्यालयमा पढाइ उम्दा भएकाले त्यहाँका अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई पाएसम्म सरकारी विद्यालयमै पढाउन चाहन्छन् । तर, नेपालमा मात्र सरकारी विद्यालयमा अध्यापनको स्तर यति गएगुज्रेको छ कि विपन्न परिवारले समेत आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमै पढाउन खोज्छन् । किन यस्तो भइरहेछ ?
यसको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । नेपालमा जुन–जुन क्षेत्रमा पार्टीराजनीतिले प्रवेश गर्यो त्यस–त्यस क्षेत्रको मूल्यलाई क्षय गरिदियो । पार्टीराजनीति छिर्नु भनेको सद्दे आलुको बोरामा एउटा कुहिएको आलु हालिदिनुसरह भयो । एउटा कुहिएको आलुले बोरामा भएका सद्दे आलुलाई मात्र कुहाउँदैन गोदाममा भएका सहीसलामत सम्पूर्ण आलुलाई पनि कुहाइदिन्छ । त्यसैगरी क्षुद्र पार्टीराजनीतिले जहाँ हात हाल्यो भस्मासुरले जस्तै ध्वस्त पारिदियो । सरकारी विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने बेलामा तमासा हेर्न सकिन्छ । पार्टीका नेताहरू अखडा जमाएर बसेका हुन्छन् । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाउन, नभए सदस्य बनाउन हानाथाप मात्र होइन मारामारसम्म गर्छन् । धनुषाको मदन–आश्रित निम्नमाध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने क्रममा मारामार भएर दुईजनाको मृत्यु भएको धेरै भएको छैन । पार्टीको झोले भएकाले चारपटक एसएलसी फेल भएको व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाइन्छ । अनि उसले आफ्नो कार्य यसरी सुरु गर्छ । सर्वप्रथम एमएड गरेको, पुरानो स्थायी माध्यमिक शिक्षकलाई प्रअबाट हटाउँछ र उसको चम्चे निमावि शिक्षकलाई निमित्त प्रअ बनाएर सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्छ । पञ्चतन्त्र कथामा कुक्रुछन्द श्यालले राजपाठ पाएपछि सर्वप्रथम बुद्धिमान जनावरलाई लाखापाखा लगाए जस्तै यहाँ पनि योग्य, सक्षम र स्वाभिमानी शिक्षकहरूलाई किनारा लगाउन थाल्छ । योग्य, सक्षम शिक्षकहरू स्वाभिमानी हुन सक्छन् । तिनीहरूले चाकरी गर्ने र रिझाउने धन्दा नगर्न सक्छन् । तिनीहरूलाई धकेलेर टिक्न बस्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेपछि त्यस ठाउँमा आफ्ना चाकरीवाज अस्थायी, राहतका शिक्षकहरू भर्न थाल्छ । चाकरीवाजहरूलाई जागिर दिनका लागि विद्यालयलाई आवश्यक नभए पनि स्रोतको व्यवस्थासमेत नगरी निजी र पिसिएफ शिक्षकको संख्या बढाएर नियुक्त गर्छ । करारमा नियुक्त गर्दा पनि आफ्ना खासभन्दा बाहिरका लागि किञ्चित स्थान दिँदैन । अध्यक्षको इसारामा नचल्ने प्रअ भएमा जरुरी काम पनि रोकिन्छ भने इसारामा नाच्ने प्रअ भएमा बजेट मनपरी खर्च हुन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना नै बदल्न जरुरी भइसकेको छ । आधारभूत विद्यालयहरूमा स्रोतव्यक्ति र माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यालय निरीक्षक तथा नगरपालिकाको वडाअध्यक्षलाई पदेन सदस्य राख्नुपर्छ । विद्यालयलाई सहयोग गरिरहेको संस्थाको प्रमुख र दिलोज्यानले सहयोग गर्ने स्थानीय व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा राख्न सकिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन कमिटीको संरचना मात्र होइन, शिक्षा सेवा आयोगलाई पनि निस्पक्ष र कामकाजी बनाउन जरुरी भइसकेको छ । पार्टीको झोले नभएका निस्पक्ष, स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई आयोगको सदस्य र लोकसेवा आयोगको सदस्यलाई अध्यक्ष राखेर शिक्षा सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ । शिक्षा सेवा आयोगले बर्सेनि विज्ञापन खोल्नुपर्छ । आफूलाई परिमार्जन नगर्ने, जाँगर मरेका, थोत्रा शिक्षकहरूलाई सात वर्षको पेन्सन अग्रिम दिएर बिदा गर्न सकिन्छ । त्यस ठाउँमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ । निरन्तर सुक्ष्म मूल्यांकन र तात्तातै पुरस्कार दिने प्रथा भएमा उत्कृष्ट कर्म र योग्यताको कदर हुनेछ । जहाँ कर्मको सम्मान हुन्छ त्यहीँ उत्कृष्टता प्राप्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया