सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले असार ४ गते गरेको आदेशले तत्कालै दुईवटा प्रश्न उब्जाएको छ । १६ बुँदे समझदारी भनेको त चारवटा पार्टीले संविधानमा राखिने आफ्ना पार्टीका तर्फबाट अघि सारिएका अन्तर्वस्तुका प्रस्तावनाहरूलाई मिलाएर साझा प्रस्ताव बनाउने निर्णय मात्र हो । पार्टीपिच्छेका छुट्टाछुट्टै प्रस्तावको सट्टामा चारवटा पार्टीको साझा एउटै प्रस्ताव हो । संविधानका अन्तर्वस्तु यस्तो हुनुपर्छ र यस्तो हुनुहुँदैन भनेर सबै पार्टीले प्रस्ताव अघि सारेका छन् । चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन, त्यसैले संविधान निर्माणमा यो विषयले प्रवेशै पाउनुहुँदैन भनेर सुरुदेखि नै प्रस्ताव राखेको छ । कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र संवैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा राजाको पनि स्थान हुनुपर्छ भनिरहेकै छ । चारवटा पार्टीले चाहिँ आफ्ना प्रस्तावलाई मिलाएर एउटै साझा प्रस्ताव बनाए र संविधानसभाभित्र प्रवेश गराए । प्रस्ताव राख्नु नै आपत्तिजनक हो भने जनमोर्चा र राप्रपाको प्रस्तावमा पनि आपत्ति जनाउनुपथ्र्यो । संविधानसभामा राप्रपा नेपालको सिटसंख्या थोरै कम भएको हुनाले यसको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भनेर र हेपेर नजरअन्दाज गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा कुन पार्टीले के सोच्यो र कस्तो प्रस्ताव अगाडि सार्यो भनेर प्रस्तावकै विरुद्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने राज्यव्यवस्था कसरी सुसञ्चालन होला ? १६ बुँदे समझदारीमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको विषयमा यो प्रश्न खडा भएको छ । संविधानसभाको विषयमा हामीले जानेबुझेको सत्य के हो भने संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा सार्वभौम संस्था हो । संविधानका विषयमा यसलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । संविधान निर्माण भइसकेपछि यदि संविधानका कुनै प्रावधान संविधानवाद तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत देखिए त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ । त्यस्तोमा आपत्ति गर्न पाइन्छ र अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अहिले गर्भादान भइनसक्दै, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको निर्माणाधीन अवस्थामा, फलाना–फलाना पार्टी मिलेर संविधानका अन्तर्वस्तुमा राख्न यस्तो प्रस्ताव ल्याए, यस्ता विषय रहने पो हो कि ? यस्तो संविधान पो निर्माण गर्छन् कि ? भन्ने आशंका गरेर र आशंकाकै भरमा तर्सेर निषेधका लागि अघि बढ्नु कहाँसम्म बुद्धिमानी होला ?
पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालत आफैँले गरेका आदेश, निर्णय र फैसलाका कारणले विवादमा पर्दै आएको छ । ‘अन्तरिम संविधानका अमुक दफा कार्यान्वयन गरिपाउँ’ भनेर डेढ वर्षअघि अधिवक्ता ओम अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘नयाँ आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन आदेश गरिपाउँ’ भन्ने उनको मागदाबी थियो । यिनै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले यो राजनीतिक विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने निर्णय लेख्दै रिट खारेज गरिदिएका थिए । ‘केही गर्नुपर्ने अवस्था भएमा संविधानसभा र राजनीतिक दलहरू भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको’ भनेर २०७० माघ ९ गते फैसला गरेका थिए । त्यस्तै, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार आयोग गठन गरी संघीयताको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने भनी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा पनि पहिलो सुनुवाइमै राजनीतिक विषय भनी सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
संघीय प्रदेशको सिमांकन गर्ने जिम्मा किन विज्ञहरूलाई दिने सोच बनाएको ? संघीय प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने विचार किन राखेको ? के यी आपत्तिजनक विचार हुन् र ? आफ्नो प्रदेशको नाम आफ्नै प्रदेशसभाले राख्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अत्युत्तम होइन र ? प्रदेशको सिमांकन गर्नका लागि विशेषज्ञहरूको परामर्श लिन खोज्नुलाई कसरी खराब भन्न सकिन्छ ? यी प्रस्ताव कतैबाट पनि गलत देखिँदैनन् । निस्पक्ष र चेतनशील नागरिकले जायज ठहर्याएको विषयमा अदालतले अनावश्यक टाँग नअड्याइदिए हुन्थ्यो । अदालतले प्रस्ट दिशाबोध दिनुपर्नेमा आफ्नै निर्णय एकआपसमा बाझिँदै जानु र त्यसले अन्योल र द्विविधा सिर्जना गर्नु राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया